अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले गरेको कुल खर्चको २.०७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । गत आव ०७८/७९ मा सरकारले कुल १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड खर्च गरेको थियो । जसमध्ये २७ अर्ब ११ करोड बेरुजु देखिएको हो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको गत आवको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु रकम बढेको देखाएको छ । यद्यपि, बेरुजुको दर भने घटेको छ । गत आवमा भएको बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बढी हो । बेरुजुको दर भने ०.०४ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले गरेको कुल खर्च ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोडको २.११ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । 

सरकारी कार्यालयमा वित्तीय अनुशासनको कमी, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी तथा जवाफदेहिता नहुँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले बेरुजु रकम तथा बेरुजुको दर घटाउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसअनुसार परिणाम देखिनसकेको छैन । कार्यालयले समीक्षा वर्षमा सरकारका कुल चार हजार सात सय ९६ कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको हो । जसमा संघीय कार्यालयका साथै अन्तरसरकारी अख्तियारी पाएका प्रदेश सरकारका ११ र ६ सय ८८ स्थानीय तह रहेका छन् ।

कार्यालयले गत २८ कात्तिकमै प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सोही दिन आयोजित कार्यक्रमबीच महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करमार्फत भर्चुअल माध्यमबाट अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । यद्यपि, चुनावका कारण अर्थमन्त्री काठमाडौं बाहिर भएकाले बुधबारसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिएको छैन । 

 कसको बेरुजु कति ? 
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव ०७८/७९ को कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने रकम नौ अर्ब ४० करोड, असुलउपर गर्नुपर्ने एक अर्ब १२ करोड र म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा बढीले बढेको देखाएको छ । 

आव ०७७/७८ को तुलनामा आव  ०७८/७९ मा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु दोब्बरले बढेको छ । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने रकम पनि करिब ३५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । म्याद नाघेको पेस्की रकममा भने ठूलो परिवर्तन आएको देखिँदैन । महालेखाका अनुसार आव  ०७७/७८ को कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने रकम ६ अर्ब ९५ करोड, असुलउपर गर्नुपर्ने ५९ करोड र म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । 

राजस्वतर्फ लेखापरीक्षण न्यून, बेरुजु पनि ११ करोड मात्रै 
सरकारले आव  ०७८/७९ मा कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् ११ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड मात्रै राजस्व संकलन भयो । संकलित राजस्वमा १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व कारोबारको सम्पूर्ण रकमको आन्तरिक लेखापरीक्षण हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण गैरकर राजस्वमा मात्रै बढी केन्द्रित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गत आवमा धरौटी आम्दानी ७१ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । धरौटीतर्फको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट ३६ करोड ३४ लाख बेरुजु कायम हुन गएको छ । त्यस्तै, उक्त आवको कार्यसञ्चालन कोष (विविधि खाता)मा कुल आम्दानी एक खर्ब ३८ करोड रहेको छ । यस्तो कोषबाट ७२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ । कार्यसञ्चालन कोषबाट भएको कुल खर्चमा ८८ करोड १८ लाख बेरुजु कायम हुन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ९६ करोड देखिन आएको छ । म्याद नाघेको पेस्कीलाई बेरुजु कामय गरिएको छैन ।