- वि.सं Invalid date format
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रियाअगाडि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीका अनुसार सहकारी मन्त्रालयका दुई महाशाखा प्रमुख सदस्य तोकिएका छन् भने कानुन अधिकृत सदस्यसचिव रहनेछन् ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन प्रतिनिधि एक–एकजना समितिको सदस्य रहने गरी मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ ।
सहकारी समस्या समाधान तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी समस्या देखिएपछि संशोधनको तयारी थालिएको सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बिनु रायमाझीले बताइन् । प्रदेशमा रहेका तीन हजारभन्दा बढी सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्न ऐन संशोधन गर्नुपरेको हो ।
समितिले मुख्य गरी संघीय सहकारी ऐनसँग बाझिएका वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी समायोजनका लागि सिफारिस गर्ने र हालको ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ र समस्याको पहिचान गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिने मन्त्रालयका सचिव दर्जीले बताए ।
