मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १६ सोमबार
  • Monday, 30 January, 2023
२०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार ०८:१७:००
Read Time : < 1 मिनेट
Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार ०८:१७:००

मन्त्रिपरिषद् सानो बनाउने यसअघिका सिफारिस किन कार्यान्वयन हुन नसकेका होलान् ?
विशेषगरी सत्तामा पुग्ने दलहरूले राजनीतिक शक्ति र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाउने गरेको हामीले पटकपटक देख्दै आएका छौँ । यदि संविधानले संघमा २५ मन्त्रालयको संख्या नतोकिदिएको भए अहिलेसम्म त्यसको संख्या निकै पुगिसकेको हुने थियो । दलहरूको नेतृत्वमा असल शासनप्रति ध्यान छैन । उनीहरू यस्तो सुधार गर्नै चाहँदैनन् । जबसम्म मुलुकको कार्यकारीमा देशको प्रशासनमा निर्ममतापूर्वक सुधार गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुँदैन, तबसम्म यस्ता सुधार सम्भव छैन । 

दलीय भागबन्डा मिलाउनकै लागि प्रदेशमा भएका मन्त्रालय फुटाएर थपिनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
हामीले प्रदेशमा बढीमा ७ मन्त्रालय भए पुग्छ भनेका छौँ । खासगरी संघीय महत्वका विषयलाई हेर्न संघमै मन्त्रालय भइहाल्छ । स्थानीय महत्वका विषय स्थानीय तहले नै हेरिहाल्छ । अनि प्रादेशिक महत्वका सीमित विषय हेर्नेगरी प्रदेश मन्त्रालय चाहिने हुनाले त्यहाँ मन्त्रालय बढाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । मन्त्रालय मात्र नभई संघमा जस्तो समानान्तर कार्यालय पनि प्रदेशमा चाहिँदैनन् । 

भागबन्डा र नेता व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय बढाउँदा समग्रमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?
प्रशासनिक खर्च बढ्छ । समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाका मूल आधार दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि ओझेलमा पर्छन् । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । देशले अनावश्यक व्ययभार वहन गर्नुपर्छ ।