मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
२०७९ मङ्सिर १६ शुक्रबार ०८:१४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

भूपू गोर्खाको पेन्सन र क्षतिपूर्तिबारे लन्डनमा नेपाल–बेलायत वार्ता

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ मङ्सिर १६ शुक्रबार ०८:१४:००

नेपाल र बेलायतबीच भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पेन्सन र क्षतिपूर्तिलगायत मागबारे बुधबार प्राविधिकस्तरमा वार्ता भएको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका सबै मागका विषयमा विस्तृतमा छलफल भएको र दुई सातापछि पुनः वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ । 

वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेकी नेपाली राजदूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालका अनुसार भूतपूर्व गोर्खाको पेन्सन, क्षतिपूर्ति, गोर्खा अपर्चुनिटी ट्रान्सफर, घाइते पूर्वसैनिकलाई क्षतिपूर्ति र राहतलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । ‘दुई सातापछि हाम्रो तहमा फेरि छलफल गर्ने र त्यसपछि उच्चस्तरीय छलफल हुने गरी सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता भयो,’ खनालले लन्डनबाट टेलिफोनमा भनिन् । वार्ता बुधबार नेपाली राजदूतावासमा भएको थियो । वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट खनालसँगै द्वितीय सचिव रामबाबु नेपाल पनि सहभागी थिए । 

सकारात्मक छलफल भएको छ : रोशन खनाल, उपनियोग प्रमुख, नेपाली राजदूतावास लन्डन
भूपू गोर्खाको पेन्सन र क्षतिपूर्तिको मागबारे दुई पक्षबीच छलफल भएको छ । बुधबारको छलफल सकारात्मक भएको छ । बेलायतको नयाँ सरकारले समग्र विषय विस्तृतमा बुझ्न चाहेको छ । उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । दुई सातापछि हामी पुनः छलफल गर्छौँ । आ–आफ्ना सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्छौँ । त्यसपछि उच्चस्तरीय छलफल हुने गरी वार्ता सुरु भएको छ । 

बेलायती रक्षा मन्त्रालयका आम्र्ड फोर्सेस पिपुल सपोर्ट डिभिजनका जेम्स ग्रिनरड, जेनेभिभ होस्टेर्ड, जेन्ना क्लेयर, म्याथ्यु लियोन, ब्रिगेड अफ गोर्खाज हेडक्वार्टरका कर्णेल डेभिड रविन्सन, इन्टरनेसनल पोलिसी एन्ड स्ट्राटेजीका स्क्वाड्रोलन लिडर, गेभिन रिचार्डसन, आम्र्ड फोर्सेसको पारिश्रमिक विभाग हेर्ने नाजिया लोधी सहभागी थिए । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका तर्फबाट पूर्वमेजर जुद्धबहादुर गुरुङ, टिकेन्द्रदल देवान र उदयबहादुर गुरुङ वार्तामा थिए । ‘बैठकमा मुख्य रूपमा पूर्वगोर्खा सैनिकको पेन्सनका विषयमा विस्तृतमा छलफल भएको छ,’ खनालले भनिन्, ‘बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका पेन्सनसम्बन्धी अधिकारीसँग डिसेम्बर दोस्रो सातातिर (दुई सातापछि) फेरि बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।’ 

गत १७ कात्तिकमा भएको उच्चस्तरीय वार्तामा भएको सहमतिअनुसार कर्मचारीको तहमा समग्र एजेन्डामा छलफल भएको हो । त्यसवेला बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रु मरिसनले एक अर्को प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसवेला भएको वार्ताको सहमतिअनुसार एक महिनाभित्रै कर्मचारी तहमा वार्ता भएको हो । उपनियोग प्रमुख खनालका अनुसार बेलायतको नयाँ रक्षामन्त्रीले समग्रमा पेन्सनका विषय बुझ्न चाहेका छन् । ‘नयाँ सरकारले समग्र विषय विस्तृतमा बुझ्न चाहेको छ र उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो प्राविधिकस्तरमा अर्को बैठक भएपछि हामी आ–आफ्नो सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्छौँ, त्यसपछि थप संवाद हुन्छ ।’ 

सरकारले गोर्खा सैनिकका विषयमा वार्ता गर्ने अख्तियारी राजदूत आचार्यलाई दिएसँगै उनको प्रयासमा वार्ता सुरु भएको थियो । उपनियोग प्रमुख खनालले लामो समयदेखि गोर्खा सैनिकले उठाउँदै आएका मागका विषयमा भविष्यमा पनि विस्तृतमा छलफल हुने र स्तरीय वार्ताका लागि वातावरण बनाउने बताइन् । 

भूपू गोर्खा सैनिकले सन् १९९३ भन्दा अघि अवकाश पाएका गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन र कल्याणकारी सुविधा तथा क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । १९९७ पछिका गोर्खालाई भने बेलायतीसरह सुविधा दिइएको छ । सन् २००७ देखि बेलायतले गोर्खा र बेलायती सैनिकलाई समान पेन्सन र सुविधा दिँदै आएको हो । 

१८ चैत ०७४ मा भूपू गोर्खा सैनिकका माग समाधानका लागि सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो । भूपू गोर्खा सैनिकले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदनमा गोर्खालाई पनि बेलायतीसरह समान पेन्सन र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।