ऊर्जा उत्पादनमा सुविधा दिने कार्यक्रम घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

ऊर्जा उत्पादक संघर्ष समिति नै गठन गरेर बुझाए नियमन आयोगलाई ज्ञापनपत्र