नर्सिङ एसोसिएसनकी महासचिव डा. देवकाकुमारी आचार्यलाई ३ प्रश्न

स्वास्थ्य संस्थामा १५ हजार नर्सिङ जनशक्तिको अभावले के संकेत गर्छ ?
देशमा नर्सिङ शिक्षा पढेका जनशक्तिमाथि चरम श्रमशोषण छ । सम्भवतः सबैभन्दा कम सेवा, सुविधा भएको पेसा नै नर्सिङ होला । त्यसैले, यहाँ उत्पादित जनशक्ति अडिन सक्ने वातावरण नै छैन । पदोन्नतिको अवसर छैन । निजीमा त यसै पनि चर्को शोषण छँदै छ, सरकारीमै पनि पदोन्नतिलगायत अवसर छैन । सेवा प्रवेशपछि एउटै पदमा रहेर वर्षौं सेवा गर्न बाध्य हुनुपर्छ । रिक्रुट गरेर पठाएपछि वृत्ति विकासका अवसर पनि दिनुपर्छ भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान नजाँदा उत्पादित जनशक्ति पलायन भई स्वास्थ्य संस्थामा अभाव देखिएको हो । 

‘जनरल नर्सिङ’ को नीतिले यो समस्याको सम्बोधन गर्न सक्ला त ?
सरकारले ल्याएको ‘जनरल नर्सिङ’ कार्यक्रम नै अन्योलपूर्ण छ । सुरुमा यसलाई दुई वर्षको भनिएको थियो । अहिले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले तीन वर्षको भनेको छ । यसको लेभल कुन हुने हो, त्यो पनि प्रस्ट छैन । अनि, कुनै पनि फ्याकल्टीबाट जनरल नर्सिङमा जान सकिने व्यवस्थाले गर्दा भोलि दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा समस्या आउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । साइन्स पढेर आएकालाई त बेसिक साइन्स कठिन भइरहेको सुनिन्छ भने मानविकी या व्यवस्थापनबाट आएका विद्यार्थीले कसरी पढ्लान् ? 

बढ्दो जनशक्ति पलायनलाई रोक्न किन नसकिएको होला ?
देशका निजी स्वास्थ्य संस्थामा नर्समाथि चरम श्रमशोषण भइरहेको छ । उनीहरू सामान्य मजदुरको भन्दा पनि कम सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् । दू्रदराजमा खटाउँदा पालिकाले दिने भत्तामा पनि एकरूपता छैन । दुर्गममा सेवा गरेबापत वृत्तिविकासमा प्रोत्साहन छैन । जोखिम भत्ता छैन । अनि कसरी पलायन रोकिन्छ त ? कसरी नर्सहरू यहीँ काम गर्न उत्प्रेरित होलान् त ?