उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सरकारी पहलमै चलाउन सिफारिस

• संसदीय समितिको प्रतिवेदन : उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पुन: सञ्चालनमा संघस्तरबाटै हस्तक्षेप आवश्यक, ऋण निकासादेखि चुनढुंगा उत्खननको अनुमति नवीकरणका लागि सुझाव

बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि तत्काल पहलकदमी लिन संघीय सरकारलाई संसदीय समितिले सुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभाक्ताहित समितिले गठन गरेका दुईवटा उपसमितिले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि सरकारीस्तरबाटै पहल गर्न सिफारिस गरेका छन् ।

समितिले १५ चैत ०८१ मा गठन गरेका पाँचवटा उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा रहेका सरकारी तथा निजी उद्योग र भन्सार कार्यालयको अध्ययन गर्न गठन भएकामध्ये दुईवटा उपसमितिले सरकार स्वामित्वको उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेका छन् । सरकारले १५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बन्द भएका ती दुई उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । दुवै उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेको संसदीय उपसमितिले सरकारी पहलबाटै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सिफारिस गरेको हो ।

समितिअन्तर्गत सांसद एलपी साँवा लिम्बूको संयोजकत्वमा गठित उपसतिमिले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी पहलबाटै उद्योग सञ्चालन गर्न ५ बुँदामा सुझाव दिएको छ । ‘उद्योग तत्काल पुन: सञ्चालन गर्न कोइला र अन्य कच्चा पदार्थ खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बाँकी ११ करोड निकासा गराउनुपर्ने’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

अर्थले उद्योग सञ्चालनका लागि यसअघि १६ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ । त्यतिखेरको समझदारीअनुसार थप ११ करोड निकासा गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निजीकरण गर्ने निर्णय भएपछि उद्योगमा थप ऋण लगानी गर्न सरकार पछि हटेको हो । त्यस्तै, उद्योग बन्द गराउने उद्देश्यले खानीबाट चुनढुंगा उत्खननको अनुमति रद्द गरिएको छ । उपसमितिले उद्योग मन्त्रालयको पहलमा खानी उत्खनन अनुमतिपत्र तत्काल नवीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीकै पहलमा उदयुर सिमेन्ट निजीकरणको सूचीमा परेको हो । मन्त्री भण्डारीकै निर्देशनमा खानी विभागले चुनढुंगा उत्खननको अनुमति पनि रद्द गरिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उपसमितिले ‘सरकारको जमानतमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराई उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने’ सुझाव पनि दिएको छ । उद्योगमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्वको बोझ रहेको र चरम ऋण तथा दायित्वमा डुबेकाले चालू पुँजीकै अभाव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योगमा सरकारले गरेको ऋण लगानीलाई सेयरमा परिणत गर्न साधारणसभाले निर्णय गरिसकेकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उपसमितिको राय छ । उद्योगमा आव ०८०/८१ सम्म सरकारी ऋणको दायित्व एक अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योगमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरेर उद्योग नियमित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।

सरकारले भने निजीकरणको निर्णय गरेलगत्तै सम्पत्ति मूल्यांकनसमेत थालेको छ । निजी क्षेत्रले उदयपुरको चुनढुंगा खानीमा आँखा लगाइरहेका छन् । ३० वर्षमा २८ वटा अध्यक्ष नियुक्ति गरेर राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण उद्योग धराशायी भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्न संघीयस्तरबाटै ठोस नीतिगत निर्णय र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निजीकरण गर्ने नै हो भने पनि स्थानीय सरोकारवालाई मोडालिटीबारे स्पष्ट पारेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने राय पनि उपसमितिको छ । तर, सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दा उद्योगका कर्मचारी नै रुष्ट छन्, स्थानीयसँग परामर्श पनि गरिएको छैन ।

रणनीतिक योजना बनाएर हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग चलाउन सुझाव
उद्योग समितिका सदस्य सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले मकवानपुर, बारा र पर्साका उद्योग तथा भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उपसमितिले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पुगेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि पुराना मेसिन तथा उपकरणको मर्मतसहितको कारखाना सञ्चालनको रणनीतिक योजना तयार गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना तत्काल नियमित सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्दै अन्य सिमेन्ट उत्पादकहरूका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उत्पादन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ । तर, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग अहिले बन्द गरिएको छ । उद्योगले बजारमा सिमेन्ट बिक्री गरेको १७ करोड उधारो उठाउन सकेको छैन । तर, सात करोड रुपैयाँ सरकारसँग ऋण मागिरहेको कर्मचारीको आरोप छ । उपसमितिले उधारो असुल गरेर उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि ठहर गरेको छ ।

पेट्रोलियम परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सिफारिस
उपसमितिले झापामा निर्माण हुन लागेको पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणगृह परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा राख्न सिफारिस गरेको छ । भारतको सिलगुडीदेखि झापाको मेचीनगर–१३ सम्म पाइपलाइन बिछ्याउने र चारआली क्षेत्रमा भण्डारणगृह निर्माणका लागि आयल निगमले परियोजना अघि बढाएको उल्लेख छ । ‘यस परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा सूचीकृत गर्न पहल गर्नुपर्ने’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

सो परियोजना भारतीय लगानीमा निर्माण गर्ने विषयमा यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ११ अर्ब १४ करोड ६० लाख रुपैयाँमा भारतले निर्माण गरिदिने गरी परियोजना अघि बढाइएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन र पेट्रोल भण्डारणका लागि २२ सय किलोलिटर क्षमताका तीनवटा तथा डिजेल भण्डारणका लागि ४१ सय किलोलिटर क्षमताका तीनवटा भण्डारणगृह निर्माण हुनेछन् । विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे भइसकेको र १६ पुस ०८५ भित्र परियोजना सक्ने लक्ष्य लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचत हुने निगमको दाबी छ ।

भन्सारमा काउन्टर थप्ने र बिग्रिएका एक्स–रे मेसिन सञ्चालन गर्न निर्देशन
समितिले बाँके, बर्दिया र सुर्खेत क्षेत्रको अनुगमन गर्न गठन गरेको उपसमितिले भन्सार नाका व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । भन्सारका काउन्टरको संख्या कम हुँदा राजस्व गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले, काउन्टर संख्या थपेर भारतीय बजारमा किनमेल गरेर फर्किनेबाट तोकिएको राजस्व असुल गर्नुपर्ने सुझाव छ । भन्सार नाकामा बिग्रएर थन्क्याइएको एक्सरे मेसिन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, दाङ, नवलपरासी र रुपन्देहीमा अनुगमन गरेको उपसमितिले पनि सीमा नाकामा रहेका भन्सार कार्यालयमा हुने कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थति हुन सुझाव दिएको छ ।