मुद्दा फर्स्याेटमा उल्लेख्य सुधार भएको छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्स्याेटमा उल्लेख्य सुधार भएको बताएका छन्। ७३औँ कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आयोजना गरेको चियापान समारोहमा उनले समग्र मुद्दा फर्स्याेट प्रतिशतमा समेत विगत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको बताए।
      
प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दा आगामी असार मसान्तभित्रमा र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा ०८३ असारभित्रमा शून्य बनाउने लक्ष्यमा अधिकतम सफलता हासिल भइरहेको जानकारी दिए। ‘सर्वोच्चको समग्र मुद्दा फर्स्याेट प्रतिशतमा पछिल्ला तीन वर्षदेखि संख्यात्मक वृद्धि भई पुराना बक्यौता मुद्दा उल्लेख्य रूपमा घटेका छन्,’ उनले भने, ‘उच्च अदालत एवं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दालाई शून्य बनाउने र जुनसुकै मुद्दालाई पनि १८ महिना नाघ्न नदिने लक्ष्यमा अधिकाधिक सफलता हासिल भएको तथ्यांकले देखाइरहेका छन्।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले विगतको निरन्तरतास्वरूप चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ भई न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने एवं मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार विकाससहितका पाँचवटा प्राथमिकतामा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाले मूलतः मुद्दा फर्स्याेटमा आवधिक र संख्यात्मक लक्ष्यका साथै गुणात्मक र शीघ्र न्यायसम्पादनका लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, मेलमिलापलाई प्रोत्साहन र सुशासन तथा जनआस्था अभिवृद्धिका साथै न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको विशिष्टीकृत अदालतको अवधारणाअनुरूप २०८१ चैत २ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको अधिकार क्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत, २०८२ वैशाख २ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेतको अधिकार क्षेत्र रहने गरी बाल अदालतको स्थापना गरिएकोसमेत उनले जानकारी दिए।

 न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारका प्रयास र रणनीतिक दस्ताबेजमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई मूर्तरूप दिनका लागि स्रोतसाधनको उपलब्धता र जनशक्तिको सक्षमता एवं इमानदारीपूर्ण कार्यसम्पादन अपरिहार्य हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका जनशक्तिको प्रवेश मात्र पर्याप्त नभई वृत्तिविकास र व्यावसायिक विधाहरूमा क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको निरन्तरता अत्यावश्यक रहेको बताए।
 
वि.सं. २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको नेपाल प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनासँगै शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।