बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनामा ठगी मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय 

नेपाल बाल संगठन(बाल मन्दिर)को जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिनामा ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको छ । यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने सिफारिस गरेको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । मुद्दा चलाउने निर्णय गरी फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पठाइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए। ‘केही दिनअघि नै यससम्बन्धिमा मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ,’ दाहालले भने । 

यो ठगीमा उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य मुख्य आरोपी रहेकी छिन् । उनी बाल संगठनको अध्यक्ष रहेका बेला अनाथ बालबालिका हितमा स्थापना भएको बाल संगठनको जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारीलाई दिएर हिनामिना भएको विभिन्न छानविन समितिले औंल्याएको छ । बाल संगठनको जाहेरीका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)ले एक वर्षअघिदेखि नै यसमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो ।

सुरुमा मुद्दा नचलाउने तयारी भएपनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत महिना थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । थप अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो । सो हिनामिनामा संलग्न जिवित रहेका सबै आरोपीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार बुधबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गरिने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरी शर्मा काफ्लेले बताए । स्रोतका अनुसार करिब ६० करोडको बिगो कायम गर्न लागिएको छ ।  

करोडौँमा भाडा लाग्ने संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा ०४९ देखि  निजी स्कुल बृहस्पति विद्या सदनलाई  विनाप्रतिस्पर्धा न्यून दररेटमा २१३१ सालसम्मका लागि लिजमा लगाएको थियो । जून विषयमा जिल्ला अदालतले गत २७ बैशाखमै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।  सिआइबीले बाल संगठनका पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई गत जेठमा पक्राउ गरेकोमा तेस्रो दिनमै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । सबैलाई हाजिरी जमानीमा राखेर सिआइबीले बयान लिएको थियो । बाल संगठनका तत्कालिन पदाधिकारी र बृहस्पति बिद्यासदनका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने तयारी छ । 

 तत्कालिन अध्यक्ष बैद्यले ६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा म्याद थपेकी थिइन् । मासिक करोडौँ भाडा उठाउन सक्ने जग्गाबाट आठ लाख मात्रै प्राप्त गर्दै आएको संगठनले भने तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्न संकट झेल्दै आएको छ ।  

संगठनको महँगो जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाउँदा संगठनले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ । बृहस्पति विद्या सदनले  ठगी गरेको भन्दै सम्झौता रद्द गरी त्यसविरुद्ध बाल संगठनले नै १५ बैशाख २०८१ मा सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो ।   

बाल संगठनको जग्गा लिजमा अनियमितता मात्रै होइन, संगठनको पूरै जग्गा धितो राखेर बृहस्पति विद्या सदनले बैंकबाट ४४ करोड कर्जा लिएको थियो ।  बृहस्पतिले लिजमा पाएको जग्गा २८ रोपनी हो । तर, बाल संगठनको नाममा ५२ रोपनी रहेकोमा पूरै जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्ने सहमति पूर्वअध्यक्ष रिता सिंह वैद्य नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको थियो ।  
 
१ फागुन ०४९ देखि बाल संगठनको जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले लिजमा लिएर विद्यालय चलाउँदै आएको छ । त्यसयता ६ पटक विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता गरी उसलाई नै लिजमा दिने काम भएको छ । ०५८ मा भएको सम्झौतामा ०८९ सम्म कायम हुने उल्लेख गरिएकोमा ०७२ मा पूरक सम्झौता गरी २१३१ सम्मलाई लिजमा दिने निर्णय गरिएको थियो । सो जग्गामा बृहस्पति विद्या सदन, राई स्कुलका साथै व्यावसायिक कार्यालयसमेत सञ्चालनमा छन् ।  

बाल संगठनको जग्गा लिजमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न ०७७ मा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरि भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले उक्त जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने कार्यमा संलग्न पूर्वअध्यक्ष वैद्यसहितका पदाधिकारीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा कारबाही रोकिएको थियो ।