कृषकलाई अनुदानको टेको

किसानलाई यान्त्रीकरण र उत्पादन दुवैमा अनुदान दिएर उत्पादन वृद्धिमा सरकारको लगानी छ

सरकारले दुई दशकअघिबाट कृषि प्रसारलाई मुख्य जोड दिएर कृषि नीति अपनाएको छ । कृषि प्रविधिलाई तल्लो तहका किसानसम्म पु¥याउने र पहुँच वृद्धि गरी उत्पादनसमेत सुधार गर्ने प्रमुख लक्ष्य हो ।

परम्परागत कृषि प्रणालीलाई सुधार गरेर सबै प्रकारका कृषिउपज र पशुजन्य उत्पादनमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखिए पनि अहिलेसम्म लक्ष्य भेट्टाउन भने सकिएको छैन । उत्पादनमा सुधार गर्ने र किसानलाई पनि नयाँ तरिकाले खेतीमा अभ्यस्त गर्नुपर्छ भनेर यान्त्रीकरणमा जोड दिइएको छ । तर, प्रविधिमा मात्रै सुधार गरेर हुने रहेनछ भन्ने विकसित देशको अभ्यासले गरेको पुष्टिबाट अहिले सिकेको छौँ । ठुला देशहरूले किसानलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अनुदान दिइरहेका छन् । किसानलाई वित्तीय सहयोग गर्नु जरुरी देखेर सरकारी तवरबाटै करिब दुई दशकअघिबाट अनुदानको कार्यक्रममा लागू गरिएको हो ।

सुरुवाती दिनमा अनुदान वितरण गर्दा कुन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेर सरकारी निकायसमेत सिक्दै जाने अवस्था थियो । उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने कि नयाँ प्रविधि खरिदमा अनुदान दिने भन्ने विषयमा सरकारी निकाय निचोडमा पुगेका थिएनन् । किनभने नयाँ प्रविधि अपनाएर खेती गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको थियो, तर नयाँ प्रविधि किसानलाई धेरै नै महँगो पर्ने अवस्था थियो । अर्कातिर प्रविधि अपनाएर खेती गर्न सबैतिरका किसान सक्षम भइनसकेको अवस्था पनि थियो ।

लामो विमर्शपछि यान्त्रीकरण र उत्पादन दुवैमा अनुदान कार्यक्रम सुरु भएको हो । यसरी अनुदान वितरण गर्दाखेरि भने शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था कम क्षेत्रमा मात्र थियो, किसानलाई पनि पैसा हाल्न लगाएपछि खेतीप्रति इमानदारीपूर्वक आकर्षण हुने र ‘मैले गरेको लगानी पछि फिर्ता हुन्छ’ भन्ने आशा पनि हुने गर्छ भन्ने सरकारी निकायको बुझाइ थियो । त्यतिखेर अनुदान वितरणको प्रभावकारी मापदण्ड केही थिएन । किसानलाई यसो हेरेरै खेती गर्न सक्छन् जस्तो लाग्ने आधार भेटिएकै भरमा अनुदान दिने गरिएको थियो । किसानलाई बाख्रा, भैैँसीलगायत किन्न पैसा दिने गरी कार्यक्रम बनाइयो । तर, साना किसानलाई अनुभवको कमीलगायतले अलि ठुलो मात्रामा काम गर्न समस्या भएर कृषि फर्म नै छाडेर हिँडेको पनि भेटियो । जसकारण अनुदान प्रवाह भएका कतिपय क्षेत्रमा काम हुन नसक्दा आलोचना पनि भएका छन् । तर, धेरै कार्यक्रम सफल भएका उदाहरण पनि छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले सबै किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ भनेर पाठ सिकेको छ । जसले खेतीकिसानी गर्छ, उसले अनुदान पाउँछ अनि जसले कृषि कर्म गर्दैन, उसले अनुदान पाउँदै भन्ने हो । सुरुका दिनमा दुध उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । दुधको उत्पादन–वितरण–बिक्रीसम्बन्धी च्यानल निर्माण भइसकेकाले अनुदान दिएर नतिजा ल्याउन पनि सजिलो भयो । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमकै कारण अहिले दुध उत्पादनमा ठुलो सफलता पनि मिलेको छ । किसानले अहिले पनि प्रतिलिटर दुध उत्पादनमा अनुदान पाएर प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।

स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने हो, तर अन्यत्र ध्यान दिइरहेका कारण कृषि क्षेत्र लगानीको दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ। स्थानीय तहले कृषिमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेर केन्द्र र प्रदेशबाट समेत धेरै रकम माग गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ।

त्यस्तै, कृषि सहकारीले इमानदारीताका साथ कृषिवस्तु संकलन गरेर काम गरिदिने हो भने अनुदानलाई अझै व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न सकिन्छ । किनभने सहकारीसँग सामूहिक च्यानल हुन्छ र सरकारले सहकारीमार्फत अनुदान परिचालन गर्न पनि सहज हुन्छ । अर्कातिर अनुदान कार्यक्रमको अनुगमन गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई मात्रै अनुदान कार्यक्रममा संलग्न गराउने हुँदा प्रभावकारिताको मूल्यांकन पनि पारदर्शी ढंगबाट गर्न सकिन्छ ।

नेपाल किसान नै किसान भएको देश हो । यद्यपि, हामीकहाँ काम गर्ने स्रोत–साधनको कमी छ । स्रोतमै अनुदान दिने कार्यक्रमलाई जोड दिइरहेको पनि छ । उदाहरणका लागि रासायनिक मलमा ठुलो मात्रामा अनुदान छ । कृषि औजार किन्न पनि निश्चित अनुदान छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि मूलभूतमा रूपमा बजेटकै समस्या छ । कुल विनियोजित बजेटको दुई–तीन प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्रमा बजेट छ, यसलाई बढाएर १० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकेको खण्डमा मात्रै उल्लेखनीय प्रगति देख्न सकिन्छ ।

उत्पादन र आयातको खाडल
कृषिवस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिने प्रशस्त आधार छन् । उत्पादनमा ठुलो सुधार गरेर आत्मनिर्भर उन्मुख हुनकै लागि विगतदेखि अनुदान कार्यक्रम पनि ल्याइएको हो । तर, आत्मनिर्भर हुने सामान्य विषय होइन । सरकारले कृषि क्षेत्रमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । लगानी हुन नसक्दा दुई ठुला छिमेकी भारत र चीनबाट ठुलो मात्रामा कृषिउपज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा कृषि प्रणालीमा श्रमिक धेरै लाग्ने भएकाले पनि लागत धेरै छ । तर, कृषि क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेका मुलुकमा यान्त्रीकरणका माध्यमबाट खेती हुने भएकाले लागत धेरै कम भई उत्पादनमा सुधार गर्ने र निर्यातका लागि ठुला बजार खोज्ने गरेका छन् ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले आयातमा बन्देज लगाउन मिल्दैन, तर यहाँ प्रशस्त उत्पादन गरेर आयात निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । अहिले त स्वदेशको उत्पादनले नै नपुग्ने स्थिति भएकाले आयात रोक्ने विषय चर्चा गर्ने वेला भएको छैन । किसानलाई बचाउने तथा जगेर्ना गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने उत्पादन लागत घटाउने सबै औजारको प्रयोग गर्नुपर्छ । किसानलाई चाहिने बिउबीजन, औजार सबै विदेशबाट आयात भइरहेको स्थिति छ । कृषिलाई चाहिने यस्ता स्रोत–साधन मुलुकभित्रै उपलब्ध हुने स्थिति बनाउन नसकेसम्म किसानको लागत घटाउन मुस्किल पर्छ । संघीयता अँगालेपछि किसानको खेतबारीसम्मकै कृषि प्राविधिक पु¥याउने लक्ष्य थियो, तर अहिले पनि स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको अभाव छ । स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने हो, तर अन्यत्र ध्यान दिइरहेका कारण कृषि क्षेत्र लगानीको दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ । स्थानीय तहले कृषिमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेर केन्द्र र प्रदेशबाट समेत धेरै रकम माग गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ ।

आयोजनाको प्रभावकारिता
दुई दशकयता अनुदान उपलब्ध गराउन कृषिमा धेरै परियोजना नै सञ्चालन भएका छन् । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) सञ्चालनमा आएर फेजआउट भइसकेको छ । १० वर्षे अवधिको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अहिले सञ्चालन भइरहेको छ । फलफूल उत्पादन वृद्धिका लागि पहाडी क्षेत्र फलफूल विकास कार्यक्रम पनि लागू भइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमको उद्देश्य उत्पादन वृद्धिसँगै जोडिएका हुन् । यीमध्ये प्याक्ट भने व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन भएको थियो । त्यसैले यो आयोजनाले साना किसानलाई त्यति हेरेन । तर, कृषि बजार निर्माण, प्रशोधन उद्योग, कृषि फार्मजस्ता ठुला क्षेत्रमा पनि अनुदान प्रवाह गर्दा सही तरिकाले सेवाग्राही छनोटमा समस्या देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भने तुलनात्मक रूपमा साना किसानलक्षित छ । किनभने किसानकै लागि र किसानकै नेतृत्वमा यो परियोजना अहिले अघि बढिरहेको छ । किसानको खेतबारीसम्मै परियोजना पुगिरहेको छ । बजेट पनि किसानलाई जानकारी गराएर, के के काम गर्ने भनेर किसान सम्मिलित समितिलाई नै छाडिदिने गरिएको छ । यद्यपि, परियोजना सञ्चालनका लागि जतिसुकै राम्रो गर्छु भनेर मिहिनेत गरे पनि गुनासो भने आएकै छन् ।

बाँझो जमिनको उपयोग
बाँझो जमिनलाई प्रयोग गर्ने नीति जटिल विषय हो । नीति बनाइदिने र कार्यान्वयनका लागि सशक्त प्रयास गर्ने कुरामा कमी भइरहेको छ । जसकारण पुरानो बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउने भनेर नीति लिन थालेयता नयाँ हराभरा जग्गा नै बाँझो हुन विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । एक अध्ययनले देशभर १० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो रहेको स्थितिलाई देखाएको छ । लगानीअनुसार प्रतिफल आउँदैन भने बाँझो जमिनमा लगानी गर्न कोही पनि इच्छुक हुँदैनन् । खेती गर्ने कुरा तुलनात्मक रूपमा दुःख बढी भएको क्षेत्र हो । किनभने नेपालको कृषि प्रणालीमा घाम–पानी, धुवाँ–धुलो केही नभनी काम गर्नुपर्छ । लामो समय लिएर भएको उत्पादनले पनि राम्रो बजार नपाउने अर्को समस्या हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा खान पुग्ने गरी नै उत्पादन नहुँदा किसानहरूमा निराशा पनि छाउँछ । त्यसैले बाँझो जमिनको ठुलो क्षेत्रफल पहिचान गरेर त्यस क्षेत्रमा सामूहिक खेतीको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । यसो गर्दा पूर्ण रूपले यान्त्रीकरणको सहारा लिएर उत्पादन लागत घटाउने उपाय पनि लागू गर्नुपर्छ । तर, आफूले खेती गर्न गाह्रो भएर अर्कालाई लिजमा दिने प्रणालीले भने बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन सकिँदैन ।

आत्मनिर्भरताको आशा 
कृषिप्रधान देश नेपालमा सबै खालको कृषिउपज उत्पादन हुने जमिन भएकाले किसान पनि सबै बाली र पशुजन्य उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेका छन् । सबै प्रकारका कृषिउपज धेरथोर परिमाणमा उत्पादन भइरहेका छन् । तर, ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्दा अधिकांश कृषिवस्तु आयात पनि गर्नुपरिरहेको बाध्यतात्मक परिस्थित छ । सरकारको प्रयास भने सकेसम्म सबै कृषिवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम बनाउने र लागू गर्नेतिर छ । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सबै कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुने स्थिति नेपालको भूबनोट र खेती प्रणालीले दिँदैन । तर, एक–एकवटा कृषिवस्तु छनोट गरेर कुनमा पहिले आत्मनिर्भर हुने भनेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि अन्डा, मासु र दुधमा आत्मनिर्भरताको अवस्थामा छौँ । आगामी दिनमा यही वस्तुलाई दिगो रूपमा आत्मनिर्भर हुने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । किनभने हामीले देखिरहेका छौँ, कहिलेकाहीँ दुध नै आयात गर्नुपरेको स्थिति छ । त्यसैले, आत्मनिर्भर भएका वस्तुमा दिगोपना ल्याउन जरुरी छ । खुला सिमानाका चुनौतीलाई पनि सामना गर्नुपर्छ ।

आत्मनिर्भर हुने विषय सजिलो होइन, रणनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ । हाम्रो भूबनोटमा च्याउ खेती गर्ने प्रशस्त आधार छन् । बिउ, पूर्वाधार, ढुवानी र बजारको सुनिश्चित हुने गरी च्याउको ठुलो मात्रामा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम लागू गरियो भने आयात नै गर्न नपर्ने गरी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । आत्मनिर्भर हुनका लागि कृषि मन्त्रालयको पहलले मात्रै पुग्दैन । सिँचाइका लागि बिजुली दिनुप¥यो । ढुवानीका लागि बाटो बनाइदिनुप¥यो । सहज निर्यातका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले काम गरिदिनुप¥यो । यी सबै पक्ष एकआपसमा समन्वय गरेर ढुक्क हुनु जरुरी छ ।