सरकार र शिक्षकबिच ठोस वार्ता अझै हुन सकेन

• सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो– शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरी आदेश प्राप्त भएको तीन दिनभित्र शिक्षकहरू विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउनू

सर्वोच्च अदालतले शिक्षकलाई घर फर्काउने र विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको तीन दिनको समय आइतबार सकिँदै छ । तर, शनिबार मध्यरातसम्म सरकार र शिक्षकबिच ठोस वार्ता हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले बिहीबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । शिक्षक आन्दोलन २६ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले गम्भीर ढंगले आन्दोलन रोक्ने गरी वार्ता र बैठक आह्वान गर्न सकेको छैन ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शुक्रबार शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएका थिए । तर, नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरू सिंहदरबार गेटबाटै फर्किएका थिए । शिक्षकहरू शनिबार बिहान साढे ७ बजे शिक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए । बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, शिक्षासचिव दीपक काफ्ले उपस्थित थिए । शिक्षकहरूका तर्फबाट २५ जना सदस्यीय उपस्थित थिए । तर, बैठकमा शिक्षकको माग सम्बोधन हुने गरी छलफल नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् ।

‘शनिबार हामीले गरेको आन्दोलनको औचित्य र धारणा अवगत गरायौँ, विगतमा भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी हुनुपर्छ भन्यौँ । ऐन जारी नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन कायम रहन्छ भन्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको तर्फबाट मैले मिलाउँछु, उपसमितिको काम छिटो सक्न पहल गर्छु भनेर शिक्षामन्त्रीज्यूले भन्नुभयो ।’ सरकारले वार्ताका लागि नबोलाएकाले आइतबार पनि शिक्षकहरू आन्दोलनमै रहने उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षक आन्दोलन रोक्न कुनै पहल नै नगरेको महासंघले जनाएको छ । ‘सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको हो, पठनपाठनको वातारण मिलाउन सरकारका नाममा आदेश भएको हो, हामी ऐन नलिई जाँदैनौँ,’ पराजुलीले भनिन्, ‘यतिका दिन बितिसक्दा पनि सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छैन, हाम्रो मुद्दालाई सरकारले झन् पछि झन् ओझेलमा पार्न खोज्दै छ, तर हामी फर्किनेवाला छैनौँ ।’ उनले केही स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई आइतबारदेखि नियमित पठनपाठनमा समेत फर्किन दबाब दिएको भन्दै शिक्षकमाथि कुनै कारबाही भए महासंघले विरोध गर्ने बताइन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूसँग संवाद र छलफल भइरहेको दाबी गर्दै सरकारले सहजीकरण र समाधान खोजिरहेको बताए । ‘शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘निरन्तर छलफल पनि भइरहेको अवस्था हो, तर कतिपय विषयमा प्रक्रियागत छन्, जुन कुरा भन्नेबित्तिकै हुँदैन ।’ हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा छ । उपसमितिले २२ वैशाखसम्मको समयसीमा तोकेर काम गरिरहेको छ । हालसम्म १२२ वटाभन्दा बढी दफामा छलफल भइसकेका छन् । जम्मा १६३ मध्ये जटिल दफाहरूमा उपसमितिले छलफल गर्न सकेको छैन । बिचमा शिक्षामन्त्री परिवर्तन हुँदा दुई–तीन दिनसम्म उपसमितिको बैठकसमेत रोकिएको थियो ।

शिक्षकहरू आक्रोशित बन्दै 
२६ दिनसम्म पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन शान्त र व्यवस्थित छ । तर, अब भने सरकारले बेवास्ता गर्दै जाँदा शिक्षकहरू थप आक्रोशित बन्ने देखिन्छ । शनिबार भएको आन्दोलनमा शिक्षकहरूले नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा धकेलाधकेल भएको छ । सरकारले शान्त र सभ्य शैलीमा आन्दोलन गर्दा नसुनेको भन्दै शिक्षकहरू थप आक्रोशित बनेका हुन् । ‘शान्त तवरले आन्दोलन गर्दा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ, अब हाम्रो आन्दोलनको रणनीति पनि परिवर्तन हुने अवस्था हुन्छ,’ बौद्धस्थित जनकल्याण माविका शिक्षक अर्जुनप्रकाश भुसालले भने, ‘सरकारले मन्त्रिपरिषद् र प्रक्रियागत रूपमा हाम्रा माग पूरा गर्ने थालनीसमेत गरेको छैन, यस्तो अवस्थामा आन्दोलनबाट फर्किने कुरै भएन ।’