
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पछिल्लो समय पुराना मुद्दा फस्र्योटमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताएका छन् । कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सर्वोच्चमा रहेका आठ वर्ष नाघेका मुद्दा आगामी असार मसान्तभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए ।
०८३ असारभित्र पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । ‘सर्वोच्च अदालतको समग्र मुद्दा फस्र्योट प्रतिशतमा समेत विगत वर्षको तुलनामा पछिल्लो तीन वर्षदेखि संख्यात्मक वृद्धि भई पुराना बक्यौता मुद्दा उल्लेख्य रूपमा घट्न गएको छ । साथै, उच्च अदालत एवं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दालाई शून्य बनाउने र जुनसुकै मुद्दालाई पनि अठार (१८) महिना नाघ्न नदिने लक्ष्यमा अधिकाधिक सफलता हासिल भएको तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन्,’ उनले भने । गत २ चैतदेखि उपभोक्ता अदालत र २ वैशाखदेखि बाल अदालत सञ्चालनमा आएको भन्दै न्यायालयको लक्ष्य प्राप्ति सुधारोन्मुख भएको प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ ।
न्यायिक जनशक्तिलाई आशावादी भई कार्यक्षेत्रमा निरन्तर लागिरहन उनले आग्रह गरे । भारत र बेलायत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताबारे उल्लेख गर्दै राउतले यसबाट मित्रराष्ट्रका न्यायपालिकासँगको सम्बन्ध विस्तारमा उपलब्धि हासिल भएको बताएका थिए । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानुनको शासनको कसीमा सुखद र सन्तोषप्रद पक्षहरू हुन्,’ उनले थपे ।
उनले कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन गर्न नसकिए न्यायपालिकामा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए । यसका लागि सम्बद्ध निकायले स्रोतको व्यवस्थापन र समानुकूल कानुन निर्माणमा सहयोग हुने अपेक्षा उनको छ । उनले भने, ‘न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारका प्रयास र रणनीतिक दस्ताबेजमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई मूर्त रूप दिनका लागि अन्ततः स्रोत, साधनको उपलब्धता र जनशक्तिको सक्षमता एवं इमानदारितापूर्ण कार्यसम्पादन अपरिहार्य हुन्छ । अर्कातर्फ, न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका सक्षम, दक्ष र युवा जनशक्तिको प्रवेश मात्र पर्याप्त नभई उनीहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुविधामा वृद्धि र व्यावसायिक विधाहरूमा क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणहरूको निरन्तरता अत्यावश्यक छ ।’