Skip This
पाकिस्तानमा २४ वर्षयताकै उच्च ब्याजदर
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ मङ्सिर ११ आइतबार
  • Saturday, 27 July, 2024
२o७९ मङ्सिर ११ आइतबार १५:११:oo
Read Time : > 1 मिनेट
विश्व डिजिटल संस्करण

पाकिस्तानमा २४ वर्षयताकै उच्च ब्याजदर

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ मङ्सिर ११ आइतबार १५:११:oo

पाकिस्तानमा ब्याजदर २४ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। ‘स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबिपी)’ ले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि शुक्रबार आफ्नो प्रमुख नीतिगत ब्याजदरमा १६ प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि पाकिस्तानमा ब्याज दर २४ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।

केन्द्रीय बैंकले समितिको बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुद्रास्फीतिको दबाब सोचेभन्दा बढी र निरन्तर रहेको एमपीसीको आकलनमा आधारित भएर यो निर्णय गरिएको हो।’

डनका अनुसार यस परिवर्तनसँगै एसबिपी ब्याज दर यस वर्षको लागि कुल ६२५ आधार बिन्दुमा वृद्धि भएको छ। यो दर अक्टोबर र सेप्टेम्बरमा अपरिवर्तित थियो।

दक्षिण एसियाली मुलुक अहिले आर्थिक संकटमा परेको र गम्भीर आर्थिक तथा राजनीतिक संकटमा रहेको र वित्तीय नोक्सानीलाई नियन्त्रण गर्नु समयको माग भएको अवस्थामा यो निर्णय लिइएको हो।

एसबिपीले मुद्रास्फीति, बढ्दो घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति समस्याको कारण प्रेरित भइरहेको छ जसले लामो आर्थिक मन्दीको बीचमा मूल्यलाई बढावा दिइरहेको छ।

एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार यी अभावहरूले व्यापक मूल्य र ज्यालामा असर पारिरहेको छ, जसले मध्यम अवधिको वृद्धिलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ र मुद्रास्फीतिको अनुमानलाई कमजोर पार्न सक्छ।

भीषण बाढी र बजेट नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयासका बाबजुद, राष्ट्र निरन्तर उच्च मुद्रास्फीतिसँग जुधिरहेको छ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सिपिआई) ले अक्टोबरमा २६.६ प्रतिशत को वार्षिक वृद्धि रेकर्ड गरेको छ। 

गत अगष्टमा आएको विनाशकारी बाढीले एक हजार ७०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिनुका साथै अर्बौं डलरको क्षति पुर्‍याएको थियो। द एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार पाकिस्तानले आर्थिक वर्ष २०२२ मा करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्स प्राप्त गरेको थियो, तर पनि उसले आफ्नो चालू खाता घाटालाई नियन्त्रणमा राख्न सकेन।

पाकिस्तानलाई विदेशी दायित्वविरुद्ध भुक्तानी गर्न यस आर्थिक वर्षमा लगभग ३२ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक छ। विदेशी दायित्व मात्र होइन, बढ्दो मुद्रास्फीतिले पनि स्थानीय जनताका लागि जीवनयापनको खर्च निकै कठिन बनाइरहेको छ।