अदालतमा वर्षौँ अल्झिन्छन् नियुक्ति र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा

आफैँले ढिलाइ गरेर अन्तिममा ‘औचित्य सकिएको’ घोषणा, राजनीति जोडिएका मामिलामा सधैँ ढिलाइ