- वि.सं २o८२ बैशाख ११ बिहीबार
तत्कालीन केपी ओली सरकारले अध्यादेश ल्याई विनासंसदीय सुनुवाइ गरेको ५२ नियुक्ति विवाद वैशाख अन्तिममा सुनुवाइ हुने भएको छ । बुधबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा २८ वैशाखको पेसी दिएको हो । ०७७ मंसिर अन्तिम र ०७८ को वैशाखमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जनभन्दा बढी रिट दर्ता भएकोमा गत माघ अन्तिमबाट हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भइरहेको छ । नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन दुई वर्षजति बाँकी रहँदा बल्ल यी मुद्दामा सुनुवाइ भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ । आठपटक यो मुद्दामा इजलासले सुनुवाइ गरिसक्दा वादीहरूको बहस सकिएको छ भने विपक्षीहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माका अनुसार बुधबार विपक्षीहरूका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सरकारी वकिलले भने सरकारको प्रतिरक्षा गरी बहस गरिसकेका छन् । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सुरेन्द्र भण्डारी र प्रकाशबहादुर भण्डारीले बहस गरेका थिए । लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा तिनका पदाधिकारीका तर्फबाट बुधबार बहस भएको थियो । ‘प्रधानन्यायाधीश विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि बहस निरन्तर हुने जानकारी गराउनुभएको छ,’ निवेदक शर्माले भने ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेश ल्याई ५२ वटा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गरेको विषय हाल हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो । १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म यी विषयमा १५ वटा रिट दायर भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका साथै डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले यी रिट विभिन्न मितिमा दायर गरेका हुन् ।
अर्याल, शर्मा र त्रिपाठीलगायतको रिटमा ती नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक गरी ५२ जनालाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरेका थिए । तर, अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्त गरिएकोमा खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो । संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको मितिबाट ६ वर्षसम्म पदमा रहन्छन् । तर, पदमा आधाभन्दा बढी कार्यकाल बितिसक्दा सर्वोच्चले बल्ल यी मुद्दा टुंग्याउने गरी सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
