- वि.सं २o८२ बैशाख ११ बिहीबार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई दिँदै आएका सेवाहरू रोक्ने घोषणा गरेको छ। आवासीय चिकित्सकहरूलाई तलब नदिँदासम्मका लागि उनीहरूलाई मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहजीकरण र सहयोग नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरे।
‘कुनै पनि हालतमा निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ, उहाँहरूले यति तलब दिन नसक्ने होइन। सिट बढाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा अर्कै हो, तर अहिलेको अवस्थामा १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतबाट हुने कुनै पनि सहयोग हुँदैन,’ उनले भने।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको समस्याका विषयमा छलफल गर्न सकिने प्रस्ट पार्दै मन्त्री पौडेलले थपे, ‘उहाँहरूका समस्या र अवस्थाबारे कुरा गर्न र छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसमा कार्यदलले काम पनि गरिरहेको छ। आवासीय चिकित्सकहरूले काम गरिदिएका कारण निजी र सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेज चलेका छन्।’
आवासीय चिकित्सकहरू २९ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। बिहीबार आन्दोलनरत शिक्षकहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्ने गरी आन्दोलनमा निस्किएका थिए। उनीहरूलाई मन्त्रालयको गेटबाट प्रहरीले रोकेको थियो। तर, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले केही आवासीय चिकित्सकहरूलाई मन्त्रालयमा बैठकका लागि बोलाए।
करिब ४० जना चिकित्सक मन्त्रालयको हलमा उपस्थित थिए भने अन्य चिकित्सकले माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहे। स्वास्थ्यमन्त्रीसँगको बैठकमा उनीहरूले आफूहरूलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले श्रम शोषण गरेको भन्दै सहजीकरण गर्न र तोकिएको तलब दिने अवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
२५ माघमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाएको थियो। तर, निजी मेडिकल कलेजले आयोगको बैठकले कायम गरेको निर्वाह भत्ता दिन मानिरहेका छैनन्। उनीहरू सिट बढाउने लबिङमा छन्।
