Skip This
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यावसायिक वातावरण खलबलाएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । तर, सरकार भने विभागमातहत कार्यालय विस्तारको तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजस्व अनुसन्धान विभागको सुदूरपश्चिम कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागमातहत रहने कार्यालय थप गर्नेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरको निर्णयबाट यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वस्वीकृति पनि लिइसकेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागमातहत कोहलपुरले सुदूरपश्चिमसम्म हेर्ने गरेको छ । तर, पूरै प्रदेशको मुद्दा हेर्न नभ्याएकाले छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने गरी अध्ययनको काम भइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागसँग गाभ्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेकै छ । तर, सुदूरपश्चिममा कार्यालयको खाँचो भने देखिएको छ ।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकायहरू पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । विभागले करदाताको परिसरमा छानबिन गर्न, धरपकड गर्न, कागजात कब्जा गर्न विभिन्न निकाय जाने हुँदा व्यवसायीहरू सधैँ आतंकित हुने गरेको र व्यावसायिक वातावरण खलबलिएको आयोगको निष्कर्ष थियो । त्यस्तै, छानबिनमा बहुल निकाय हुँदा कतिपय अवस्थामा मिलेमतो गर्ने वा उल्टै छलीलाई सहयोग गर्ने र सार्वजनिक संस्थाहरू दोहनकारी हुने सम्भावना रहेको र कतिपय अवस्थामा त्यस्तो स्थिति देखिएको पनि भनिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजमार्गहरूमा समान ढुवानी गरेका ट्रक तथा कन्टेनरलाई ठाउँ–ठाउँमा रोकेर जाँच गरिन्छ । यस्तो जाँचले ज्यादै नगण्य मात्रमा राजस्व छली भएको फेला पर्छ । ट्रक रोकेर गरिने यस्तो जाँचका क्रममा कतिपय अवस्था गलत लेनदेनको काम पनि हुन्छ भन्ने व्यवसायीहरूको आमगुनासो छ । सामान ढुवानी क्रममा हुने जाँचपडतालले व्यवसायको लागत बढेको छ र यसको भार अन्ततः उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउँछ ।’
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिआएको विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान स्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरभित्र पर्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यस विषयको अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । त्यस्त,ै गैरकर चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा जुन सरकारी निकायले गैरकर संकलन गर्ने हो, सोही निकायलाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो । हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेका वा तहकिकात गरिरहेका आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागलाई, भन्सारसम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभागलाई र विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख थियो । तर, सरकार भने उल्टै राजस्व अनुसन्धान विभागमातहत कार्यालय थप्ने तयारीमा छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट दरबन्दी संशोधनका लागि सहसचिव प्रेम आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि गठित छ । उक्त कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन् । कार्यदलले कार्यालयमातहतका निकायहरूबाट ८० कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सतर्कता केन्द्रका कर्मचारी दरबन्दीमा थपघट हुन सक्ने अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायमा राजस्वतर्फका कर्मचारी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
