अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै रोजगारदाता जोडिनैपर्ने

अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै रोजगारदाता जोडिनैपर्ने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गरेको हो ।

सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गरेर सूचीकरणलाई अनिवार्य गरेको हो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नगर्ने रोजगारदाताको राहदानी रोक्कादेखि अनुमतिपत्र खारेजीसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । १६ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित ऐन राष्ट्रपतिबाट गत १४ साउनमा प्रमाणीकरण भएको थियो ।

‘कोषमा सूचीकरण नगर्ने–नगराउने वा योगदान रकम नबुझाउने रोजगारदातालाई कारबाही गर्न कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउन सक्नेछन्,’ संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । सूचीकरण नगरेमा वा योगदान रकम समयमै नबुझाएमा कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्न, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न, प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न वा रोक्का राख्न, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्न र सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्न लेखिपठाउन सक्नेछन् । कार्यकारी निर्देशकले कारबाहीका लागि लेखिपठाएमा सम्बन्धित निकायले १५ दिनभित्र सो विषयमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पहिल्यै भए पनि कानुन संशोधन गरेर यसलाई थप स्पष्ट पारिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बताए । ‘कुनै पनि रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था पहिला पनि थियो, तर केही द्विविधा भएजस्तो देखिएकाले कानुन संशोधन गरेर स्पष्ट पारेका हौँ,’ उनले भने । कतिपय प्रतिष्ठान कोषमा दर्ता हुने, तर योगदान रकम नबुझाउने प्रवृत्तिसमेत देखिएकाले ऐन संशोधन गरेर स्पष्ट पारिएको उनले बताए ।

कुनै पनि श्रमिकले आफ्नो रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरिएको निवेदन दिएमा कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आबद्ध हुन पत्राचार गर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने उनले बताए । ‘अहिले कोषमा २१ हजार हाराहारी मात्रै रोजगारदाता प्रतिष्ठान आबद्ध छन्, तर देशमा योभन्दा निकै ठुलो संख्याका रोजगारदाता छन्,’ उनले भने, ‘हामीले समग्रमा नियमित आह्वान गरिरहेकै हुन्छौँ, तर कसैले निवेदन दिएमा सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानलाई नै पत्राचार गरेर आबद्ध हुन बोलाउँछौँ ।’

सरकारले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्दै ०७४ मा सामाजिक सुरक्षा कोष थालनी गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सञ्चालक समितिको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको क्षेत्र तथा प्रकृतिका उद्योग, सेवा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने रोजगारदातालाई तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कुनै रोजगारदाताले कोषमा कुनै श्रमिकको सूचीकरण नगरेमा सम्बन्धित श्रमिकले कोषमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘रोजगारदाता आफैँले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण गरेको नदेखिएमा कोषले अवधि तोकी सूचीकरण गराउन सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ, ‘कोषले दिएको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित रोजगारदाताको कर्तव्य हुनेछ ।’

कोषमा सवा २४ लाख व्यक्ति आबद्ध, ७२ अर्ब मौज्दात
सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म २४ लाख ३० हजार दुई सय ५१ जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । यसमध्ये औपचारिकतर्फबाट २१ हजार दुई सय ५४ रोजगारदाता र ६ लाख नौ हजार पाँच सय ३९ जना योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १८ लाख १९ हजार पाँच सय २० जना, अनौपचारिक रोजगारीबाट सात सय ४० जना, स्वरोजगारबाट चार सय ५२ जना कोषमा आबद्ध भएका छन् । कोषमा हालसम्म ८८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ । त्यस्तै, कोषले हालसम्म १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । यसर्थ, कोषमा करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिन्छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी भन्छन्–
कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पहिल्यै भए पनि कानुन संशोधन गरेर यसलाई थप स्पष्ट पारिएको हो । कुनै पनि रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्छ । तर, केही द्विविधा भएजस्तो देखिएकाले कानुन संशोधन गरेर स्पष्ट पारेका हौँ ।