मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Wednesday, 13 August, 2025
Invalid date format o८:o३:oo
Read Time : > 2 मिनेट
खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

फेरि टुक्रियो एनओसी

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o८:o३:oo
  • जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई मान्यता नदिएको खेलकुद मन्त्रालयले ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा गठन गर्‍यो तदर्थ समिति

खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा मंगलबार ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को नौसदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन भएको छ । उनी जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीका मानार्थ अध्यक्ष पनि हुन् । प्रधानले एनओसीमा दुई कार्यकाल अध्यक्ष तथा महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए ।

खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले गत साता राज्यको कानुन नमानी निर्वाचन गरेको एनओसीको वर्तमान कमिटीलाई अवैधानिक बताउँदै तदर्थ समिति बन्ने बताएका थिए । एनओसीमा आबद्ध २३ वटा संघको सोमबार बसेको सामूहिक छलफलले प्रधानको अध्यक्षमा एनओसीको तदर्थ समिति बनेको प्रवक्ता समिम मियाँ अन्सारीले दिएका छन् । समिति गठनसँगै एनओसी विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्य एवं नेपाल मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अन्सारीले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने बताए । ‘हामीलाई मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार यो समितिले तीन महिनाभित्र एनओसीको निर्वाचन गर्नेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसै निर्वाचित एनओसीको कमिटीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गर्नेछ ।’

श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ऐनअनुसार आफूहरू मात्रै आधिकारिक ओलम्पिक कमिटी भएको बताएका छन् । ‘खेलकुद ऐनमा प्रस्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एक मात्र ओलम्पिक कमिटी रहने उल्लेख छ जसअनुसार जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसी नै आधिकारिक एनओसी हो,’ उनले भने, ‘कानुन र ऐन सबैले मान्नुपर्छ । ऐनविपरीत कोही पनि जान मिल्दैन ।’

गत वर्षको पुसमा श्रेष्ठले भर्चुअल माध्यमबाट निर्वाचन गरेका थिए । यस निर्वाचनलाई सरकारले मान्यता दिएन । सरकारले तत्कालै गैरकानुनी रूपमा निर्वाचन गरेको भनी एनओसीको सातदोबाटोमा रहेको मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । अहिले श्रेष्ठ अध्यक्ष एनओसीले एनओसीको मुख्य भवनबाट नभएर बाहिरबाटै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद संस्थासँग समन्वयन गर्दै आइरहेको छ । सरकार र एनओसीबिचको विवादका कारण आसन्न एसियाली युथ तथा एसियाली खेलकुदलगायतका ठुला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको सहभागिता अन्योलमा पर्दै आएको छ । गत शुक्रबार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले ओलम्पिक विवाद तत्काल समाधान गर्न र खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको थियो ।

एनओसीकै लेटरहेड र छाप प्रयोग
तदर्थ समितिका प्रवक्ता अन्सारीले एनओसीसँग आबद्ध २३ राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष, महासचिव तथा पदाधिकारीहरूको भेलाबाट समिति गठन गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दा एनओसीको लेटरहेड तथा छाप प्रयोग गरेका छन् ।

‘एनओसीले आगमि दिनमा आयोजना हुने ओलम्पिक कार्यक्रम र बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागितालाई निधो गरी खेलाडीको खेल्न पाउने अधिकार र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीभित्र उत्पन्न समस्याहरूको दिगो समाधान गर्न तदर्थ समिति गठन भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिले २६ साउनदेखि नै आफ्नो काम सुरु गरेको छ । समितिलाई चलायमान र नतिजामुखी बनाउन कार्यादेशसमेत जारी भएको छ ।’

विगतमा पनि विवादले बनेका थिए दुई एनओसी
अहिले देखिएको ओलम्पिक विवाद नौलो होइन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भनी राज्यमा दुई समानान्तर एनओसी अस्तित्वमा थिए । ०६८ असोजमा सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई मान्यता दिएको थियो । ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको एनओसी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त थियो । पाँच वर्षसम्म राणा र प्रधान नेतृत्वको कमिटीबिच विवाद चल्यो । ०७२ साउन ३ मा विवाद समाधानका लागि राणा र प्रधानले नेपाली खेलकुदको विकासमा लाग्न सहमति गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका तत्कालीन अध्यक्ष प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठ तथा अदालतले ब्युँताएको एनओसीका अध्यक्ष राणाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

ओलम्पिक चार्टरमा यस्तो उल्लेख छ
आइओसीले कुनै पनि वेला राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । ओलम्पिक चार्टरमा उल्लेख नियम उल्लंघन भएको अवस्थामा एनओसी प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने जनाइएको छ । ‘राजनीतिक हस्तक्षेप, चार्टरविपरीत जाँदा, आर्थिक अनियमिता, टोलीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सुनिश्चित नगर्नु, डोपिङ नियन्त्रण नियमको उल्लंघन गर्नु र आइओसीसँग सहकार्य नगर्दा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउन सकिन प्रावधान छ,’ आइओसीले जनाएको छ ।

सन् २०१५ मा कुवेतमा सरकारको हस्तक्षेप हुँदा एनओसी प्रतिबन्धमा थियो । सन् १९६४ देखि १९८८ सम्म दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद चलिरहँदा एनओसी प्रतिवन्धमा रह्यो । सन् १९९९ देखि २००३ सम्म अफगानिस्तानमा तालिबानले महिला खेलाडीमाथि खेल्न प्रतिवन्ध लगाउँदा एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।