झापाको जग्गा हिनामिनामा माओवादी नेतासहितका कर्मचारी दोषी ठहर 

विशेष अदालतले झापास्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित दायर मुद्दामा माओवादी नेता रेवतराज पुरी गगनसमेतलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । डेढ वर्ष अघि दायर मुद्दामा विशेषले बुधबार आंशिक ठहरको फैसला गरेको हो ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०८० फागुन १३ मा दुई मुद्दा दर्ता गराएकोमा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले फैसला सुनाउँदै पुरीसमेत नापी तथा मालपोतका कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो ।  

विशेषको संक्षिप्त फैसलाअनुसार पुरीलाई एक वर्ष कैद सजाय र जरिवाना हुने भएको छ भने कसूर कायम भएका कर्मचारीहरुलाई १ वर्षदेखि ३ महिनासम्मको सजाय सुनाइएको छ । दुवै मुद्दामा गरी कूल १८ जनामाथि कसूर कायम भएको विशेषले जनाएको छ । 

झापाको दिपीनी खोला, रतुवा खोला, पर्ति जग्गा, सडकसमेतको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । दुवै मुद्दामा गरी कूल २८५ प्रतिवादी रहेका यी मुद्दामा ७५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी थियो । नापी र मालपोतका कर्मचारीका साथै, बिचौलिया, मतियार र जग्गाधनी प्रतिवादी बनाइएका थिए । 

पहिलो मुद्दामा विशेषले नापीका तत्कालीन प्रमुख शशिकान्त झा, सर्वेक्षकहरू सीताराम यादव, विष्णुदेव यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, रामकुमार दास र गणेशकुमार धिमालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । साथै, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल, अमिन ललितकुमार मण्डल र नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । (९ जना) अभियुक्तमध्ये झाको मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा कैद सजाय तोकिएको छैन ।

प्रतिवादीमध्ये सीताराम, विन्देश्वर र गणेशलाई जनही १/१ वर्ष कैद तथा जरिवाना तोकिएको छ । रामदेव र रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ६/६ महिना कैद र जरिवाना हुने सजाय भएको छ । बाँकी तीनै जनालाई ३÷३ महिना कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ । 

यसैगरी अर्को मुद्दामा पनि कर्मचारी दोषी पाइएका छन् । कारणबारे भनिएको छ, ‘..पहिले नापी गरी अभिलेख राख्ने, कार्यालयमा रहेको अभिलेखअनुसार जग्गाको श्रेस्ता व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने कर्मचारीले अभिलेख रहेको विवरणलाई अन्यथा गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, आफ्नो कार्यालयमा राखिएको श्रेस्ताकै आधारमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । फलतः यसरी प्रथम तहमा नापी गरी अभिलेख कायम गर्ने कर्मचारीकै बदनियतपूर्वकको संलग्नता देखिन आयो ।’

यस मुद्दामा सीताराम यादव र विन्देश्वर पञ्जियारलाई एक वर्ष कैद सजाय तथा जरिवाना हुने फैसला विशेषले गरेको छ । विनोद कुमार मण्डल र गणेश कुमार धिमालको हकमा ६ महिना कैद र जरिवानाको निर्णय अदालतले गरेको हो । यसैगरी अन्य प्रतिवादी जगदिश प्रसाद यादव, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामदेव मण्डल, मीनबहादुर प्रधान र विष्णुकुमार न्यौपाने (९ जना) लाई जरिवानाका साथै ३/३ महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ । 

यस मुद्दामा शशिकान्त झा र संसारनाथ पाण्डेय दोषी पाइए पनि मृत्यु भइसकेकाले सजाय सुनाइएको छैन । बाँकी प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । पुरीलाई भने ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तथा एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । अन्य कर्मचारी र जग्गाधनीलाई सफाइ दिने फैसला भएको छ ।

कसरी कति सजाय ?