अदालतको अंकुश, नागरिक आन्दोलन र भाइब्रेन्ट प्रेस नहुँदो हो भने संविधान विघटनको सम्भावना थियो
राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेका कदम राजनीतिक विवादका मुद्दा मात्र बनेका छैनन्, संवैधानिक प्रश्नको घेरामा पनि पुगेका छन् …
५ वर्ष अघि
राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्दैन : राष्ट्रपतिको कार्यालय, निवेदकहरूको मागले निर्दलीयता ब्युँताउँछ : प्रधानमन्त्री ओली
सर्वाेच्चमा विपक्षीको जवाफ
५ वर्ष अघि
लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नेमा विपक्षी गठबन्धन ढुक्क
५ वर्ष अघि
सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफलमा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । शु…
५ वर्ष अघि