‘कठपुतली’ निर्वाचन आयोग

• रास्वपाले एक वर्षअघि १७ साउन ०८१ मै दिएको दलको विवरण परिवर्तनसम्बन्धी निवेदन अद्यावधिक नगरी निर्वाचन आयोगले गत ४ असारमा सार्वजनिक गरिदियो २० चैत ०८० कै अद्यावधिक विवरण
• ०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी नेकपाको आधिकारिकता विवाद लामो समय ‘होल्ड’, ओलीले नै नियुक्त गरेका दिनेश थपलिया थिए प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
• ०८१ वैशाखमा जसपा विभाजनका वेला निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर अशोक राई समूहको नाममा दल दर्ता गरिदियो, उपेन्द्र यादवले गरेका थिए आयोग सत्ताको इसारामा चलेको टिपप्णी

निर्वाचन आयोगले रास्वपाको दलको विवरण परिवर्तनसम्बन्धी एक वर्षअघिकै निवेदनलाई बेवास्ता गर्दै २० चैत ०८० को अद्यावधिक विवरणलाई नै आधिकारिक भनेर सार्वजनिक गरिदिएपछि राजनीतिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ । साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनमा परिसकेका तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले तीन दिनअघि ४ असारमा गरेको निवेदनका आधारमा आयोगले उसै दिन मुकुल नै महामन्त्री रहेको २० चैत ०८० कै अद्यावधिक विवरण दिएको हो । यसअघि नेकपा र जसपा विभाजनका क्रममा पनि आयोगले ‘राजनीतिक प्रभाव’मा भूमिका निभाएको प्रश्न कायमै छ ।

रास्वपाको केन्द्रीय समितिले २५ असार ०८१ मा ढकाललाई महामन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै १७ साउनमा निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी फेरबदल अभिलेख अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । तर, रास्वपाले दिएको उक्त निवेदनमा आयोगले एक वर्षसम्म कुनै कारबाही गरेन । ४ असार ०८२ मा तत्कालीन महामन्त्री ढकालले आयोगमा निवेदन दिँदै रास्वपा केन्द्रीय समिति पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर विवरण माग गरे । सोही दिन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाकी शाखा अधिकृत उषा गजमेरले २० चैत ०८० मा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भई अद्यावधिक भएको विवरण उपलब्ध गराइन् । त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखमा नदेखिएको भन्दै ढकाललाई पत्र दिएकी छिन् ।

जबकि रास्वपाले १७ साउन ०८१ मा दलको विवरण परिवर्तन गरिएको निवेदन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखामा २०१ नम्बरमा दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त विवरणमा ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ता पदबाट हटाइएको छ ।

निवेदनमा केन्द्रीय समितिले १९ असार ०८१, २५ असार, १० साउनमा तीनपटक पार्टीको विवरण हेरफेर गरेको उल्लेख छ । आयोगले आफ्नै दर्ता अभिलेखको बेवास्ता गर्दै ढकाललाई मान्यता दिएको घटनाले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यसमा अर्को अनौठो यो छ कि निर्णयप्रति आयुक्तहरू नै अनभिज्ञ छन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मुकुल ढकाललाई दिइएको पत्रबारे जानकारी नभएको बताए । ‘बाहिर आएको पत्रबारे जानकारी छैन । पत्र शुक्रबार सार्वजनिक भयो । शनिबार बिदा भएकाले बुझ्न पाइएन । आइतबार के भएको रहेछ बुझेर भन्छु,’ उनले भने ।

रास्वपाले यो निर्णयलाई राजनीतिक प्रभावमा गरिएको ठहर गर्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । रास्वपाले दिएको निवेदनको जवाफ एक महिनाभित्र दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान मिचेर आयोगले एक वर्षसम्म जवाफ नदिनु र अहिले आएर अद्यावधिक गरिएको छैन भन्नुले प्रभाव प्रस्ट देखिएको प्रवक्ता मनीष झाले बताए ।

‘पार्टीको तर्फबाट १७ साउन ०८१ मा निर्वाचन आयोगसँगकै परामर्शमा निवेदन पेस भएको छ । सो निवेदनको सम्बन्धमा निर्वाचनबाट हेरफेर भएको विवरणअनुसार काम गर्नु र निर्वाचन आयोगसमेतले सोही हेरफेर भएको विवरणअनुसार काम गर्नेछ भन्ने सूचनाहरू दिँदै आएको थियो,’ झाले भने, ‘पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक निवेदन गरिसकेपछि सोसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगकै हो । तर, हालसम्म किन अद्याधिक गरिएन यसको जवाफ आयोगले नै दिनुपर्छ ।’

अद्यावधिकको निवेदन दर्ता भइसकेपछि सो निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा नै आधिकारिक हुने मान्यता र अभ्यास रहेको झाको भनाइ छ । प्रवक्ता झाले यसविरुद्ध प्रक्रियागत र कानुनी लडाइँ लडिने पनि बताए । ‘एक वर्षअघि हेरफेरको निवेदन दिँदा पनि भएको छैन भन्नु, पुरानै अद्यावधिकलाई देखाएर पूर्वमहामन्त्रीलाई बहाल नै रहेको देखाउनु आपत्तिजनक छ । यसका विरुद्ध लडाइँ लड्छौँ । यसको जवाफदेहिता आयोगले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आयोगका निर्णय पटक–पटक विवादमा आएका र यस्तो कामले संवैधानिक निकायको विश्वास टुट्ने बताउँछन् । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने परिपाटीले संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र विश्वसनीयता खतरामा परेको छ । ‘आयोगले रास्वपाको दर्ता भइसकेको निवेदनअनुसार अभिलेख राख्नैपर्ने हो । अभिलेखमा राखिएन र बदनियतपूर्वक गरियो भने आयोगले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको अथवा आयोगले कसैको स्वार्थपूर्तिको काम गरेको भन्ने देखियो,’ उनले भने, ‘आयोगको भूमिकामा धेरैचोटि प्रश्न देखिएको छ । नेकपा विभाजन र बिचमा अरू घटना पनि प्रश्नरहित रहेनन् । आयोगमा भागबन्डामा नियुक्ति भएको हो । जसको पालामा, जोमार्फत भागबन्डामा नियुक्ति भए, उसैको स्वार्थअनुसार चलेका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले संवैधानिक निकायको विश्वास टुट्छ । विश्वासको संकट बढदै जाँदा संस्थाको वैधताको संकट आउँछ ।’ 

पहिला पनि भएका थिए आयोगबाट विवादास्पद निर्णय, नेकपा विभाजन निर्णयमा विलम्ब
निर्वाचन आयोगबाट यसअघि पनि विवादास्पद निर्णय भएका छन् । यसअघि आयोगले नेकपा विभाजनका वेला निर्णयमा विलम्ब र जसपा विभाजनमा निष्क्रिय भइसकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको थियो । आयोगका यी निर्णय राजनीतिक प्रभावमा भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको वेलामा पनि नेकपाको आधिकारिकता विवादमा आयोगले लामो समयसम्म निर्णय लिएको थिएन । ओली पक्षलाई फाइदा पुग्नेगरी नेकपाको आधिकारिकता विवाद लामो समय ‘होल्ड’ गरेको थियो । त्यतिवेलाका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई ओलीले नै नियुक्त गरेका थिए । त्यसवेला प्रचण्ड–माधव पक्षले आयोगको भूमिकाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले फेसबुकमार्फत प्रश्न गरेका थिए, ‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अद्यावधिक नगरेर गैरकानुनी ढंगबाट विवाद निरूपणको प्रक्रियाअन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावश पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरूपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?’

निष्क्रिय अध्यादेशका आधारमा अशोक राईको पार्टी दर्ता    
यस्तै, ०८१ वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा विभाजनका बेला पनि आयोगले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर अशोक राई समूहको नाममा नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो । संविधानविद्का अनुसार अध्यादेशअनुसारको २० प्रतिशतको प्रावधान खारेज भइसकेपछि पहिलाकै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतकै व्यवस्थाबाट आयोगले निर्णय लिनुपर्ने र सदस्य नपुग भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था थियो । तर, आयोगले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशअनुसार दल दर्ता गरिदियो । जसलाई उपेन्द्र यादवले सत्ताको इसारामा आयोगले गरेको निर्णय भनेर टिप्पणी गरेका थिए । 

राई समूहले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको दाबीमा संसदीय दलका सातजना, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका आठ र केन्द्रीय समितिका ३१ जनाको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिलाई मात्र चिन्छ । जसपाको संसदीय दलमा १२ जना र केन्द्रीय समितिमा ४०६ सदस्य थिए । संसदीय दलमा राई समूहको झन्डै ६० प्रतिशत पुगे पनि केन्द्रीय समितिमा करिब आठ प्रतिशत मात्रै सदस्यको समर्थन थियो । 

दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) मा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउँदा यो दफा निष्क्रिय रहेको थियो । अध्यादेश खारेज भइसकेको अवस्थामा राई समूहले २० प्रतिशतवाला अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको नियमावलीमा टेकेर आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि दाबी गरेको थियो, जसलाई आयोगले मान्यता दिएको थियो । 

आयोगको निर्णयविरुद्ध एक वर्षअघि उपेन्द्र यादवले सर्वाेच्चमा मुद्दा पनि दायर गरेका थिए । दल दर्ताको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न रिटमा माग गरिएकोमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।

कारागारबाट रविका दर्जनौँ प्रश्न र चेतावनी

- मान्छेहरू भन्छन्– तैँले गृहमन्त्रीका रूपमा बालकोटतिर किन आँखा लगाइस् ? किन तर्साइस् बुढानीलकण्ठका दाजु–भाउजूलाई ? मैले अतिरिक्त केही गरेको होइन, विधिको शासन प्रमाणित गर्न खोजेको मात्रै हुँ । मैले चोरको खुट्टा च्वाट्ट काट्नु भनेको हुँ, स्वाट्ट खुट्टा क–कसले र किन ताने, तिनै जानून् । गृहमन्त्रीका रूपमा मैले व्यक्ति चिनिनँ, केवल विधि चिनेँ । भोलि पनि मैले चिन्ने त्यही हो । जहाँसम्म डरको कुरा छ, रवि लामिछाने यिनीहरूसँग नडराएकै हो, नडराउने नै हो । यिनले अहिले बन्द गर्लान् बेचन झाहरूको फाइल । जनताको मत र साथ लिएर ती फाइल फेरि खोल्ने नै हो । यिनीहरूलाई अपराधको दण्ड दिने नै हो। 

- यिनीहरूले मलाई लगाएको हतकडी त बिउ हतकडी हो । यो फल्न, फुल्न र हुर्कन धेरै दिन लाग्नेछैन । स्वर्गजस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्नेछैनन् । म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोस्नेछन् र हतकडी लगाउनेछन् । त्यो दिन धेरै टाढा छैन । यत्ति भनिसकेपछि अब मैले झन् यसबापत कत्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने होला, त्यसको हिसाब पनि छैन र मलाई परवाह पनि छैन ।

- यी अपराधीहरू रवि लामिछानेसँग होइन, आफ्नै अपराधसँग डराएका हुन् । रवि लामिछानेप्रति तपाईंहरूको प्रेमसँग डराएका हुन् । यिनीहरूले बुझेका छन्, यो देशमा अब कि रवि लामिछाने जेलमा हुनेछ कि यिनीहरू जेलमा हुनेछन् । कि षड्यन्त्रले जित्नेछ, म जेलमा सड्नेछु । कि तपाईंहरूको प्रेमले जित्नेछ, यिनीहरूले यो देशमा छत्तीस वर्षका अपराधको मूल्य तिर्नेछन् । रवि लामिछाने परीक्षाका लागि तयार छ । बा हुन् कि दाइ, भाउजू हुन् कि देवर, ती सबैले सुन्ने गरी फेरि दोहोर्‍याउँछु, रवि लामिछाने जस्तोसुकै परीक्षाका लागि पनि तयार छ । मलाई दृढ विश्वास छ, कालकोठरीमै मारिएछु भने पनि यो देशले यिनीहरूसँग छत्तीस वर्षका अपराधहरूको हिसाब नमागी छाड्ने छैन ।

- ममाथि चलेका सबै मुद्दाका जाहेरीहरू यो सरकार बनेपछि, रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि मात्र दर्ता भएका हुन् । प्रहरीले तयार पारेर राखेको जाहेरीमा डर, लोभ, प्रलोभन र झुटो आश्वासन दिलाएर ल्याप्चे लगाउन लगाइएका निवेदनमा मुद्दा चलाइएको छ । मेरा लागि मुद्दा चलाउन मान्छे हात समातेर ल्याउनुपरेको छ । तर, यिनका लागि मुद्दा चलाउनुपरे, यिनलाई ‘को बन्छ करोडपति’मा जस्तै अप्सन दिन सकिन्छ– ‘भन, कुन मुद्दामा अनुसन्धान होस् भन्ने चाहन्छौं ?’ यिनले गरेका कर्तुतमध्ये यिनैले रोजेको एउटाबाट मुद्दा चलाउँदा पनि यिनको बाँकी जीवन जेलमा बित्छ, जायजेथा राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ ।

- म सोध्न सक्छु– परिवर्तनका लागि जनताले दिएको मत पार्टी सभापतिका रूपमा रवि लामिछानेले व्यापारी र माफियालाई बेच्यो त ? समानुपातिक मत भनेको नेतालाई बेचेको मतजस्तो बुझिन्थ्यो । नेताले या परिवार, नातागोता र दासहरूलाई सांसद बनाउँथे या व्यपारीलाई बेच्थे । त्यसै गर्‍यो त रास्वपाले ? प्रत्यक्षमा जस्तै रास्वपाले आफूले पाएको समानुपातिक मतमा पनि जनतामा सबैभन्दा प्रतिबद्ध प्रतिनिधि छान्यो । म गर्वका साथ सोध्न सक्छु, एसिड आक्रमणमा परेकी विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई कहिल्यै संसद्मा लैजान्थे यिनीहरूले ? परदेश छोडेर फर्किएकी सुमना श्रेष्ठ यिनीहरूको पार्टीमा कहिल्यै अटाउने थिइन् ? स्थापित भनिएकाहरूले कहिले दिन्थे मनीष झा र सन्तोष परियारहरूलाई पालो ? देशको अर्थतन्त्र जर्जर हुँदासमेत डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्तो विश्वले मानेको अर्थविद्लाई लत्याएकाले कहिले चिन्थे डा. चन्दा कार्कीहरू ? यिनीहरूले कहिल्यै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उतार्थे त तोसिमा र सोबिताजस्ता भर्भराउँदा युवालाई ? माफियालाई टिकट बेच्नेहरूले कहिल्यै मौका दिन्थे त हरि ढकालहरूलाई ? मन्त्री बनाउँथे त विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनालजस्ता क्षमतावान् युवालाई ?

- वर्तमान व्यवस्था र संविधान मानेरै पुराना राजनीतिक दलभित्र रहेको विकृति–विसंगति सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ पार्टी बनायौँ । आज रास्वपाविनाको प्रतिनिधिसभा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जनताका होनहार छोराछोरीको संसद्मा उपस्थिति, तिनको मिहिनेत र निष्ठाको राजनीतिलाई स्वीकार गर्न पनि यो देशका विद्वान्–विश्लेषकहरूलाई किन गाह्रो परेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन । देशको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै लम्बेतान आर्टिकल लेख्न र विश्लेषण गर्न रवि लामिछानेलाई पनि नआउने होइन । तर, रवि लामिछानेले यस्ता विश्लेषणको प्रभाव देखिसकेको छ । मलाई यो देशको बेथितिको थप व्याख्या गर्नु छैन, बेथिति भत्काउनु छ । बेथितिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन । यिनीहरूलाई लल्कारेर र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिन्छ । यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु ।

- ०५४ सालयता विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न १५ संसदीय विशेष समिति बनेका रहेछन् । अरू १४ समितिका सिफारिस सरकारले बुझ्यो, सकियो । समितिका प्रतिवेदनहरू ‘संसदीय अभिलेख’मा सीमित हुन्थे । मेराविरुद्धको सिफारिसलाई चाहिँ इतिहासमै पहिलोपटक क्याबिनेटबाटै अनुमोदन गरियो । ०८१ भदौ ३१ गते सभामुखलाई पेस गरिएको प्रतिवेदन सोही दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुग्यो । र, असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘संसद्मा प्रस्तुत भएको सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउने’ निर्णय गर्‍यो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको १२ सय पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेराविरुद्ध कार्यान्वयन भयो । त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक ।

- रवि लामिछानेले अर्बौँ ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्, आफैँ निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसद्मा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के–के दिए त प्रमाण ? यिनले महिनौँ लगाएर खोजे । तर, कुनै एउटै सहकारीमा रै’छ त रवि लामिछानेको ऋण पाऊँ भन्ने एउटै निवेदन ? कुनै सहकारीमा भेटियो त रवि लामिछानेको एउटै हस्ताक्षर ? कुनै सरकारीमा रै’छ त रवि लामिछाने पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी ? पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी नै नभई कसैले ठग्न सक्छ त सहकारी ? अनि, पदाधिकारी नै रहेकाहरूलाई अदालतले दुई–चार लाख धरौटीमा छोडेको देशमा म सहकारीमै नजोडिएको मान्छेलाई यतिसम्म प्रताडित गरेपछि देशमा जिउँदो देखिन्छ त कानुन, विधिको शासन र न्याय ?

- अरू संवैधानिक निकाय छोड्दिनुस्, न्यायपालिकाकै अवस्था के छ, पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको पुस्तक ‘न्याय’ पढे मात्रै पनि छर्लंग हुन्छ । न्यायाधीश बन्ने ढोका यिनैले खोल्छन्, यिनैले बन्द गर्छन् । नेताहरूले नचाहे संसदीय सुनुवाइ नै नगरेर न्यायाधीश र प्रधानन्याधीश बन्न दिँदैनन् । त्यसैले पार्टीकै कार्यकर्ता पनि हुन परेन, रोलक्रममा भएको न्यायमूर्तिले करिअरकै बलि चढाएर म बबुरो रवि लामिछानेलाई किन र कसरी दिन्छ न्याय ? जति माथि गयो, न्यायपालिका त्यति बढी दबाबमा किन छ भने न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइका दुई तरबार हमेसा न्यायमूर्तिमाथि छन् । यो कालकोठरीबाट म घरिघरि सोच्छु, आफैँ यति अन्याय, दबाब र प्रभावमा बाँचेको न्यायपालिकासँग मैले अलि धेरै अपेक्षा राखेर अन्याय पो गरेँ कि !

- ममाथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली–थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक–वडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो । विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन् । हरेक संवैधानिक निकायमा यिनले धारिला हतियार लुकाएका छन् । यो सिन्डिकेटमा केही सीमित नेताबाहेक कोही सुरक्षित छैन ।

- अब म रहुँला–नरहुँला, तर मेरा केही संकल्प छन् । भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ । सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । ०४६ सालयताका सबै क्याबिनेटका निर्णयको पनि छानबिन हुनुपर्छ । संसदीय अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ । प्रदेश सभा खारेज हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभालाई चुनाव हारेका नेता र आफन्त होइन, विद्वान्हरूको सभा बनाउनुपर्छ । नेताहरूले खेलौना र भर्तीकेन्द्र बनाएका सबै संवैधानिक अंगहरूको एकसाथ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

- सबैले मेरै बलि चढाउने भाकल गरेका छन् । कसैको राजनीति जोगाउन, कसैको सरकार बनाउन वा जोगाउन र कसैलाई उच्च वा सर्वोच्च पुग्न पनि मेरै बलि चढ्नुपर्ने । म एउटा मान्छे कतिजनाको भाकलका लागि कति पटक रेटिने, कति टुक्रामा काटिने ? सबको भाकल पूरा गर्न रेटिँदा–रेटिँदा मसँग हाडछाला र एकमुठी प्राण मात्र बाँकी छ । यतिवेला मसँग सत्यबाहेक केही पनि बाँकी छैन । म थुनिँदा मात्रै न्यायालयप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ रे । आज सबै क्षेत्र जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ । मिडिया होस् या न्यायालय, जनताको अदालतमा ढिलोछिटो सबैले जवाफ दिनुपर्नेछ । एक न एकदिन सबैको श्वतेपत्र निस्कने नै छ ।