सरकारले बढाएको तलब नदिए आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने आवासीय चिकित्सकको चेतावनी

देशभरका आवासीय चिकित्सकले सरकारले बढाएको निर्वाह भत्ता नदिएमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकसहितको उपस्थितिमा बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणासमेत गरेका छन् । जसअनुसार बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने, २४ घण्टाभित्र माग कार्यान्वयन नभए आकस्मिकबाहेकका सेवा रोक्ने र देशैभरका चिकित्सकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुने चेतावनी दिइएको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक विप्लव लामिछानेले आवासीय चिकित्सकहरूलाई मेडिकल कलेजले श्रमको मूल्य नदिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । ‘विद्यार्थी भनिएको छ, तर हामी मजदुर हौँ, यो कुरा कानुनमा पनि छ, हामीले श्रमको मूल्य पाएका छैनौँ,’ उनले भने । 

तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले स्रोत सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नदिने अडान लिएका छन् । कोटा थपिए मात्रै सरकारले बढाएको निर्वाह भत्ता दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । विद्यार्थीहरू भने सरकारले बढाएको निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै २८ दिनदेखि सडकमा छन् । उनीहरूले २५ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले बढाएको नयाँ निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) तहको विद्यार्थी निर्वाह भत्ता र कोटाको विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेज, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सबिच विवाद कायमै छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजले नमानेपछि विवाद बढेको हो ।

आवासीय चिकित्सकले बुझाउने शुल्कको हिसाब निकाल्दा कलेजले तीन वर्ष पिजी पढाएबापत जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ मात्रै पाउने भएकाले यसरी चल्न नसकिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दाबी छ । बुधबार निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पोस्ट ग्य्राजुएट तहका विद्यार्थीलाई सरकारी आठौँ तहसरह निर्वाह भत्ता दिन नसकिने बताएका हुन् । ‘यसरी पिजी कार्यक्रम चलाउन सक्दैनौँ, त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्छ,’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका उपाध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले वृद्धि गरेको शुल्क आगामी शैक्षिक सत्रमा दिने स्रोतको समेत सुनिश्चितता हामीसँग छैन, सरकारले गरिदियोस्, पिजी पढ्नेले बुझाएको २३ लाखमध्ये हामीले पाउने जम्मा २० लाख हो, त्यसमा पनि उनीहरूलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने हो भने तीन वर्ष पढाएबापत जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने रहेछौँ, यो त भएन ।’ 

श्रेष्ठका अनुसार यस विषयमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आयोगको बैठकमा लिखित र मौखिक रूपमा कुरा राखिसकेका छन् । उनीहरूले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा कोटा बढाउन माग गरिरहेका छन् । २५ माघमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, आयोगका पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालन सहभागी थिए । तर, प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरूले मानेका छैनन् । 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पढिरहेका विद्यार्थीले पनि सरकारले बढाएको निर्वाह भत्ता मागेको र यो सम्भव नभएको बताउँदै स्रोत सुनिश्चितता भएपछि अर्को वर्षदेखि मात्रै लागू गर्न सकिने बताए । ‘आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह (४८ हजार ७३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने हाम्रो बुझाइ छ, तर त्यसमा पनि स्रोत सुनिश्चितताका लागि लडिरहेका छौँ ।’

कार्कीका अनुसार मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीतिअनुसार सिट संख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने माग राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्क र सिटसंख्या नौ वर्षदेखि हेरफेर भएको छैन । सोही कारण देखाउँदै निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकले एक साताअघि मात्रै निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि कार्यदल बनाएको छ । जसले १५ वैशाखमा प्रतिवेदन पेस गर्दै छ । तर, सो कार्यदलमा रहेका सदस्यबिच समेत विवाद देखिन थालेको छ । कार्यदलका कतिपय सदस्य निजी मेडिकल कलेजका पक्षमा छन् भने कतिपयले विद्यार्थी अन्यायमा परेको भन्दै सिट र शुल्क नबढाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । 

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले सरकारले बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै पिजी चिकित्सकको समस्या नसुनेको बताए । ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीलाई बन्धक बनाउन पाउँदैनन्, निजी मेडिकल कलेजहरू घाटामा जाने गरी व्यापार गर्ने थिएनन् होला,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नदिनु भनेको गैरजिम्मेवारीपना हो, यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।’ हाल देशभर सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएस तहमा २२ सय कोटा छन् । निजी मेडिकल कलेज १९ वटा छन् । यी सबैमा एमबिबिएस पढाइ हुन्छ भने तीमध्ये दुईवटामा बिडिएससमेत पढाइ हुन्छ । त्यस्तै, पिजी पढाइ हुने १७ निजी कलेज छन् । एमबिबिएस र पिजी पढाइ हुने सरकारी कलेज ६ वटा मात्रै छन् ।

गत बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठक राखेर एमबिबिएस र बिडिएस तहमा सिट र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न भन्दै ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी निजी कलेजलाई कोटा थप्न औपचारिक सुरुवात गरेका थिए । शिक्षासचिव डा. दीपक काफ्ले संयोजक रहेको कार्यदलमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिवि चिकित्सा शिक्षाशास्त्र संकायका डिन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र संकायका डिन डा. मनोज हुमागाईं, विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले कार्यदलले काम गरेपछि थाहा हुने बताए । ‘कार्यदलले एमबिबिएसमा कोटाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्छ, उनीहरूको भौतिक अवस्था पनि हेर्छ, सोहीअनुसार थप्ने वा नथप्नेबारे प्रतिवेदन बुझाउँछ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिनैपर्ने बताए । ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता नदिई सुखै छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूका समस्याबारे मूल्यांकन गर्ने कुरा अर्कै हो, कि त उहाँहरूले घाटामा छौँ भनेर पारदर्शिता देखाउन सक्नुपर्‍यो ।’

तलब नदिई काममा पेलेको आरोप 
निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्ना स्वार्थका विषय प्रधानमन्त्रीको टेबुलसम्म पुर्‍याए पनि आवासीय चिकित्सकको पीडा भने बेग्लै छ । सातामा १२६ घण्टा काम लगाउने निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले वृद्धि गरेको निर्वाह भत्तासमेत दिन आनाकानी गरेका छन् । ‘निजी मेडिकल कलेजले सातामा १२६ घण्टा काममा लगाउँछन्, वार्षिक बिदा पनि दिँदैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा भएका अभ्यास उनीहरू मान्दैनन्,’ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यदलका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले भने, ‘मेकिडल व्यवसायीहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगभन्दा पनि माथि हुन् ? आयोगले दिन भनेको तलब दिनुपर्दैन ? उल्टै हाम्रो मुद्दामा टेकेर एमबिबिएसको कोटा बढाउन खोजिएको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’ काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका सांसद सुनील शर्माले आवासीय चिकित्सकहरूको पाठ्यक्रम नै हप्तामा १२६ घण्टासम्म काम तथा अध्ययनमा लगाउनुपर्ने किसिमको भएकाले यसमा कलेजको दोष नभएको दाबी गरे । ‘पाठ्यक्रम नै त्यस्तै छ, हामीले भनेर भएन, कि त पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्‍यो, सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई एकोहोरो पेलिरहेको छ, यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या बढ्दै जान्छ, निजीको योगदानविना मेडिकल क्षेत्र रहँदैन,’ उनले भने ।