प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने

शिक्षक बढुवा, काज, शिक्षक महासंघको भूमिकालगायत विषयमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन परिष्कृतसहित पास भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक तथा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा प्रतिवेदन पास भएको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूको बढुवा तीन प्रकारबाट गर्न सुझाव दिएकोमा छलफलसहित पारित गरिएको हो । बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन र मूल्यांकनलाई जोड दिइएको छ । जसअनुसार आन्तरिक प्रतियोगिता, मूल्यांकन, कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुनेछ ।  प्रतिवेदनमा शिक्षक बढुवा, संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्ति, नेपाल शिक्षक महासंघको भूमिका, काजसरुवालगायत विषय समावेश छन् । त्यसमा समितिका सदस्यसँग राय–सुझाव लिएर टुंग्याइएको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षकको पदपूर्तिका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएकाले अब सबैलाई चित्त बुझ्ने उनको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार माध्यमिक तहमा ८० प्रतिशत खुला र र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था समितिले टुंग्याएको छ । प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसदहरूले उपसमितिले ल्याएको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका थिए । समिति सदस्य रेखा शर्माले उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघको सदस्य भएको विषयमा शिक्षकलाई र शिक्षकको काजसरुवाको विषयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउँदै त्यसलाई थप प्रस्ट पार्न सुझाइन् । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकको काजको विषय र शिक्षकले महासंघको राजनीति गर्दा उसले पढाउने अवस्था नभएकाले यसबारे सोचविचार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षकले कक्षा नै नलिई वा नपढाई बस्न नहुने र पढाउनैपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र रास्वपा सांसद श्रेष्ठबिच भनाभनसमेत चलेको थियो । श्रेष्ठले यसअघि १६ असारमा तयार पारेको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्न रोकिएको भन्दै प्रश्न उठाइन् । उनले त्यसबारे बोल्दा कांग्रेस सांसद घिमिरेले प्रतिवाद गरे । छात्रवृत्तिका विषयमा पनि दुईजनाबिच भनाभन भएको थियो ।

भदौ दोस्रो सातादेखि शिक्षक महासंघले आन्दोलन चर्काउने 

सरकारले शिक्षा विधेयकलाई अघि नबढाएको र सहमति भएको मितिमा ऐन जारी नगरेको भन्दै शिक्षक महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर महासंघले भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले ऐन ल्याउन नखोजेको र शिक्षकलाई धोका दिएको भन्दै पुन: आन्दोलनमा आउनुपरेको सुनाए । ‘सरकार आफ्नो वचन र सहमतिमा चुक्यो, समयमा ऐन आएन, अझै पनि ऐन आउने अवस्था कमजोर बन्दै गएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनमा देशैभरका शिक्षकहरू आउनुहुनेछ ।’ उनका अनुसार ३ र ४ भदौमा आन्दोलनको रणनीति तय गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिको बैठक राखिएको छ ।