प्रत्यक्षमा महिला : ०४८ देखि ०७९ सम्म सधैँ उपेक्षित

जनसंख्या र मतदाताको अंकगणितमा महिलाको संख्या आधा छ, तर ०४८ देखि ०७९ सम्मका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूला दल अनुदार हुँदा महिला उम्मेदवारको संख्या ५–१० प्रतिशतमै सीमित छ, संविधानले सुनिश्चित गरेको संसद्मा ३३% प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणालीबाट पुर्‍याउने गरेका छन्

०४६ को जनआन्दोलनपछिका हरेक संसदीय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको मुद्दा ठूलो हुने गरे पनि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई सीमित सिटमै खुम्च्याउने गरेका छन् । ०४८ को आमनिर्वाचनदेखि दुवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन र संविधान जारीपछिका दुवै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनसंख्या र मतदाताको तुलनामा महिला उम्मेदवार निकै कम देखिएका छन् ।

०७९ को निर्वाचनका लागि कुल मतदाता एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० हुँदा ४९.१८ प्रतिशत अर्थात् ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ महिला छन् । तर, प्रतिनिधिसभातर्फ कुल उम्मेदवार दुई हजार चार सय १२ रहँदा महिला दुई सय २५ मात्रै छन्, जुन ९.३३ प्रतिशत मात्रै हो । यद्यपि, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गराएको छ । तर, यो संख्या समानुपातिक प्रणालीमार्फत पूरा गर्ने गरिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ भिड्न योग्य महिलालाई पनि समानुपातिकमा समेटिने गरिन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा ठूला दल महिलाप्रति अनुदार छन् । संसद्मा एकतिहाइ टिकट सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाएका दलले यो निर्वाचनमा १० प्रतिशतभन्दा कम महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उतारेर पुनः समानुपातिकमा सीमित गरेका छन् । एक सय ६५ मध्ये महिला उम्मेदवार नभएका क्षेत्र मात्रै ६१ छन् । 

प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ सिटमा ९१ उम्मेदवार उठाएको कांग्रेसबाट पाँचजना महिला छन्, जुन ५.४९ प्रतिशत हो । एक सय ४१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एमालेले ११ अर्थात् ७.८० प्रतिशत महिला उठाएको छ । ४६ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको माओवादी केन्द्रबाट आठ अर्थात् १७.३९ प्रतिशत महिला छन् । एकीकृत समाजवादीले १९ मा एक, जसपाले ७९ मध्ये सात, लोसपाले ५१ मध्ये तीन, नेमकिपाले एक सय नौमध्ये १२ स्थान र राप्रपाले एक सय ३२ मध्ये आठ र स्वतन्त्रतर्फ आठ सय ६७ उम्मेदवारमा ७७ महिला छन् । 

अहिलेको मात्रै होइन, विगतका निर्वाचनमा पनि महिला उम्मेदवारको संख्या झिनो थियो । निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचनासहित नयाँ संविधानमा समानुपातिकतर्फको एक सय १० सहित दुई सय ७५ सिट कायम गरेर ०७४ मा भएको निर्वाचनमा एक सय ६५ प्रत्यक्ष सिटमा एक सय ४६ महिला उम्मेदवार थिए । कुल ५५ दल र स्वतन्त्र गरी एक हजार नौ सय ४४ उम्मेदवार थिए । यो कुल उम्मेदवारमा ७.५१ प्रतिशत हो । निर्वाचनमा ३८ महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । यो कुल उम्मेदवारको १.९५ प्रतिशत हो । 

दलका एक सय आठ उम्मेदवारमध्ये ६ जना मात्रै निर्वाचित भए । यो कुल एक सय ६५ सिटमा ३.६३ प्रतिशत मात्रै हो । यो तथ्यांकले संविधान निर्माणपछि चुनावी प्रतिस्पर्धामा निर्वाचित महिलाको संख्या ०४८ कै हाराहारीमा पुगेको थियो किनभने ०४८ मै सातजना महिला निर्वाचित भएका थिए । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनैपर्ने बाध्यकारी बनाएकाले दलहरूले समानुपातिकतर्फको एक सय १० सिटबाट पूर्ति गर्ने गरेका छन् । 

०७४ मा पहिलो दल बनेको एमालेबाट एक सय तीनमध्ये पाँच महिला अर्थात् ४.८५ प्रतिशत उम्मेदवार थिए । ८० सिट जित्दा दुई महिला अर्थात् २.५ प्रतिशत विजयी भए । ५९ सिटमा उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रबाट चार महिला अर्थात् ६.७८ प्रतिशत उम्मेदवार उठेकोमा ३६ सिट जित्दा तीन महिला अर्थात् ८.३३ प्रतिशत निर्वाचित भए । 

एक सय ५४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसबाट नौ महिला अर्थात् ५.८४ प्रतिशत उम्मेदवार बनाएकोमा २३ सिट जित्दा एउटा पनि महिला निर्वाचित हुन सकेनन् । ०४८ सालबाट निरन्तर महिला निर्वाचित गराउँदै आएको कांग्रेस शून्यमा झर्‍यो । फोरमले पाँच र जसपाले ६ महिला उठाए पनि जित्न सकेनन् । ७९ उम्मेदवारमा १० जना महिला उठाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेको कुल एक सिटमा महिला उम्मेदवार निर्वाचित भए । 

०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एक सय २० दलबाट ६ हजार एक सय २५ उम्मेदवार थिए । जसमा महिला उम्मेदवारको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । ६ सय ६७ महिला उम्मेदवार रहेकोमा यो कुल संख्याको १०.८८ प्रतिशत हो । तर, ०६४ को तुलनामा महिला उम्मेदवार झन्डै दोब्बर रहे पनि निर्वाचित संख्या भने घटेको छ । ०७० मा ६४ महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । यो कुल उम्मेदवारको १.०४ प्रतिशत हो । तर, दलका ६ सय तीन उम्मेदवारमध्ये १० जना मात्रै निर्वाचित भए । यो कुल दुई सय ४० सिटको ४.१६ प्रतिशत हो । ०६४ भन्दा ८.३४ प्रतिशतले महिला प्रतिनिधित्व घट्यो । 

०७० मा पहिलो दल बनेको कांग्रेसबाट दुई सय ४० मध्ये २५ महिला अर्थात् १०.४१ प्रतिशत उम्मेदवार बनेकोमा एक सय पाँच सिट जित्दा ६ जना अर्थात् ५.७१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । एमालेबाट दुई सय ४० मध्ये २६ जना अर्थात् १०.८३ प्रतिशत उम्मेदवार बनेकोमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा ९१ सिट जित्दा तीनजना अर्थात् ३.२९ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । माओवादीबाट दुई सय ४० मध्ये २६ जना अर्थात् १०.८३ प्रतिशत उम्मेदवार बनेकोमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा २६ सिट जित्दा एक महिला अर्थात् ३.८४ प्रतिशत निर्वाचित भए ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो । समानुपातिकतर्फको तीन सय ३५ सहित ६ सय एक सिट कायम गरेर भएको निर्वाचनमा दुई सय ४० प्रत्यक्ष सिटमा तीन सय ६८ महिला उम्मेदवार थिए । कुल ५४ दलबाट तीन हजार नौ सय ४६ उम्मेदवार थिए । कुल उम्मेदवारमा महिलाको संख्या ९.३२ प्रतिशत पुग्यो । यो ०४८ भन्दा ३.३८ प्रतिशतले बढी हो । संविधान निर्माणको अभिभारासहित भएको निर्वाचनमा ४२ महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । यो कुल उम्मेदवारको १.०६ प्रतिशत हो । तर, दलका तीन सय २६ उम्मेदवारमध्ये ३० जना निर्वाचित भए । कुल दुई सय ४० सिटमा १२.५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भयो । ०४८ को तुलनामा उम्मेदवारका साथै महिला निर्वाचित सिट बढेको यो नै धेरै हो । तर, यहाँ कुल सिटमा ३५ वटा सिट संख्या थपिएको थियो ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणपछि निर्वाचनमा भाग लिएको माओवादीले ०६४ मा दुई सय ४० उम्मेदवारमध्ये ४२ अर्थात् १७.५ प्रतिशत महिला उठाएको थियो । जितेको एक सय २० मध्ये २४ अर्थात् २० प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । कांग्रेसबाट दुई सय ४० मध्ये २६ महिला अर्थात १०.८३ प्रतिशत उम्मेदवार रहेकोमा ३७ सिट जित्दा दुई महिला अर्थात् ५.४० प्रतिशत निर्वाचित भए । एमालेबाट दुई सय ३९ मध्ये २७ महिला अर्थात् ११.२९ प्रतिशत उम्मेदवार रहेकोमा ३३ सिट जित्दा महिला एकजना मात्रै अर्थात् ३.०३ प्रतिशत निर्वाचित भए । 

कुल एक सय तीनजना उठेको फोरमबाट तीनजना अर्थात् २.९१ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनेकोमा ३० सिट जित्दा दुई महिला अर्थात् ६.६६ प्रतिशत निर्वाचित भए । कुल ९४ उम्मेदवार उठाएको तमलोपाबाट चार महिला अर्थात् ४.२५ प्रतिशत उम्मेदवार भएकोमा नौ सिट जित्दा एक महिला निर्वाचित भइन् । 

०५६ को निर्वाचनमा कुल ३९ दलका दुई हजार दुई ३८ उम्मेदवार थिए । जसमा एक सय ४३ महिला थिए । यो कुल उम्मेदवार संख्याको ६.३८ प्रतिशत हो । यो ०४८ भन्दा ०.४४ प्रतिशतले बढी हो । ०५६ मा २६ महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । यो कुल उम्मेदवारको १.१६ प्रतिशत हो । तर, दलका एक सय १७ उम्मेदवारमध्ये १० जना निर्वाचित भए । कुल दुई सय पाँच सिटमा ४.८७ प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व भयो । ०४८ को तुलनामा उम्मेदवारका साथै न्यून संख्यामा महिला निर्वाचित सिट बढ्यो ।

०५६ सालमा कांग्रेसबाट दुई सय पाँच मध्ये १४ अर्थात् ६.८२ प्रतिशत महिला उम्मेदवार थिए । जितेको एक सय ११ मध्ये पाँच अर्थात् ४.५० प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । एमालेबाट एक सय ९५ मध्ये १२ अर्थात् ६.१५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहेकोमा जितेको ७१ मा चार अर्थात् ५.६३ प्रतिशत निर्वाचित भए । ०५६ मा जितेका ११ मध्ये एक सिटमा महिलालाई निर्वाचित गराएको राप्रपाले १४ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

०५१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल २४ दलका एक हजार चार सय ४२ उम्मेदवार थिए । जसमा ८६ जना महिला उम्मेदवार थिए । यो कुल उम्मेदवार संख्याको ५.९६ प्रतिशत हो । कुल उम्मेदवारी संख्यामा ०४८ भन्दा ०.०२ प्रतिशतले महिला उम्मेदवारी बढेको देखिन्छ । ०५१ मा महिलाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि बढेर ११ पुगेको छ । कुल उम्मेदवारको ०.७६ प्रतिशत महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार बने पनि निर्वाचित भने दलका ७५ महिला उम्मेदवारमध्ये सातजना मात्रै भए । कुल दुई सय पाँच सिटमा ३.४१ प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व भयो । ०४८ को तुलनामा उम्मेदवार बढे पनि महिला निर्वाचित सिट बढेनन् । ०५१ सालमा कांग्रेसबाट दुई सय पाँचमध्ये ११ अर्थात् ५.३६ प्रतिशत महिला उम्मेदवार थिए । ८६ सिटको नतिजामा चार अर्थात ४.६५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए । एमालेबाट एक सय ९६ मध्ये नौ अर्थात् ४.५९ प्रतिशत महिला उम्मेदवार थिए । ८८ सिटको नतिजामा तीज अर्थात् ३.४० प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए । बाँकी दलबाट उम्मेदवार रहेका ७९ महिला प्रतिस्पर्धामा पराजित भए । 

०४८ को आमनिर्वाचनमा कुल २० दलका एक हजार तीन सय ४५ उम्मेदवारमध्ये ८० जना महिला थिए, जुन ५.९४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसमा आठजना स्वतन्त्र महिला उम्मेदवार थिए । कुल उम्मेदवारको ०.५९ प्रतिशत महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकामा एकजनाले पनि सफलता हात पार्न सकेनन् । दलबाट उम्मेदवार बनेका ७२ महिलामध्ये सातजना मात्रै विजयी भए । यो कुल दुई सय पाँच सिटमा ३.४१ प्रतिशत हो । 

०४८ मा प्रमुख दल कांग्रेसबाट कुल दुई सय चार उम्मेदवारमा ११ जना महिला थिए । यो ५.३९ प्रतिशत हो । जितेका एक सय १० सिटमा चार महिला निर्वाचित भएका थिए । यो ३.६३ प्रतिशत हो । एमालेबाट कुल एक सय ७७ मा नौ महिला अर्थात् ५.०८ प्रतिशत उम्मेदवार थिए । जितेका ६९ सिटमा तीनजना अर्थात् ४.३४ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । अन्य दल तथा स्वतन्त्रबाट ६० जना उम्मेदवार भए पनि जित्न सकेनन् । 

महिला उम्मेदवार किन बढेनन् ? 
संख्यामा हेर्ने हो भने ०४८ देखि ०७९ सालसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभाको खुला प्रतिस्पर्धामा महिलाको आकर्षण छ । तर, ठूला दलले न्यून संख्यामा उम्मेदवार बनाएका छन् । विजयी हुने महिला संख्या पनि न्यून छ । 

आफूहरूलाई कमजोर आँकेर दलको नेतृत्वले समानुपातिक सिटमा सीमित गरेको भन्दै महिला नेतृहरूले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत टिकट पाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तत्कालीन उपसभामुख पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा ५० प्रतिशत टिकटको पैरवी थालेका थिए । एमालेकी विन्दा पाण्डे र माओवादीकी अमृता थापालगायतले ५० प्रतिशत टिकट माग्दै संकल्प प्रस्ताव नै लगेका थिए । 

महिला उम्मेदवार नबढ्नुमा एउटै कारण नभएर धेरै भएको, तर मुख्यत राजनीतिक नेतृत्वको सोचमै समस्या रहेको महिला नेतृ बताउ“छन् । समाजमा महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने सोच नहुँदासम्म समस्या कायमै रहने कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादव बताउ“छिन् । 

‘०४८ देखि हेर्नुभयो भने स्थितिमा खासै फरक छैन । म ०५६ मा चुनाव लड्दा धेरै अप्ठ्यारो फेस गरेँ । संविधानमा जतिसुकै समानताको कुरा लेखे पनि अहिले पनि समाजले पुरुष र महिलाबीच समानता पूर्ण रूपमा स्विकारेको छैन । चुनाव भनेको रक्सी, मासु र अन्य भन्ने पनि छ । त्यसमा महिलालाई गाह्रो छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘त्यसैले हामीले पटक–पटक महिला–महिला प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउन माग गरिरहेका छौँ । अहिले मेरै क्षेत्र सिराहा २ मा २३ जना उम्मेदवारमा म एक्लै महिला हुँ । जबसम्म समाजमा महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने सोच आउँदैन, तबसम्म महिलालाई गाह्रो छ ।’

एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले दलहरूले प्रतिबद्धता लागू गर्न नसक्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार पनि महिलाले नपाएको बताइन् । ‘संविधानले संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यसपालि चुनावमा अत्यधिक महिलाले टिकट पाउनुुपथ्र्याे । दलले प्रतिबद्धता गरे पनि लागू गर्ने सवालमा कमजोरी देखिएको छ । प्रत्यक्षमा महिलाको नाम सिफारिस गर्ने सवालमा कमजोर ठानिएको छ । चुनाव जित्न सक्दैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने सोच छ । समानुपातिक सिटजति सबै महिलालाई दिने खालको गलत सोचाइ राजनीतिक नेतृत्वमा छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा महिला सक्छन्, पुरुषसँग समान छन् भन्ने दृष्टिकोण स्थापित भइसके पनि दलको नेतृत्वमा अझै त्यो दृष्टिकोण विकास भएको छैन । महिलालाई कमजोर, असक्षम, जित्न सक्दैनन् भन्ने गलत दृष्टिकोण अहिले पनि दलभित्र र नेतृत्वमा छ्याप्छ्याप्ती छ । सामन्ती र पितृसत्तात्मक चिन्तनको कारण हो ।’

माओवादी नेतृ अञ्जना विशंखे निर्णय प्रक्रियामा पितृसत्ता हाबी हुँदा महिला उम्मेदवारको संख्या थोरै भएको बताउ“छिन् । ‘टिकट पाउने र चुनाव लड्ने संसदीय प्रक्रिया विकृतितिर गइरहेको छ । अत्यधिक आर्थिक चलखेलले चुनाव व्यापारजस्तो भएको छ । यो विकृति महिलाले थेग्न र धान्न सक्दैनन् । यहीकारण उम्मेदवारीमै सक्षम छैनन् भनिन्छ । इमानदारितालाई असक्षमताको लेबल दिने गरिएको छ । निर्णय गर्ने तहमा महिला सहभागिता हरेक पार्टीमा कमजोर छ । निर्णायक थलोमा अधिकांश पुरुष नै हुनुहुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा पितृसत्ता हाबी छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक आन्दोलनमा महिलालाई नेतृत्वमा विकास गरिरहने र टिकिरहने चुनौती छ । पार्टीमा सक्रिय भएर लाग्ने, तर लामो समय राजनीतिक जीवनयापन गरिरहन नसक्ने समस्या पनि छ । टिकट पाएको औसतमा चुनाव जित्ने अनुपात महिला नै धेरै छन् ।’ 

यादव महिलाका लागि भिन्दै निर्वाचन क्षेत्रको खाँचो रहेको ठान्छिन् । ‘दलहरूले समानुपातिकबाट एकतिहाइ प्रतिशत प्रतिनिधित्व त गराइरहेका छन् । तर, प्रत्यक्षमा महिला ल्याउन छुट्टै क्षेत्र तोकेर दुई–चार निर्वाचन गर्‍यौँ भने बल्ल समाज, पार्टी र सबैले स्वीकार गर्ने परिस्थिति बन्छ । महिला आयो भने कम खर्चिलो र भड्किलो कम हुने तथा महिलामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

नेतृ शाक्य दलका नेतृत्वमा रहेकाको अनुदार सोच नबदलेसम्म महिला उम्मेदवारी बढाउन कठिन हुने ठान्छिन् । ‘आफ्नो बालबच्चा, घरबार नभनीकन राजनीतिमा खटिराखेको महिला पंक्ति ठूलो छ । तर, उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने, जिम्मेवारी दिने, अगाडि बढाउने, महत्वपूर्ण पद दिने सवालमा सबै पार्टीमा राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्त अनुदार छ । यसैकारण म आफैँ पनि पछाडि पर्नुपरेको अवस्था छ । प्रत्यक्षमा महिलाको सहभागिता लाजमर्दाे स्थितिमा छ । यसविरुद्ध महिलाले वैचारिक संघर्ष व्यापक बनाउनुपर्छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘महिला–महिला लडाउनेभन्दा पनि हरेक जिल्लामा एउटा सिट महिलाका लागि छोड्ने गर्नुपर्छ । जनसंख्याको हिसाबले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका महिलालाई यसपालि अन्याय भएको छ । सक्षम महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वले अवसर र जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो । गणतन्त्र आयो, व्यवस्था बदलियो । तर, हाम्रो सोच भने पितृसत्ता र सामन्ती नै रह्यो ।’ 

विशंखेले निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गरेर अहिलेको समस्या हल गर्न सकिने बताइन् । ‘समाधानका लागि अनिवार्य रूपमा टिकट पाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अहिले टिकट नदिने, तर ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्छ भनेर महिलालाई समानुपातिकमा पठाइदिने प्रवृत्ति छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एकखालको अनसिन पावरलेसजस्तो र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अनसिन पावरको केन्द्रीकरणजस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिकभित्र महिलालाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रूपमा लिने स्थिति छ । अब कि त देश पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्‍यो । यसमा लग्न सकिँदैन भने टिकटको पनि आरक्षण हुनुपर्छ । समानुपातिक हुँदा नै ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । टिकट दिने व्यवस्था अनिवार्य गराउन सकिएन भने महिलाले उम्मेदवारी प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।’ 

०४८ देखि ०७४ सम्म निर्वाचित महिला
- ०४८ मा कांग्रेसबाट शैलजा आचार्य, मीना पाण्डे, मैयादेवी श्रेष्ठ र उमा अधिकारी । एमालेबाट अम्बिका साँवा, सहाना प्रधान र थममाया थापा ।

- ०५१ मा कांग्रेसबाट शैलजा आचार्य, लीला कोइराला, मीना पाण्डे र कमलादेवी पन्त । एमालेबाट लीला श्रेष्ठ (सुब्बा), विद्यादेवी भण्डारी र सहाना प्रधान । 

- ०५६ मा कांग्रेसबाट चित्रलेखा यादव, साबित्री बोगटी (पाठक), कमला पन्त (आचार्य), काशी पौडेल र सुशीला स्वाँर । एमालेबाट कुन्ता शर्मा, विद्यादेवी भण्डारी, सुशीला नेपाल, तीर्था गौतम । राप्रपाबाट रेणुकुमारी यादव । 

- ०६४ मा माओवादीबाट धर्मशीला चापागाईं, समिता कार्की, मणि (खम्बू) किराँती, देवी खड्का, नीरकुमारी कुँवर, रामकुमारीदेवी यादव, सुमित्रादेवी राय यादव, कल्पना धमला, विमला सुवेदी, हिसिला यमी (भट्टराई), पम्फा भुसाल, कुमारी मोक्तान, पार्वती थापा (श्रेष्ठ), दुर्गाकुमारी विक, लीलाकुमारी बगाले, सीतादेवी पौडेल, जुनकुमारी रोका (वली), जयपुरी घर्ती, दामाकुमारी शर्मा, शुष्मा शर्मा घिमिरे, पूर्णकुमारी सुवेदी, सरला रेग्मी, रूपा सो.सी. चौधरी, लीलाकुमारी भण्डारी, रेणु चन्द (भट्ट) । कांग्रेसबाट सुप्रभा घिमिरे र पुष्पा भुसाल । मधेसी जनअधिकार फोरमबाट रेणुकुमारी यादव र करिमा बेगम । एमालेबाट कमला शर्मा । तमलोपाबाट सुमित्रादेवी राय यादव ।

- ०७० मा कांग्रेसबाट सीतादेवी यादव, किरण यादव, शारदा पौडेल, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, पार्वता डिसी चौधरी, सुशीला चौधरी । एमालेबाट मञ्जुकुमारी चौधरी, नजमा खातुन, सीता गिरी (ओली) । माओवादीबाट ओनसरी घर्ती ।

- ०७४ मा एमालेबाट पवित्रा निरौला (खरेल) र पद्माकुमारी अर्याल । माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसाल, कमला रोका र विना मगर । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल ।

महिला उम्मेदवार किन बढेनन् ? के भन्छन् प्रमुख दलका नेतृ ?

 चित्रलेखा यादव, नेतृ, कांग्रेस

०४८ देखि हेर्नुभयो भने स्थितिमा खासै फरक छैन ।  संविधानमा जतिसुकै समानताको कुरा लेखे पनि अहिले पनि समाजले पुरुष र महिलाबीच समानता पूर्ण रूपमा स्विकारेको छैन । चुनाव भनेको रक्सी, मासु र अन्य भन्ने पनि छ । त्यसमा महिलालाई गाह्रो छ ।

त्यसैले हामीले पटक–पटक महिला–महिला प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउन माग गरिरहेका छौँ । अहिले मेरै क्षेत्र सिराहा २ मा २३ जना उम्मेदवारमा म एक्लै महिला हुँ । जबसम्म समाजमा महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने सोच आउँदैन, तबसम्म महिलालाई गाह्रो छ ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेतृ, एमाले
संविधानले संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यसपालि अत्यधिक महिलाले टिकट पाउनुुपथ्र्याे । दलले प्रतिबद्धता गरे पनि लागू गर्ने सवालमा कमजोरी देखियो ।

प्रत्यक्षमा महिलाको नाम सिफारिस गर्ने सवालमा कमजोर ठानिएको छ । चुनाव जित्न सक्दैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने सोच छ । समानुपातिक सिटजति सबै महिलालाई दिने खालको गलत सोचाइ राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।

महिलालाई कमजोर, असक्षम, जित्न सक्दैनन् भन्ने गलत दृष्टिकोण अहिले पनि दलभित्र र नेतृत्वमा छ्याप्छ्याप्ती छ । सामन्ती र पितृसत्तात्मक चिन्तनको कारण हो ।

अञ्जना विसंखे, नेतृ, माओवादी
टिकट पाउने र चुनाव लड्ने संसदीय प्रक्रिया विकृतितिर गइरहेको छ । अत्यधिक आर्थिक चलखेलले चुनाव व्यापारजस्तो भएको छ । यो विकृति महिलाले थेग्न र धान्न सक्दैनन् । यही कारण उम्मेदवारीमै सक्षम छैनन् भनिन्छ । इमानदारितालाई असक्षमताको लेबल दिने गरिएको छ । निर्णायक थलोमा अधिकांश पुरुष नै हुनुहुन्छ ।

निर्णय प्रक्रियामा पितृसत्ता हाबी छ । राजनीतिक आन्दोलनमा महिलालाई नेतृत्वमा विकास गरिरहने र टिकिरहने चुनौती छ । टिकट पाएको औसतमा चुनाव जित्ने अनुपात भने महिला नै धेरै छन् ।

महिलालाई सामथ्र्यका रूपमा परिचालन र प्रयोग गरिएको छ, शक्तिका रूपमा हेरिएको छैन : डा. इन्द्र अधिकारी, विश्लेषक
संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको भए पनि दल र दलका संरचनाले सकेसम्म महिलालाई सहभागिता गराउन कन्जुस्याइँ नै गर्छन् । यो एउटा पितृसत्तात्मक चिन्तन हो । 

दोस्रो निर्वाचन प्रणाली हो । दलहरूमा जसरी पनि जित्ने मानसिकताले काम गरेको छ । यसमा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्न सक्ने, पार्टी संरचना परिचालन गर्न सक्ने क्षमता, समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत तथा राज्यका संरचनालाई म्यानुपुलेट र सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता हेरिन्छ । जहाँ महिलाको पहुँच नै पुग्दैन । सम्पत्तिमा पहुँच छैन । घरको मान्छेले सहयोग नगर्दा सम्पत्ति पाउँदैनन् । त्यसैले टिकट दिँदा महिलाले जित्न सक्दैनन् भनेर आकलन गरिन्छ । सबै हथकण्डा प्रयोग गर्न सक्ने केहीलाई दिइएको पनि छ । 

अर्काे पार्टीभित्रको गुटउपगुट छन्, पहुँचको कुरा छ । महिलाले पुरुषकै हैसियतमा पार्टीभित्र सहयोग जुटाउन सक्दैनन् । व्यवस्थापन गर्नैपर्ने भएमा वा सहभागिता देखाउन नजित्ने ठाउँमा फालिन्छ, जसले गर्दा महिलाले जित्दैनन् । महिला आफैँ पनि संगठनभित्र सशक्त छैनन् । नर्भस र दबिएजस्तो देखिन्छन् । कुनै कुरा संगठनभित्र खुला भएर राख्न सकेका छैनन् । कसैले उपकार गरेर त्यहाँ पुर्‍याइदिएजस्तो देखिन्छ । अन्याय भए पनि संगठनबाहिर गुनासो गर्ने, तर कमिटीमा प्रश्न उठाउन नसक्ने, प्रश्न उठाए अवसर नपाउने भयले हरेक कुरामा कम्प्रमाइज गर्ने संस्कारमा नेतृत्वले फाइदा उठाएको छ । महिलालाई सामथ्र्यका रूपमा परिचालन र प्रयोग गरिएको छ, शक्तिका रूपमा हेरिएको छैन । 

महिलामा पनि एकता छैन । संसद्मा ५० प्रतिशत टिकटका लागि आवाज उठाए । तर, पार्टीभित्र बहसको विषय बनाउने र अडान लिएको अवस्था देखिएन । नेतृत्वसामु कुरा राख्न सकेका छैनन् । नेतृत्वले चुप लाग भनेपछि चुपचापै बसेको अवस्था छ ।