- वि.सं २o८२ बैशाख २३ मंगलबार
पहलगाम आतंककारी हमलाको आठ दिनपछि जब राष्ट्र, विपक्ष र स्वयं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कै कार्यकर्ता पनि आतंककारीविरुद्ध कडा कारबाहीको अपेक्षा गरिरहेका थिए, त्यही वेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जातीय जनगणना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो आकस्मिक निर्णयले पूरै देशलाई अचम्मित बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राजनीतिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रिमण्डलको बैठक यति हतारोमा किन सञ्चालन भयो भन्ने प्रश्नसमेत उठेका छन् ।
निःसन्देह कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले जातीय जनगणनालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रबिन्दु बनाएका छन् । उनी दशकौँदेखि यो माग उठाइरहेको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दलजस्ता क्षेत्रीय दलसँग पनि उभिएका छन् । गान्धीले यो मागलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त रूपमा उठाउँदै कांग्रेसको एजेन्डालाई सामाजिक न्यायकेन्द्रित समाजवादी दलको एजेन्डासँग समन्वयमा ल्याएका छन् ।
यता राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को छातामुनिका हिन्दु अतिवादी संगठन र राजनीतिक दल (संघ परिवार) ले जातीय जनगणनाको कडा विरोध गरेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री मोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ अग्रपंक्तिमा पर्छन् । सन् २०२३ मा नितिश कुमारको नेतृत्वमा तेजस्वी यादव र कांग्रेसको समर्थनमा बिहारमा जातीय सर्वेक्षण गरियो, तब मोदीले त्यसलाई ‘हिन्दु समाजलाई जातिका आधारमा बाँड्ने पाप’ गरेको आरोप लगाएका थिए ।
भाजपाको समर्थन प्राप्त कानुन व्यवसायीले सो जनगणनालाई लिएर उच्च न्यायालय र सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए । साथै, बिहार सरकारले आरक्षित वर्गका लागि सरकारी रोजगारीमा आरक्षणको सीमा ६५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णयको पनि विरोध भइरहेको छ । आरएसएसले पटक–पटक जातीय आरक्षणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । मोदी, शाह र आदित्यनाथले संघ परिवारको अगुवाइ गर्दै सन् २०२४ को लोकसभा र त्यसपछिका विधानसभा चुनावमा राहुल गान्धी, अखिलेस यादव, लालुप्रसाद यादव र तेजस्वी यादवमाथि ‘जातिवादको विष फैलाएको’ आरोप लगाउँदै तीव्र आलोचना गरेका थिए ।
यसबिच कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनले पहलगाम आक्रमणको कडा निन्दा गर्यो र प्रधानमन्त्री मोदीलाई आतंकवाद र पाकिस्तानको भूमिकाविरुद्ध कडा कारबाही गर्न आग्रह गर्यो । करिब तीन दशकपछि पहिलोपटक जम्मु–कस्मिरका जनता पीडितप्रति ऐक्यबद्ध हुँदै आक्रोशमा एकजुट देखिए । विपक्षले पनि आतंकवादी खतराप्रति सरकारको ध्यानकेन्द्रित रहेको देखेर जातीय जनगणनाको आफ्नो मागलाई केही समयका लागि स्थगित गरेको थियो । मैले कुरा गरेका केही राजनीतिक विश्लेषक र विपक्षी नेताका भनाइअनुसार मोदीको जातीय जनगणनासम्बन्धी घोषणा बिहारको चुनाव जित्नका लागि गरिएको रणनीतिक चाल हो । राष्ट्रिय जनता दलका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानन्द तिवारीले ‘पहलगाम आक्रमणपछि मोदीले घटनास्थलमा सुरक्षा बल, पीडित र स्थानीय नागरिकलाई भेट्न जानुको सट्टा बिहार पुगेर सम्बोधन गरे । उनले विगतझैँ यस पहलगाम त्रासदीलाई पनि चुनावी फाइदाका रूपमा उपयोग गर्न खोजे । तर, उनलाई बिहारमा आतंकवादविरुद्धको कठोर भाषणले मतदाता आकर्षित गर्न सक्दैन भन्ने लाग्यो, त्यसैले उनले अचानक जातीय जनगणनाको समर्थन गरेर रणनीतिक चाल चालेका छन्’ भनेका छन् ।
चुनावी प्रभाव : अचानक गरिएको जातीय जनगणनाको घोषणाले बिहारमा भाजपा कार्यकर्ता र विपक्ष दुवैलाई अचम्ममा पारेको छ । पहलगाम हमलालाई साम्प्रदायिक रंग दिँदै मुसलमान समुदायलाई दोष दिइरहेका हिन्दुत्व समर्थक अहिले अलमलमा छन् । विपक्ष पनि अन्योलमा छ, किनभने भाजपा बिहारलाई ‘गर या मर’को लडाइँका रूपमा अघि सार्दै छ, विशेषतः जब नितिश कुमारको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको छ । तथापि, चुनाव अझै ६ महिना टाढा रहेकाले जातीय जनगणनाको निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्न कठिन छ । तर, यो पहिलोपटक हो, जब प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिपक्षको मुख्य एजेन्डा अँगालेका छन् ।
जातीय जनगणनाको उद्देश्य सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगारी र सत्तामा अनुपातअनुसारको स्थान दिनु हो । तर, भाजपा विचारधारात्मक रूपमा यस्तो सामाजिक न्यायमूलक राजनीतिको सधैँ विरोधी रहिआएको छ । सन् १९९० मा जब मण्डल आयोगअनुसार ओबिसी (अन्य पिछडिएका जात) लाई २७ प्रतिशत आरक्षण लागू गरियो, तब भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणीले राम रथयात्रा निकाल्दै ‘मण्डलविरुद्ध कमण्डल’को गहिरो विभाजन सिर्जना गरेका थिए ।
पछिल्ला ३४ वर्षदेखि भाजपाले राम, अयोध्या, मथुरा, काशी, बाबर, औरंगजेबजस्ता धार्मिक मुद्दा उठाउँदै सामाजिक न्यायका पक्षपाती क्षेत्रीय दललाई चुनौती दिँदै आएको थियो । तर, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दलजस्ता उत्तर भारतीय दल सशक्त बन्दै गएका छन् भने कांग्रेस पनि राहुल गान्धीको नेतृत्वमा अब सामाजिक न्यायको एजेन्डामा उनीहरूसँग उभिन थालेको छ । अखिलेस यादवको ‘पिछडा, अल्पसंख्यक, आदिवासी (पिडिए)’ रूपरेखामा आधारित कांग्रेस–समाजवादी पार्टी गठबन्धनले सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा उत्तर प्रदेशमा ४३ सिट जित्यो भने भाजपा ३३ सिटमा सीमित रह्यो । यसले संसद्मा भाजपालाई अल्पमतमा झार्यो । पछि हरियाणा र महाराष्ट्रमा भाजपाले जित हासिल गरे पनि ती जितमा ‘धाँधली’ भएको आरोप लाग्यो । मोदीको जातीय जनगणनाको निर्णय दीर्घकालमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, किनभने भाजपासँग न सामाजिक न्यायप्रति वैचारिक प्रतिबद्धता छ, न त्यस्तो सांगठनिक संरचना, जुन कांग्रेस र क्षेत्रीय दलसँग छ ।
(बर्मा वरिष्ठ पत्रकार, लेखक तथा सञ्चारशिक्षक हुन्)
द वायरबाट
