सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर
पिसिआर जाँच नि:शुल्क गर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन कोरोना संक्रमितको जाँच र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको बताउँदै सोमब…
६ वर्ष अघि
महामारी नियन्त्रणमा छैन छाता कानुन, ५७ वर्षअघिका ऐनबाटै कोरोना संकट सम्बोधन
कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपालमा ‘संक्रामक रोग ऐन–२०२०’ र ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन&ndas…
६ वर्ष अघि
न्यायपरिषद् सदस्यका लागि १७ वरिष्ठ अधिवक्तासहित ३३ जना दौडमा
न्यायपरिषद्को रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनमा ३३ जनाले आफ्नो नाम बुझाएका छन् । जसमा १७ जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् । असोजमध्यमा बारब…
६ वर्ष अघि
सोनाहा जातिलाई सीमान्तकृत सूचीमा राख्ने सर्वाेच्चको आदेश पाँच वर्षदेखि अलपत्र
सरकारी निकायको बेवास्थाका कारण सूचीमा नपर्दा सुविधा पाउनबाट वञ्चित
६ वर्ष अघि