निर्वाचन र अलपत्र मधेस आन्दोलन

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका थिए । माओवादी वर्गसंघर्षमा आधारित दशवर्षे जनयुद्धको बलमा उदाएको थियो भने मधेसकेन्द्रित दलहरू संघीयता र मधेसी पहिचान र अधिकारका निम्ति तराई–मधेसमा भएका जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका थिए । तराई–मधेस र विशेष गरी मधेस प्रदेशमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको वर्चस्व थियो र उनीहरू प्रमुखशक्ति थिए ।

उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरू मधेस आन्दोलनकै उपज हुन् । तराई–मधेसमा व्यापक जनसहभागिताका कारण र मधेस आन्दोलनबाट उत्पन्न जब्बर मधेसी भावनाको प्रभावमा विगतमा सामान्यस्तरका रहेका कैयौँ नेताहरू मधेसी राजनीतिमा अत्यन्त प्रभावशाली नेताका रूपमा उदाए । विगतका निर्वाचनमा यसै मधेसी भावनाको लहरमा सामान्य राजनीतिक हैसियत भएका उम्मेदवारसमेत सहजै विजयी भए । विगतका संसद्मा मधेसकेन्द्रित दलहरूले चौथो स्थानसम्म ओगट्न सफल भए भने तराई–मधेसमा कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख दलहरूको बलियो संगठनात्मक प्रभाव र राजनीतिक वर्चस्वलाई भत्काउँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत अब्बल साबित भए । ०७४ को प्रतिनिधिसभामा मधेसकेन्द्रित दलहरू (राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी फोरम) चौथो र पाँचौँ स्थानमा थिए । त्यस्तै, त्यस वर्ष १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा राजपा र सफा बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएका थिए । 

तर, यसपटकको आमनिर्वाचनका परिणाम मधेसकेन्द्रित दलहरूको अपेक्षाविपरीत छन् । प्रतिनिधिसभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी छैटौँ र महन्थ–राजेन्द्रको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सातौँ स्थानमा झरिसकेका छन् । अझ मधेस प्रदेशमा समेत उनीहरूले सरकार बनाउने हैसियत गुमाइसकेका छन् । यसपटक प्रदेश सभामा नेका र एमाले प्रमुख दुई पार्टीका रूपमा उदाएका छन् । अहिलेसम्म देखिएका परिणामले एकल दलले बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना देखिँदैन । यसकारण नेका र एमालेमध्ये कुनै एउटा गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । यसमा दुई कित्तामा विभाजित जसपा र लोसपा आ–आफ्ना नजिकका गठबन्धनमा बहुमत पु¥याउने सहयोगीको भूमिकामा रहने देखिन्छ । भन्नुपरेन, महन्थ–राजेन्द्र नेतृत्वको लोसपा नेका–माओवादी गठबन्धनमा र उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा छन् । मधेस आन्दोलनपछिको विगत १५ वर्षमा सडक र सदन दुवैमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको जसपा र लोसपाले अन्य पार्टीका निम्ति सरकार बनाउन बहुमत पु¥याउने भूमिका स्वयं उनीहरूका निम्ति भने निश्चय नै रुचिकर हुन सक्दैन । 

अझ थप महन्थ ठाकुर, सरत्सिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवबाहेक लोसपा र जसपाका प्रायः सबै प्रमुख नेताहरूले पराजय भोगेका छन् । पराजित हुनेमा मधेस आन्दोलनमा सर्वाधिक शक्तिशाली ठानिने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि छन् । भन्न सकिन्छ, केन्द्रीय राजनीतिमा नेका, एमाले र माओवादीजस्ता पारम्परिक दलहरूको तुलनात्मक स्थिति कमजोर हुँदै गएको देखिएजस्तै मधेस प्रदेशमा पनि मधेस आन्दोलनबाट विकसित पारम्परिक जसपा र लोसपाजस्ता मधेसकेन्द्रित दलहरू ह्रासोन्मुख देखिएका छन् ।

‘दुःख पाइस् मंगले, आफ्नै ढंगले’ भनेजस्तै मधेसकेन्द्रित दलहरूको यो स्थिति उनीहरूको मधेस एजेन्डाको उपेक्षा र प्रतिबद्धताबाट स्खलनको परिणाम हो । हुन त मधेसकेन्द्रित दलहरू सुरुदेखि नै भ्यागुताको धार्नीजस्तै अस्थिर देखिँदै आएका छन् । मधेसी पहिचान र अधिकारको आन्दोलन र मधेसी जनभावनाबाट विकसित मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक फोरमबाट अनेक घुम्ती काटेर हालको जसपा र लोसपामा परिणत मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू आन्दोलनको भावनाअनुकूल विशिष्ट हुनुपर्ने हो ।

उनीहरूले संसद्मा मधेसी आन्दोलनको एजेन्डाविरुद्ध कुनै सम्झौता नगर्ने र तराई–मधेसको भौतिक विकासमा अग्रगामी भूमिका खेल्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, केन्द्रीय सत्तामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको छिनाझप्टीबाट उत्पन्न अवसरको लाभ लिने ध्याउन्नमा उनीहरू मधेसी जनअपेक्षालाई उपेक्षा गरे । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा जसपा र लोसपाको यो हविगत यसैको परिणाम हो । जसपा र लोसपाको असफलताका कारण मधेस प्रदेशका पुराना पार्टीहरू नेका र एमालेले मधेसमा गुमाएको वर्चस्व फर्काउने अवसर पाएका छन् । यससँगै जसरी डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा उदाएको छ, त्यसले उपेन्द्र र महन्थबाट उदासीन मधेसी भावनाका मतदाताले नयाँ विकल्प खोजेको बहसलाई बल पुर्‍याउँछ । प्रदेश सभामा हालसम्म जनमत पार्टी पाँचौँ स्थानमा छ ।

केन्द्रीय राजनीतिमा नेका, एमाले र माओवादीजस्ता पारम्परिक दलहरूको तुलनात्मक स्थिति कमजोर हुँदै गएजस्तै मधेस प्रदेशमा पनि मधेस आन्दोलनबाट विकसित पारम्परिक जसपा र लोसपाजस्ता मधेसकेन्द्रित दलहरू ह्रासोन्मुख देखिएका छन् 
 

प्रतिनिधिसभामा उसले एकमात्र डा. सिके राउतको सिट जितेको छ । तर, मधेसमा प्रतिनिधिसभा होस् वा प्रदेश सभा, दुवैको अधिकांश सिटमा दोस्रो वा तेस्रो स्थानमा रहेर हारेको छ । विगतमा पृथक् मधेसको राजनीति गर्दै आएका डा. राउतले संसदीय मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनको नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहिलोपटक आमनिर्वाचनमा भाग लिइरहेको छ । यस्तोमा उसले हासिल गरेका परिणाम उसका निम्ति अनपेक्षित उपलब्धि नै छ । मधेस प्रदेश सभामा यसपटक कसैले बहुमत नपाएको तथा झिनो बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको स्थितिमा जनमत पार्टीले प्राप्त गरेका परिणामले मधेस प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनाउने मोलतोलमा उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले यसपटकको मतपरिणामलाई मधेस आन्दोलनको दिशा आफूतिर मोडिएको तर्क गर्न सक्छन् । तर, समग्र चित्रमा मधेस आन्दोलन ह्रासोन्मुख नै देखिन्छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू विशिष्ट देखिएनन् । सबैले मधेसी चुनावी उत्तेजना त प्रयोग गरे, तर मधेस आन्दोलनका अधिकांश एजेन्डाले कसैको घोषणापत्रमा समेत प्रमुखता पाएन । मधेसी एजेन्डाको उल्लेख गरेको भए उनीहरूले गरेका वाचा र कबोलबारे प्रश्न उठ्न सक्थ्यो, उनीहरू कठघरामा खडा हुनुपथ्र्यो । यसैले होला उनीहरूले अधिकांशतः मधेसी आन्दोलनको एजेन्डाबाट बच्न कोसिस गरे । कतिसम्म भने यसपटकको मतदान गर्नयोग्य, तर नागरिकता नपाएका पाँच लाखभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानबेगर नै ‘लोकतान्त्रिक’ निर्वाचन भयो ।

उल्लेखनीय छ, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकता प्रमाणपत्रको विषय मधेस आन्दोलनको प्रमुख मुद्दामध्ये रहँदै आएको छ । तर, निर्वाचनको वेला मधेसकेन्द्रित दलहरू यस विषयमा अधिकांशतः विज्ञप्तिबाहेक मौन नै रहे । कतिसम्म भने यसका निम्ति काठमाडौंमा धर्ना दिइरहेका युवाप्रति समेत उनीहरूको उदासीनता देखियो । यथार्थमा यसपटक मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनको एजेन्डाको तुलनामा अन्य पार्टीजस्तै जात, धर्म, सम्प्रदायको चुनावी कार्ड तथा विकासका डपोरशंखी आश्वासन बाँडी रहे । यसले मधेसकेन्द्रित दलहरूभित्र सत्ता लालसामा आन्दोलनको एजेन्डा अर्थात् सडक संघर्षबाट सकभर बच्ने प्रवृत्ति बढी रहेको देखिन्छ ।

जनताले पारम्परिक राजनीतिक दलहरूबाट दिक्क भएर माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई विकल्पका रूपमा चयन गरेका थिए । तर, सत्ताको गुलियोमा भुलेर माओवादी वर्गसंघर्षको एजेन्डा छाडेर स्खलित भयो भने यसै प्रवाहमा मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि बगे । वस्तुतः यसपटकको निर्वाचन परिणामले गणतन्त्रपछि उदाएको माओवादी आन्दोलन र मधेस आन्दोलन दुवै कमजोर र अलपत्रको स्थितिमा रहेको बोध हुन्छ ।

हुन त संसदीय राजनीतिक प्रणाली आफैँमा शासक वर्गीय गलाकाट प्रतिस्पर्धासहितको एउटा अस्थिर प्रणाली हो । यद्यपि, यस अस्थिरताभित्र निर्वाचन, मतदाताको सहभागिता, विजय–पराजय, सरकार गठन, प्रतिपक्षी दल आदिले लोकतान्त्रिक नियमितताको भ्रम सिर्जना गर्छ । संसदीय राजनीतिक दलहरू यस अस्थिरतामा अभ्यस्त हुने गर्छन् । हुन पनि परिणामले सत्ता र संसद्मा धनिक शासक वर्गीय वर्चस्व नै साबित हुन्छ । तैपनि, मतदानमा जनसमुदायको सहभागिताले न्युनाधिक सत्ता र संसदीय निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्छ नै । यसपटकको निर्वाचनमा विगतको अपेक्षामा कम मतदान भयो । मधेस प्रदेशमा ६० प्रतिशत मात्रै मतदान भयो । यसले मधेस प्रदेशमा दलहरूप्रति मतदाताहरूको उदासीनता अभिव्यक्त हुन्छ । यस्तै, कनिका छरिएजस्तै मतदान परिणामले निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको उदासीनता व्यक्त हुन्छ ।

विगत कैयौँ दशकदेखि जनअपेक्षामा असफल साबित हुँदै आएका, तर समग्र सत्ता राजनीतिमा वर्चस्व कायम राख्न सफल नेका र एमालेजस्ता राजनीतिक पार्टीहरूको पक्षमा, तथा नयाँ राजनीतिक दलहरूको पक्षमा मतपरिणामले जनताबीचको निष्पृहता, अपेक्षाहीनता तथा उदासीनता सोचनीय छ । अवधि भाषाका प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदासले रामचरित मानसमा एक ठाउँमा जनताको उदासीनतालाई यसरी लेखेका छन् : ‘कोउ नृप होउ, हमेका हानी, चेरी छाडी कब बनब हम रानी ।’ (जोकोही राजा होऊन्, हामीलाई के मतलब, दासीबाहेक म रानी हुने हो र !) जतिवेला देशमा अग्रगामी शक्तिहरू कमजोर छन् र राजनीतिमा संकीर्ण राष्ट्रवाद, क्षेत्रीयतावाद, धार्मिक संकीर्णता, जातिवाद र नातावादजस्ता दक्षिणपन्थी फासीवादी प्रवृत्तिहरू हावी हुँदै गइरहेका छन्, जनसमुदायमा राजनीतिप्रति जनताको यो उदासीनता खतरनाक हो । यो लोकतन्त्र र समाजवादका साथै गणतन्त्रका नयाँ जनआन्दोलन पहिचान र अधिकारका मधेस आन्दोलन र श्रमिक वर्गीय माओवादी आन्दोलन दुवै कमजोर हुँदै गएको संकेत हो । यो वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको पनि संंकट हो ।