निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन अध्ययन समितिको प्रस्ताव

• नियमावली संशोधन गरेर विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स ६ भागमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव, न्यूनतम सीमा १५ करोड युनिट

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ लाई नै व्याख्या गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय समितिले सोमबार मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रचलित ऐनको व्याख्या गरी विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रचलित विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ, तर विद्युत् व्यापारको परिकल्पना गरेको छैन । अहिले संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० मा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रस्ताव छ । तर, त्यसले पूर्णता पाइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अध्ययन समितिले प्रचलित ऐनकै व्याख्या गरी विद्युत् नियमावली संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न सुझाव दिएको हो । नियमावलीमा नयाँ नियम थपेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन प्रस्ताव गरिएको हो ।

ऐनको दफा २१ मा ‘कसैले यस ऐनबमोजिम उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुस्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरिद गर्न–गराउन सक्नेछ,’ भनिएको छ । त्यसमा ‘गराउन सक्नेछ’ भन्ने शब्दको व्याख्या गरी नियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, दफा २२ को उपदफा २ मा ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछ,’ भनिएको छ । यसैगरी, दफा ४० मा ‘यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ,’ भनिएको छ । त्यसलाई समेत टेकेर नियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् व्यापारको लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ । तर, लाइसेन्स वितरण गर्न अधिकार भने ऊर्जा सचिवलाई दिइएको छ ।

समितिले विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा छुट्टै कम्पनीमार्फत कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक नीति तथा प्रचलित कानुन परिमार्जन गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारको सुदृढीकरण र क्षेत्रीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषयमा सुझाव दिएको छ ।

प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेको समितिका सदस्य प्रबल अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरेको बताए । नयाँ ऐन नआउने वेलासम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्थास्वरूप यस्तो प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । ‘मूलत: कानुनबाटै विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । तर, नयाँ ऐन नआउने वेलासम्मका लागि प्रचलित ऐनमै टेकेर विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई पनि दिन प्रस्ताव गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यो सरकारको हातमा छ ।’

अहिलेको अवस्थामा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनले बताए । ‘सरकारले सन् ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा साढे १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले नेपालमा विद्युत्का जडित क्षमता ३६ सय मेगावाट हुँदा आन्तरिक उच्च माग २३ सय मेगावाट हाराहारी छ । 

समितिका सदस्यसमेत रहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए । ‘समितिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन प्रस्ताव गरेको छ । यो यथाशीघ्र छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र आएपछि यसको नतिजा पनि राम्रो आएको छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रकै योगदान उच्च छ । व्यापारको लाइसेन्स पायौँ भने आन्तरिक खपतसँगै निर्यात पनि बढाउन सक्छौँ ।’

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् व्यापारमा अब निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता सुनिश्चित हुने बताए । नेपालको जलविद्युत् क्षमता सदुपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा समान अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् निर्यात र आयातमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा, दक्षता र लगानी बढाउनेछ ।

६ प्रकारका लाइसेन्स दिन प्रस्ताव, कुनलाई कस्तो मापदण्ड ?
प्रस्तावअनुसार निजी क्षेत्रले पनि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई क, ख, ग, घ, ङ र च गरेर ६ वर्गको लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसमा ‘क’ वर्गकोे लाइसेन्स पाएका कम्पनीले वार्षिक न्यूनतम तीन अर्ब युनिटबराबरको विद्युत् व्यापार गर्नुपर्छ । उनीहरूको नेटवर्थ भने दुई अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्नेछ । ‘ख’ वर्गका कम्पनीले भने वार्षिक एक अर्ब ८० करोड युनिटदेखि तीन अर्ब युनिटसम्मको विद्युत् व्यापार गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

‘ग’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक ६० करोड युनिटदेखि एक अर्ब ८० करोड युनिटसम्मको विद्युत् व्यापार गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, ‘घ’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक ३० करोड युनिटदेखि ६० करोड, ‘ङ’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक १५ करोड युनिटदेखि ३० करोड युनिटसम्म र ‘च’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक १५ करोड युनिटसम्मको विद्युत् व्यापार गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।