कैद कट्टाको निर्णय बदर गर्दै गृहसचिवलाई सर्वाेच्चको ध्यानाकर्षण 

कुटपिट अंगभंगको एक मुद्दामा सरकारले कैद कट्टाको निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएको छ । साथै, यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला गर्दै यसमा गृहसचिवलाई लेखी पठाउने आदेश गरेको हो । 

प्रतिवादी धर्मनाथ राई रहेको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासले ११ भदौ ०७६ मा फैसला गरेको थियो । जसमाथि सर्वोच्च पुगेको सरकारी पक्षको पुनरावेदनमाथि संयुक्त इजालसले गत २ वैशाखमा फैसला गरेकोमा हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । 

‘प्रचलित कानुनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीलाई ठहरेको सजाय माफी मिनाहा हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थाविपरीत उच्च अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार आफैँले यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादी धर्मनाथ राईको बाँकी कैद छोट्याई माफी दिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट गरिएको निर्णयप्रति यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र भविष्यमा पुनः यस्ता निर्णय हुन नदिन उचित र आवश्यक सतर्कता अवलम्बन गर्नु गराउनु भनी गृहसचिवलाई लेखी पठाउन आवश्यक देखियो,’ फैसलामा छ । 

प्रतिवादी धर्मनाथ राईलाई ५ फागुन ०७६ मा रिहा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । त्यसपछि उनी रिहा भएका थिए । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको भनी थुनामुक्त गरिएको थियो । जबकि यो मुद्दा अन्तिम भइसकेको थिएन । सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदन विचाराधीन नै थियो । यस विषयमा अदालतले भनेको छ, ‘कुनै पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले कैद छोट्याई माफी मिनाहा दिनेसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट देखिन आउँछ ।’ त्यतिवेला रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री र महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव थिए ।

कैद कट्टा भएका कारण प्रतिवादी धर्मनाथ केवल एक वर्ष आठ महिना १४ दिनमै थुनामुक्त भएका थिए । बाँकी ६ वर्षभन्दा बढीको कैद असुलउपर गर्न फैसला भएको छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत कैद कट्टाको निर्णय भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको सर्वोच्चको फैसलामा छ । फैसलाको प्रतिलिपि गृह मन्त्रालयको सचिवलाई पठाउन आदेश भएको छ । 

यस्तो थियो घटना
संखुवासभाका ६५ वर्षीय धर्मनाथ राईले अजय राईसँग मिली कान्छी श्रीमती ५० वर्षीया श्याममाया राईको दाहिने हातका औँला र बायाँ हातको कुहिनोभन्दा तलको भाग अचानोमा राखी खुकुरीले काटिदिएका थिए । २२ जेठ ०७५ को घटनामा सरकारी पक्षले कुटपिट तथा अंगभंग मुद्दा चलायो । यसमा जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरे पनि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको सुविधा दिँदै २५ प्रतिशत कैद मिनाहा गरी धर्मनाथलाई ६ वर्ष कैद तथा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतले भने आंशिक उल्टी गर्दै केही सजाय कम गरिदियो । त्यसपछि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र चार वर्ष कैदको फैसला भयो । त्यसमा पनि २५ प्रतिशत कैद छुटपछि तीन वर्ष कैद कायम भयो । उच्चको यो फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा पुगेको थियो ।

प्रतिवादी स्वयंले कसुर स्वीकार गरिरहेको, पीडितले पनि घटना विवरण र गराउनेको नाम किटानीसाथ लिएको तथा समान हैसियतका अजय राईलाई सफाइ दिइएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर सरकारी पक्षको थियो । त्यसमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअनुसार पछि हुने नै हुँदा आठ वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।