एक खर्ब लगानीको अटोमोबाइल व्यवसाय संकटमा

चरम मन्दीले देशभर ७५ भन्दा बढी सोरुम बन्द, ३० प्रतिशत कर्मचारी कटौती
आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुँदैमा अटो व्यवसाय लयमा नफर्किने नाडाको स्पष्टोक्ति, आन्दोलनका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने 

लामो समयदेखि सवारीसाधन आयात प्रतिबन्ध, तरलता संकट, ब्याजदर वृद्धिलगायतका कारणले व्यवसाय ठप्प भएपछि एक खर्बभन्दा बढी लगानी भएको अटोमोबाइल व्यवसाय संकटतर्फ धकेलिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय लिएका अमैत्रीपूर्ण नीतिले देशभर ७५ भन्दा बढी सवारीसाधनका सोरुम तथा सर्भिस सेन्टर बन्द भइसकेको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले जनाएको छ ।

अटोमोबाइल व्यवसाय ठप्प भएपछि सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर धमाधम सोरुम बन्द गर्न बाध्य भएको नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । मंगलबार सरकारले पुसदेखि लागू हुने गरी आठ महिनादेखि रोकिएको गाडी आयात फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, ‘इजी फाइनान्सिङ’को सुविधा उपलब्ध नभएसम्म आयात फुकुवा गरेर मात्र अटो व्यवसाय नजोगिने व्यवसायीको जिकिर छ । सहज बैंकिङ सुविधा उपलब्ध नगराए व्यवसाय टिकाउन गाह्रो हुने नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बताए । ‘आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुँदैमा व्यवसाय चल्नेवाला छैन, सरकारले गाडी बिक्री हुने वातावरण पनि सिर्जना गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै सरकारले आठ महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान, एक सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसले गर्दा नयाँ गाडी तथा मोटरसाइकल भित्रिएनन् । यही वेला तरलता संकट र चर्को ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गाडीमा लगानी गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले पनि हायर पर्चेज कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतमा झार्नुका साथै प्रतीतपत्र मार्जिन रकम शतप्रतिशतसम्म पु¥याएको छ । यस्तै, कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

आम्दानी छैन, खर्च कसरी धान्ने ?
धुव्र थापा अध्यक्ष, नाडा
अहिले देखिएको संकट कोभिड महामारीभन्दा पनि डरलाग्दो छ । कोभिडमा कर्मचारीलाई अस्थायी बेतलबी बिदा दिएका थियौँ, तर अहिले स्थायी रूपमै कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । अटोमोबाइल व्यवसाय ठप्प हुँदा देशभरबाट स्थायी र अस्थायी गरी २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी कटौती भएका छन् । लामो समयदेखि कारोबार ठप्प भएपछि आम्दानी छैन, खर्च कसरी धान्ने ?

अटोमोबाइल क्षेत्रले राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान गर्दै, प्रत्यक्ष एक लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १० लाखजनालाई रोजगारी प्रदान गरेको नाडाको दाबी छ । यस क्षेत्रले नेपालको विज्ञापन बजारमा ४० प्रतिशत र निर्जीवन बिमाको कुल राजस्वमा ५० प्रतिशत हिस्सामा योगदान पु¥याउँदै आएको छ । तर, राज्यले विलासी वस्तुमा सूचीकृत गरेर व्यवसायलाई नै निरुत्साहित गर्न खोजेको व्यवसायीको गुनासो छ । आयात प्रतिबन्ध हटाएर सवारीसाधन बिक्री हुने वातावरण सिर्जना गर्न दबाब दिँदै अटो व्यवसायी चार दिनदेखि संघर्षमा उत्रिएका छन् । नाडाले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग अटो व्यवसायसँग सम्बन्धित १० बुँदे माग राखेर २२ मंसिरसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

अहिले देशभर गाडी र मोटरसाइकलका एक हजार २५ डिलर र दुई हजारभन्दा बढी पार्टपुर्जाका सोरुम रहेको नाडाको तथ्यांक छ । नाडाको रेकर्डभन्दा बाहिर सञ्चालनमा रहेका सर्भिस सेन्टर र पार्टपुर्जा पसलहरू अझ धेरै छन् । प्रदेश १ मा एक सय ४५, मधेस प्रदेशमा ९५, बागमती प्रदेशमा तीन सय ७८, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ८२, लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय पाँच, कर्णाली प्रदेशमा ६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ अटोमोबाइल डिलर रहेको नाडाले जनाएको छ ।

व्यवसाय थलिएपछि प्रदेश १ मा ११, मधेस प्रदेशमा १२, बागमती प्रदेशमा २५, गण्डकी प्रदेशमा १०, लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच, कर्णाली प्रदेशमा सात र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचवटा गरी ७५ भन्दा बढी सोरुम बन्द भइसकेको नाडाको तथ्यांक छ । सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका सोरुमहरू बन्द भएको देखिन्छ । लामो  समय आयात प्रतिबन्ध, तरलता संकट र चर्को ब्याजदरका कारण अटो व्यवसाय थलिएको व्यवसायीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा र बैंकको ब्याज तथा प्रिमियमदरमा गरिएको वृद्धिले पनि अटो व्यवसाय तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको नाडाका अध्यक्ष थापाले बताए ।

इजी फाइनान्सिङ नभएसम्म गाडी बिक्री हुँदैन
सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, महासचिव, नाडा

सरकारले गाडीको आयात खोलेर मात्र हुँदैन । ‘इजी फाइनान्सिङ’ नभएसम्म आयात खोल्नुको औचित्य रहँदैन । किनभने, चर्को ब्याजदर र तरलता अभावका कारण गाडी बिक्री हुनेवाला छैन । यही अवस्था लम्बिए व्यवसाय टिकाउन गाह्रो हुन्छ । आयात फुकुवा भएपछि गाडी कम्पनीहरूले ‘अर्डर’ गर्न दबाब दिन्छन् । तर, चर्को ब्याज र सहज बैंकिङ सुविधा नहुँदा गाडी ल्याएर भन्सारमा पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, व्यवसायी झन् समस्यामा पर्छन् । आन्दोलन जारी रहन्छ । आयात फुकुवा गरेर मात्र हुन्न । बैंकिङ सहजीकरण गरिदिनुप¥यो ।  तरलता बढाउने, ब्याजदर घट्ने अवस्था सिर्जना गर्नुप¥यो । कर्जा नीति परिमार्जन गर्नुप¥यो ।

३० प्रतिशत कर्मचारी कटौती 
अटोमोबाइल सोरुम तथा सर्भिस सेन्टर बन्द हुँदा हजारौँ कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन् । अहिले अटो व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखले रोजगारी पाइरहेको नाडाको तथ्यांक छ । अटोमोबाइल व्यवसाय सुस्ताउँदा देशभरबाट स्थायी र अस्थायी रूपमा गरी २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कटौती भइसकेको नाडाका अध्यक्ष थापाले बताए । ‘कारोबार सुस्ताएपछि आम्दानी छैन, खर्च कसरी धान्ने ?’ उनले भने, ‘मेरोमै करिब एक सय ४० कर्मचारी थिए, सञ्चालन खर्च थेग्न नसकेर ७०–७५ मा झारिसकेको छु ।’ अहिले स्थायी र अस्थायी गरी देशभरका डिलरहरूले करिब ३० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।

‘२० जना कर्मचारी हुनेले १५ जनालाई बिदा गरिसकेको अवस्था पनि छ, कतिपयले १५ दिनको मात्र तलब दिएर कर्मचारी राख्न बाध्य छन्, कतिपयले बेतलबी बिदा दिइसकेका छन्,’ नडाका महासचिव उप्रेतीले थपे, ‘अवस्था सहज भएन भने अझै धेरै रोजगारी कटौती हुन्छ ।’ अटोमोबाइल क्षेत्रमा अप्रत्यक्षसमेत गरी १० लाख मान्छे जोडिएको र अहिलेको संकटले धेरैको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था आएको नाडाको भनाइ छ । अहिले देखिएको संकट कोभिड महामारीभन्दा पनि डरलाग्दो बनेको नाडा अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । उनले भने, ‘कोभिडमा कर्मचारीलाई अस्थायी बेतलबी बिदा दिएका थियौँ, अहिले स्थायी रूपमै कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।’

अटोमोबाइलमा नयाँ लगानी शतप्रतिशत रोकियो 
तरलता संकटले सबैभन्दा धेरै प्रभावित अटोमोबाइल क्षेत्र भएको नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनले पनि देखाएको छ । व्यवसायीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्ने योजनाहरू शतप्रतिशत नै रोकेको अध्ययन रिपोर्टले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)सम्म अटोमोबाइल क्षेत्रमा ७८.१ प्रतिशत माग र ७१.१ प्रतिशत कारोबार घटेको अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रतीतपत्र खोल्ने रकम पनि ८९ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । यो व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइएको बैंक ऋणको ब्याजदर पनि अत्यधिक बढेको छ ।

अटोमोबाइलमा गरिएको कडाइले राजस्व उठ्ती घटेपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने योजना बनाइरहेको छ । तर, आयात प्रतिबन्ध खुल्नेबित्तिकै अटोमोबाइल व्यवसाय गुल्जार हुने सम्भावना भने नरहेको नाडा अध्यक्ष थापाले बताए । ‘सुरुमा आयात प्रतिबन्धको असर देखिएको थियो, तर पछि तरलता संकट, चर्को ब्याजदर, हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा, जोखिमभारमा वृद्धि, प्रतीतपत्र मार्जिनमा बढोत्तरीलगायत नीतिहरूले अटो व्यवसाय थला परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकट लम्बिने देखियो, मन्दी नहटेसम्म अटो मात्र होइन, कुनै पनि व्यवसाय चल्न सक्दैनन् ।’ सवारीसाधनको आयात खुल्नेबित्तिकै व्यवसाय लयमा फर्किन नसक्ने अटो व्यवसायीको बुझाइ छ । बैंकमा तरलता संकट यथावत् छ । कर्जाको ब्याजदर पनि चुलीमा पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले पनि फाइनान्सिङ गर्न नसक्ने र ग्राहकले पनि चर्को ब्याजदरका कारण तत्कालै सवारीसाधन खरिद गर्न अघि नसर्ने देखिन्छ ।

यस्ता छन् अटो व्यवसायीका मागहरू
आठ महिनादेखि आयात प्रतिबन्ध लगाएका सवारीसाधनको आयात तत्काल खोल्नुपर्ने नाडाको माग छ । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित व्यवसायीहरूको सल्लाहमा लागू गरिनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको बैंकको ब्याज तथा प्रिमियमदरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि नाडाले माग गरेको छ ।

अटोलोन–हायर पर्चेज कर्जामा जोखिमभारलाई एक सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, बैंकहरूको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरूबाट निजी सवारीसाधनमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्घि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने, अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाडाले माग राखेको छ ।