आरएसएस–भाजपाको स्वार्थपूर्ति गर्ने ‘धर्म–संसद्’

यही १७ देखि १९ डिसेम्बरबीच हरिद्वारमा तथाकथित ‘धर्म संसद्’को आयोजना भएको छ । त्यसले आङ सिरिंग पार्ने गरी घृणा, धर्मान्धता र हिंसा भड्काउने अभिव्यक्तिसहित अल्पसंख्यकको सफाया गर्ने आशयले ‘सफाइ अभियान’को आह्वान गरेको छ । यस घृणाको जमघट न एक अकस्मात् घटना हो, न त कुनै पृथक् घटना नै हो । राष्ट्रिय स्वयंसेवक (आरएसएस) एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हर्कतसँग परिचितका लागि यो अनौठो घटना होइन । तर, पागलपनका पनि विधि र प्रक्रिया छन् । कथित ‘धर्म संसद्’मा हिन्दू धर्मका खोल ओढेका पाखण्डीले भाजपाको चुनावी स्वार्थपूर्ति गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

 ‘स्वामी’, ‘महाराज’ जस्ता वैभवयुक्त उपाधि पाएका कथित हिन्दुत्वका नेताका सम्बन्ध सत्ताधारी दलका उच्च अधिकारीसँग राम्रो छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीलगायत अन्य भाजपाका मन्त्री, सांसद, विधायकहरू यी कथित स्वामीलाई ढोग्छन् । नरेन्द्र मोदी सरकारका सदस्य र भाजपाका सांसद मुसलमानलाई ‘हरामजादा’ अर्थात् नाजायज सन्तान भनेर गाली गर्छन् भने महात्मा गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोड्सेको पूजा गर्छन् । 

यो तथाकथित धर्म संसद्मा भाजपा नेताहरू पनि उपस्थित थिए । पूर्वकूटनीतिज्ञ, लेखक एवं नेता पवन के. बर्माले कथित धर्म संसद्ले ‘आमभारतीयलाई स्तब्ध पार्ने गरी मुसलमानविरुद्ध हिंसा भड्काएको’ भनेर लेखेका छन् । आदित्यनाथका चुनावी आधार बनेका र राजनीतिक संरक्षण पाएका अधिकांश ब्राह्मण र ठाकुरहरू तथाकथित धार्मिक नेताहरूले ओकलेको मुसलमानविरोधी घृणालाई उत्साहसाथ लिइरहेका छन् । यही कारण विशेष अनुसन्धान टिम (एसआइटी) को प्रतिवेदनले लखिमपुर खेरीमा आन्दोलनरत चार किसानको मृत्यु हुने गरी गाडी जोतिनुमा केन्द्रीय गृह–राज्यमन्त्री अजेय मिश्रा ‘टेनी’को षड्यन्त्र रहेको निष्कर्ष निकाल्दासमेत मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका छैनन् । यसले अनुसन्धान एजेन्सी र न्यायालयका निगरानीमा रहेका ब्राह्मणले शक्तिको बेरोकटोक उपभोग र संरक्षण पाउँछन् भन्ने देखाएको छ ।    

 नचाहँदा–नचाहँदै र ढिला गरी उत्तराखण्ड सरकारले हरिद्वार काण्डविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ । वास्तवमा यो उजुरी एक नाटक मात्रै हो । धर्म संसद्का नाइकेलाई यो उजुरीले केही फरक पार्नेछैन । अझ यी नाइकेले सन् २०२२ जनवरीमा वृन्दावनमा यस्तै संसद् सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो वृन्दावनमा हुने भनिएको समारोहमा थप घृणा ओकलिए कुनै हिसाबले अस्वाभाविक हुनेछैन ।  

 वास्तवमा हरिद्वारमा आयोजना गरिएको कथित ‘धर्म संसद्’ आरएसएस र भाजपाको भारतलाई ध्रुवीकृत गर्ने बृहत् योजनाको सुरुवात हो र तत्कालका लागि उत्तर प्रदेशमा शासन व्यवस्थामा निकम्मा साबित भएका योगी आदित्यनाथको सम्भावित पराजयलाई टार्नेे रणनीति हो । द वायरको १४ डिसेम्बरको रिपोर्टअनुसार उत्तर प्रदेशका उप–मुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्य र उत्तर प्रदेश सलेमपुरका भाजपा सांसद्ले उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम १९९१ लाई उल्ट्याउन माग गरेका छन् । स्मरण रहोस्, बाबरी मस्जिद भत्काएपछि बनेको यो कानुनअनुसार भारत स्वतन्त्र भएयता कुनै एक धर्म समुदायले कुनै अर्को धार्मिक समुदायको धार्मिक स्थललाई आफ्नो दाबी गरेर पूजापाठ वा प्रार्थना गर्न वर्जित गराएको छ ।

भाजपा नेताहरूको कानुन उल्ट्याउने माग र हिन्दू महासभाले मथुरा शाही इदगाह मस्जिदमा आरती गर्ने घोषणा सँगसँगै आएको छ । यहाँनेर उप–मुख्यमन्त्री, सांसद र आरएसएसकै अंग मानिने विश्व हिन्दू परिषद्ले समाजलाई हिन्दू–मुसलमानमा विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने विषय प्रस्ट्याउनु नपर्ला । त्यसमाथि १३ डिसेम्बरमा कासी विश्वनाथ करिडोर योजनामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले औरंगजेब–शिवाजी विवादको तुरुप फालेका छन् । र, २६ डिसेम्बरका दिन गृहमन्त्री अमित शाहले एक ¥यालीमा समाजवादी पार्टीले सत्तामा आएपछि राममन्दिर निर्माणमा भाँजो हाल्ने र आफूले त्यसो हुन नदिने बताएका थिए । के समाजवादी पार्टी वा पार्टीका नेता अखिलेश यादवले राममन्दिर निर्माणमा भाँजो हाल्ने बताएका छन् ? छैनन्, तैपनि भाजपा यस्ता अभिव्यक्ति दिएर अल्पसंख्यकले सहानुभूति राख्ने पार्टीलाई दुस्मन देखाई समुदायबीच शत्रुता बढाउने र चुनाव जित्ने कुत्सीत चाल चालिरहेको छ ।    

हरिद्वारमा आयोजित ‘धर्म संसद्’ आरएसएस र भाजपाको भारतलाई ध्रुवीकृत गर्ने बृहत् योजनाको सुरुवात हो 

  अधिकांश चुनावी सर्वेक्षणले अखिलेशको तुलनामा आदित्यनाथलाई थोरै बलियो देखाएका छन्, यद्यपि यिनै सर्वेक्षणले अखिलेश आदित्यनाथका लागि एक अप्ठ्यारो प्रतिद्वन्द्वी हुन् भन्ने पनि देखाएको छ । अखिलेश भाजपाविरोधी मत विभाजित नहोस् भनेर साना जातिगत राजनीतिक समूहलाई आफ्नो पार्टीमा समाहित गर्दै छन् । कृषि कानुन फिर्ता गर्ने निर्णयले मोदीको सर्वशक्तिमान छविमा क्षति त पुगेकै छ, त्यसबाहेक कानुन फिर्ता भए पनि कानुन फिर्तीको माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका पश्चिमी उत्तर प्रदेशका किसानले भाजपालाई मत दिने छाँटकाँट छैन । यस सन्दर्भमा अखिलेश यादवको चुनावी र्‍यालीमा जम्मा भएका ठूलो संख्याका मानिस देखेर आरएसएस–भाजपा रणनीतिकार सख्त हिन्दुत्वको तुरुप फालिरहेका छन् अर्थात् बढी आक्रामकता एवं घृणा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

सख्त हिन्दुत्वले यसअघिका चुनावमा पनि राम्रै सफलता दिएको थियो । यसकारण डिमोनिटाइजेसनले गम्भीर रूपमा प्रभावित र सम्भावित मत काट्न सक्ने दलित एवं अन्य विपन्न समुदायलाई पनि भाजपातर्फ आकर्षित ग¥यो, फलस्वरूप भाजपाले उत्तर प्रदेशमा सन् २०१७ को विधानसभा चुनाव जित्यो । यसपालि पनि भाजपा दलित एवं अन्य विपन्न समुदायलाई दिग्भ्रमित पार्न चाहन्छ । त्यस सन्दर्भमा मुसलमानको नरसंहार आह्वान गर्ने ‘धर्म संसद्’ पनि एक प्रमुख अस्त्र हो ।
द वायरबाट