कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभरका डिपोमा ४२ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ८६ हजार दुई सय ४६ मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री भएको र अझै ४२ हजार नौ सय ८३ मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीसँग ३५ हजार चार सय ४९ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङसँग सात हजार पाँच सय ३४ मेट्रिकटन मल मौज्दात छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया १५ हजार एक सय ७९ मेट्रिकटन, डिएपी १८ हजार चार सय ३२ मेट्रिकटन र पोटास एक हजार आठ सय ३७ मेट्रिकटन मौज्दात छ । यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ६ हजार पाँच सय ८४ मेट्रिकटन युरिया, आठ सय ५४ मेट्रिकटन डिएपी र ९५ मेट्रिकटन पोटास मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आवको कात्तिकसम्म कृषि सामग्री कम्पनीले ५७ हजार दुई सय १२ र कृषि सामग्री कम्पनीले २९ हजार ३३ मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री गरेको जनाएको छ । यस्तै, ४५ हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयातको चरणमा रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । १५ हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 नौ महिनामा पनि आउन सकेन जिटुजी मल
नेपाल र भारत सरकारबीच मल ल्याउने सम्झौता भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । सुरुवातमा सम्झौताको केही बुँदामा छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै भारतले महिनौँसम्म खरिदको फाइल रोकिएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महिनौँसम्म भारतले मूल्य नै पठाएन, मूल्य पठाउँदा, यताबाट रकमान्तर हुन उस्तै ढिलाइ भयो, त्यसैले पक्रिया पूरा गरेर जाँदा बल्ल अबचाहिँ आउने तरखरमा देखिएको छ ।’

नौ महिनामा जिटुजीमार्फतको पहिलो लटमा ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मात्र आउन लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘पहिलो चरणमा भारतसँग जिटुजीमा खरिद गरेको ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल पुस पहिलो हस्तासम्म आइपुग्ने गरी हाल प्याकिङ भइरहेको छ ।’ सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा ६० हजार युरिया मल र ४० हजार डिएपी गरी एक लाख मल गत आवभित्रै ल्याइसक्नुपर्ने थियो । मल खरिदका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । गत साउन महिनामा अर्थ मन्त्रालयबाट थप १६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सुनिश्चितता गरेको छ ।