प्रलय रोज्ने वा सहकार्य ?

मानवसँग प्रलयबाट जोगिने अवसर अझै पनि बाँकी छ । प्रश्न कोरोना भाइरस दिनप्रतिदिन संक्रामक र खोपप्रतिरोधी हुँदै जाँदा महामारी अझै केही वर्षसम्म रहने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको विनाशका असर देखिन र महसुस हुन थालिसकेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपिसिसी) को अध्ययनले अतिशय जालवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्न नसकिने देखाइसकेको छ । हाल देखिएका गर्मी, डढेलो र बाढी–पहिरोले जलवायु परिवर्तनले कुनै क्षेत्रलाई बाँकी नराख्ने देखाउँछ । यति मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तनले थुप्रै प्राकृतिक जीवलाई नराम्रोसँग विनाश गर्नेछ । 

महामारीले रोजगारी र जीविकालाई ध्वस्त बनाइसकेको छ, महामारीका कारण २०२० मा लगभग नौ प्रतिशत वैश्विक कार्य–समयको नोक्सानी भएको छ, जुन २५ करोड ५० लाख पूर्ण–समय (फुल टाइम) रोजगारबराबर हो । रोजगारी घट्ने क्रम २०२१ मा पनि जारी छ । वर्षको पहिलो चौमासिकमा १४ करोड पूर्ण–समयको रोजगारीमा नोक्सान भइसकेको छ भने दोस्रो चौमासिकमा यो आकडा १२ करोड सात लाखसम्म पुग्ने देखिन्छ । 

यसबीच महामारीभन्दा पहिल्यैदेखि चरम आर्थिक असमानता रहेका विश्वका विभिन्न मुलुकबीचको आर्थिक विषमता अकल्पनीय अवस्थामा पुगिसकेको छ । मुठीभरका धनाढ्य एवं कर्पोरेसनले आफ्नो सम्पत्तिमा गुणात्मक वृद्धि गरे पनि बहुसंख्यक मानिसको आम्दानीमा ह्रास भइरहेको छ । उनीहरू आधारभूत आवश्यकताको चरम अभाव एवं भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । विश्वकै धनी जेफ बेजोस पाँच अर्ब ५० लाख डलरको खर्चमा अन्तरिक्ष सयर गरेर फर्किए । यो रकम वैश्विक कोभिड–१९ खोप पहुँच (कोभ्याक्स) मा खर्च गरिएको भए आउँदा दुई वर्षमा पनि खोप लगाउने टुंगो नभएका विश्वका गरिब मुलुकका दुई अर्ब मानिसलाई खोप लगाउन पर्याप्त हुने थियो । 

यस्तो अवस्थामा राज्य सामाजिक द्वन्द्व र अशान्तिको चपेटामा पर्ने सम्भावाना अत्यधिक छ । वास्तवमा हामीले भोगिरहेको कहरमा अवश्यम्भावी रूपमा सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता थपिँदै जानेछ । प्रगतिशील एवं रूपान्तरणकारी एजेन्डालाई विस्थापित गरेर जातीय, नश्लीय र अन्य किसिमका द्वन्द्व, हिंसा एवं अराजकताले ठाउँ पाउने सम्भावना धेरै छ । यो भयावह स्थितिबाट पार पाउन केही महत्वपूर्ण मुद्दामा ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हुनैपर्छ । 

मानवसँग प्रलयबाट जोगिने अवसर अझैपनि बाँकी छ । प्रश्न उठ्छ, के मानवजगत् यसमा पहलकदमी लिन तयार छ ? 

जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा दशकमै हरित गृह ग्यास उत्सर्जन र त्यसलाई वायुमण्डलबाट विस्थापित गर्ने अनुपात बराबर हुने अवस्था ‘नेट जिरो’ ल्याउन सरकारहरूले कार्बन–डाइअक्साइडलगायत ग्यास उत्सर्जनमा भारी कटौती गर्न अपरिहार्य छ । अत्यधिक हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकले स्वाभाविक रूपमा सबैभन्दा धेरै ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्नुपर्नेछ । ती मुलुकले विकासशील मुलुकमा पनि कार्बन कटौती गर्न निःसर्त हरित प्रविधि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

हालको वैश्विक महामारीबाट पार पाउन उपलब्ध सबै खोपलाई तुरुन्तै वितरण गर्न आवश्यक छ र खोप उत्पादन बढाउन अनिवार्य लाइसेन्सको कानुनी अवरोध छिचोल्न आवश्यक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘काउन्सिल अन द इकोनोमिक्स अफ हेल्थ फर अल’ले सुझाब गरेझैँ खोप उत्पादन बढाउन कोभिड–१९ खोप उत्पादनबाट अत्यधिक नाफा कमाएका फार्मास्युटिकल कम्पनीले अन्य उत्पादकलाई छुट रकममा प्रविधि साझा गर्नुपर्छ । लचकदार एवं विकेन्द्रीकृत खोप उत्पादन प्रणाली निर्माणमा भविष्यमा हुन सक्ने महामारी एवं स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावशाली रूपमा निवारण गर्न सार्वजनिक क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । 
आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा वैश्विक कर सहकार्य निर्विकल्प छ । 

विश्व अर्थतन्त्रका मामिलामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र घरेलु उद्योगलाई समान कर तिराउने न्यायपूर्ण नियम बनाउनुपर्छ । यसअतिरिक्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट आउने राजस्वलाई सम्बन्धित मुलुकमा न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गरे असमानता एवं वित्तीय रूपमा पछाडि परेका विकासशील मुलुकलाई राहत पुग्नेछ । दुर्भाग्य, हालको वैश्विक राजनीतिमा यी सम्भव एवं अत्यावश्यकीय मुद्दाको समाधान हुने देखिँदैन । अधिकांश मुलुकका नेतृत्वले हालसम्म यी मुद्दामा असंवेदनशील मौनता साधेर बसेका छन् । समाधान गर्ने ओठे प्रतिबद्धता देखाए पनि नेतृत्व मूलतः निजी पुँजी र निहित स्वार्थका अधीनमा छन् । 

चीनको वृद्धिमा बढी चासो राखिरहेका जी–७ मुलुकको प्रलयोन्मुख विश्वप्रतिको बेवास्ता निराशाजनक देखिन्छ । यी मुलुकको खोप राष्ट्रवादले अदूरदर्शी एवं निर्लज्जता झल्काउँछ, जहाँ कठोर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका नाममा नाफा बढाउन निजी कम्पनीलाई ज्ञान साझा नगर्ने छुट दिइएको छ । यी यस्ता प्रावधानले महामारीविरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य एवं विश्वासलाई कमजोर बनाइदिएको छ । मानवसँग प्रलयबाट जोगिने अवसर अझै पनि बाँकी छ । प्रश्न उठ्छ, के मानवजगत् यसमा पहलकदमी लिन तयार छ ? 

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट उठ्छ, के मानवजगत् यसमा पहलकदमी लिन तयार छ ? 

(घोष इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स एसोसिएट्सका कार्यकारी सचिव हुन्)