बाजुरा र स्याङ्जा-२ मा मतगणनाको निर्णय : निर्वाचन आयोगमा कसरी जुट्यो सहमति ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा दोलखा, स्याङ्जा २ र बाजुरा विवादको केन्द्रमा रहे । तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा बुथ कब्जा, धाँधलीको आरोपसहित दलहरूको उजुरीका आधारमा लामै समय मतगणना हुनै सकेन । केही मतदान केन्द्रमा मतदान नै स्थगित भयो । स्थगित भएको बाजुराको एक मात्र बुढीनन्दा मतदान केन्द्रमा १० मंसिरमा पुनः मतदान भयो । तैपनि कांग्रेस र एमालेले थुप्रै केन्द्रमा पुनः मतदानको माग गरे । 

निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा बढी विवादित दोलखालाई प्राथमिकतामा राख्यो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले नै १० वटा केन्द्रमा कैफियत देखाएपछि आयोगले जाँचबुझ टोली नै पठाएर पुनः मतदानको निर्णय गर्‍यो । वैतेश्वर गाउँपालिकाका ८ र तामाकोसी गाउँपालिकाका दुई मतदान केन्द्रमा बिहीबार पुनः मतदान हुँदै छ । दोलखालाई चार दिनअघि नै सर्वसम्मत सेटल गरेको आयोगलाई स्याङ्जा २ र बाजुरामा निर्णय लिन सकस भयो । मतदानको १० दिनपछि मात्रै दुवै क्षेत्रको मतदानलाई सदर गर्दै गणना थाल्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दियो । 

दोलखामा दलहरूका अलावा मतदान अधिकृत र मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाटै अनधिकृत बुथ कब्जा भएको र मतपत्रको अधकट्टी हराएको प्रतिवेदन आएपछि आयोगले छानबिन गरेर तथ्य–प्रमाणमा टेकेर निर्णय लिएको थियो । तर, स्याङ्जा २ र बाजुराको स्थिति भने फरक थियो । यी क्षेत्रका मतदान अधिकृत र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत थिएन । उम्मेदवार तथा दलबाट धाँधलीको आरोपसहित उजुरी आएको, मतदानमा कुनै कैफियत नभएको र मतगणना के गर्ने भनी आएको प्रतिवेदनमा आयोगले तत्काल गणना अगाडि नबढाउन निर्देशन दियो । 

शालिग्राम शर्मा पौडेल प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग

समानुपातिक सिट बाँडफाँडअन्तर्गत उम्मेदवार छनोटका लागि २१ मंसिरमा दलहरूलाई चिठी लेख्छौँ । २५ गतेसम्म नाम आउँछ । प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु भइसकेको छ । २२ गतेको लक्ष्य थियो । विवादले केही दिन ढिलो भयो ।

बाजुराका निर्वाचन अधिकृतले कैफियतबिना विवादित क्षेत्रको समस्यारहित वस्तुस्थिति पहिल्याउँदै आयोगलाई आवश्यक लागेमा जाँचबुझ गर्न सक्ने विकल्प दियो । यहाँ पनि आयोगले जाँचबुझ टोली पठायो । सँगसँगै स्याङ्जा २ मा पनि टोली खटायो । यो क्षेत्रबाट निर्वाचन अधिकृतले कुनै समस्या नरहेको प्रतिवेदन पठाए पनि जाँचबुझ टोली पठाउने निर्णयमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले असहमति जनाउँदै फरक मत राखे । 

दुवै टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेर मंगलबार आयोगलाई बुझाए । एक आयुक्तका अनुसार जाँचबुझ टोलीका प्रतिवेदन नै रनभुल्लमा पार्ने खालका थिए । स्याङ्जाको रिपोर्टमा वस्तुस्थिति र विभिन्न पक्षका भनाइ मात्रै थिए भने बाजुराको प्रतिवेदनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रिपोर्टजस्तै वस्तुस्थिति राखेर पुनः मतदान वा गणनाको निर्णय लिनुपर्ने भनिएको थियो । ‘प्रतिवेदनमा आयुक्तहरूको आ–आफ्नै तर्क आयो । केहीबाट पुनः मतदानको आयो । निष्कर्ष नभएको प्रतिवेदनले आयोगलाई थप अस्पष्ट पारेपछि पहिलो दिन निर्णय हुन सकेन,’ एक आयुक्तले भने, ‘दोस्रो दिन आयुक्तहरूको स्वःअध्ययन र कानुन शाखाले प्रस्ट पारेपछि एक मतले मतगणनामा जाने निर्णय भयो ।’ 

बुथ कब्जा, धाँधली, मरेका मान्छे र बिदेसिएका नागरिकले मत हालेको आरोप पुष्टि हुने कुनै तथ्य–प्रमाण नभेटिएपछि आयोगले पुनः मतदान गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । ‘पुनः मतदानका लागि टेक्ने आधार नै भएन । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छैन । मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतबाट पनि आएको छैन । हचुवामा निर्णय गर्नु पनि भएन,’ ती आयुक्तले भने । त्यसपछि गणना थाल्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । 

आयोगले चार आधारको विश्लेषण गर्दै गणना गर्ने निर्णयमा पुगेको अर्का आयुक्तले बताए । पहिलो, बुथ कब्जा तथा धाकधम्कीबाट जबर्जस्ती मतदान भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्दा सुरक्षाकर्मीलगायत निर्वाचनमा खटिएका जनशक्तिको बयानबाट यो नदेखिएको उनको भनाइ छ । दोस्रो, मतदान सुरक्षित ढंगले सम्पन्न भएको, मतपेटिका दलका प्रतिनिधिकै सहमतिमा उठाएको, कुनै दलका प्रतिनिधिले असहमति नजनाएको, पेटिका सुरक्षित रूपमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याएको र मतगणनाको प्रतीक्षामा प्रतिनिधि बसेको अवस्था दुइटै क्षेत्रमा देखिएकाले मतदान बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष आयुक्तहरूले निकालेका थिए । 

मरेका र विदेशमा रहेका मान्छेका नाममा फर्जी मत हालेको आरोपमा पनि आयोगले मतदान गर्दागर्दै ‘अन द स्पट’ कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन कसुर ऐनमा रहेको र पछि आयोगले केही गर्न नसक्ने विश्लेषण छ । ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने अधिकार मतदान अधिकृतलाई रहेको र उसले कुनै कारबाही गरेको नदेखिएकाले यो पुष्टि हुन नसकेको आयोगको ठहर थियो । यसैमा आयोगले फर्जी मतदान गर्ने व्यक्ति पहिचान गर्ने जिम्मा उम्मेदवार र दलको रहेको भन्दै गलत व्यक्तिले भोट हाल्ने अवस्था हो भने दलहरूबाट भएको अपराध ठहरिने विश्लेषण गरेको थियो । धेरै मत खसेकै आधारमा आयोगले मतदान बदर गर्ने कानुन नरहेको विश्लेषण पनि बैठकमा भएको थियो । ‘दुवै प्रतिवेदनले यही अवस्थामा पुनः मतदान गर्नुपर्दैन भन्ने संकेत गर्‍यो । कुनै प्रमाण भेटिएन । मतदानमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । कुनै पनि कानुनी त्रुटि पाइएन । यी सबै आधारबाट मतदान गर्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा अयोग एकमत भयो,’ ती आयुक्तले भने । 

२० मंसिरसम्म नतिजा आउने 
विवादित तीनै क्षेत्रको विवाद साम्य भएपछि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम २० मंसिरसम्ममा आउने आयोगले जनाएको छ । प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले २० मंसिरसम्म अन्तिम परिणाम आउने बताए । दोलखामा मतदान भएर १९ गतेसम्म परिणाम आउने आयोगको विश्वास छ । बाजुरा र स्याङ्जा २ बाट त्यसअगावै नतिजा दिने प्रतिबद्धता निर्वाचन अधिकृतले गरेका छन् । ‘समानुपातिक सिट बाँडफाँडअन्तर्गत उम्मेदवार छनोटका लागि २१ मंसिरमा दलहरूलाई चिठी लेख्छौँ । २५ गतेसम्म नाम आउँछ,’ उनले भने । २६ गते प्रतिवेदन सकेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने आयोगको योजना छ । ‘प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु भइसकेको छ । २२ गतेको लक्ष्य थियो । विवादले केही दिन ढिलो भयो,’ उनले भने ।