नारायणहिटीमा बतास समूहले निर्माण गरेका संरचना अलपत्र

अदालतको फैसला कुर्दै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समिति

बतास समूहले नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा निर्माण गरेका अवैध संरचना एक वर्षदेखि अलपत्र छन् । दरबारको संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनविपरीत संरचना निर्माण भएको भन्दै तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेम आलेले ती संरचना भत्काउन निर्देशन दिएका थिए । 

मन्त्रीको निर्देशनपछि केही संरचना भत्काइएको पनि थियो । तर, बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि बाँकी संरचना भत्काइएको थिएन । अदालतको फैसला नआउँदा बाँकी संरचना के गर्ने भनेर नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समिति अन्योलमा परेको छ । 

बुद्धिबहादुर गुरुङ सूचना अधिकारी, नारायणहिटी संग्रहालय
हामीले अहिले ती संरचना छुन मिल्दैन । अदालतले जे आदेश जारी गर्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । तर, अदालतले ढिलो गर्दा त्यो ठाउँ अव्यवस्थित छ ।

१७ पुस ०७७ मा बतास समूहले दरबारको संवेदनशील क्षेत्र कानुनविपरीत कौडीको भाउमा भाडामा लिएको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो । पुस ०७८ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेमगरले बतास समूहले निर्माण गरिरहेको संरचना अवैध भएको र निकै सस्तोमा भाडामा लिएको भन्दै काम रोक्न र बनिसकेका संरचना भत्काउन लगाए । मन्त्री आलेले संरचनाबारे जाँचबुझ गर्न अध्ययन तथा अनुगमन टोलीसमेत बनाएका थिए । उक्त टोलीको अध्ययन र सुझावपछि संरचना भत्काउन समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री आलेकै निर्देशनमा समितिले संरचनामा डोजर लगाएको थियो । तर, अदालतले नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि बाँकी संरचना यथावत् नै छन् । बतास समूहले दुई करोड क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । 

नारायणहिटी संग्रहालयका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर गुरुङले एक वर्षदेखि अदालतको फैसला कुरेर बसेको बताए । ‘हामीले अहिले ती संरचना छुनै मिल्दैन, अदालतले जे आदेश जारी गर्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अदालतले ढिलो गर्दा त्यो ठाउँ अव्यवस्थित बनिरहेको छ ।’ २३ पुस ०७८ मा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयपरिसरमा बतास समूहले क्यान्टिन तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बनाएको संरचना भत्काउन सुरु भएको थियो । त्यहाँ संरचना बनाउन बताससँग मिलेमतो गरेको आरोपमा समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई समेत पदबाट हटाइएको थियो । दाहालको मिलेमतो बताससँग रहेको प्रमाणित भएपछि उनलाई कारबाही गरिएको थियो । 

बतास समूहले नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अनुमति पाएको थियो । १७ पुस ०७७ मा बतास समूहको बिपिएस लिजिङ कम्पनी र संग्रहालय विकास समितिबीच भाडासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।