एमसिसीसहित पाँच अर्ब बजेट सरेन्डर

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनाले सरेन्डर गरेको बजेट रकमान्तर गर्न अर्थलाई चुनौती

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट प्रणालीमा रहेकामध्ये खर्च हुन नसकी पाँच अर्ब नौ करोड रुपैयाँ समर्पण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट १५ चैतभित्र समर्पण गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नौवटा मन्त्रालय–निकायले खर्च गर्न नसकेको बजेट सरेन्डर गरेका हुन् ।

श्यामप्रसाद भण्डारी प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा नै खर्च हुन नसकेको बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार विभिन्न निकायले बजेट सरेन्डर गरेका हुन् । र, अब यस्तो रकम कार्यप्रगति राम्रो भएको आयोजनामा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।

मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसिए नेपाललाई चालू आवमा विनियोजन गरेको १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमध्ये खर्च हुन नसकेको दुई अर्ब सरेन्डर गरेको अर्थले जनाएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ सरेन्डर गरेको छ ।

अर्थका अनुसार पुँजीगततर्फ मात्रै पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख ४६ हजार बजेट समर्पण भएको छ । चालूतर्फ पाँच करोड ३४ लाख ४२ हजार समर्पण भएको छ । समर्पण गरिएको कुल रकममध्ये वैदेशिक स्रोततर्फको चार अर्ब ३५ करोड ३४ लाख र सरकारी स्रोततर्फको ७३ करोड ८१ लाख ४६ हजार रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

समर्पण भएको बजेट अर्थले आवश्यक योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसपालि अधिकांश समर्पण भएको बजेटको स्रोत वैदेशिक निकाय भएकाले रकमान्तर गराउन कठिन रहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘जुन वैदेशिक निकायको रकम समर्पण भएको हो, सो निकायको अर्काे कार्यक्रममा उसको स्वीकृति लिएर मात्रै रकमान्तर गर्नुपर्ने भएकाले यसपटक रकमान्तर गर्न पनि सहज छैन,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुँजीगततर्फ एमसिए नेपाल र ऊर्जा मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख ५० हजार सरेन्डर गरेको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात लाख ५० हजार समर्पण गरेको छ । 

चालूतर्फ निर्वाचन आयोगले दुई करोड ४२ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक करोड ५८ लाख, पर्यटन मन्त्रालयले ३९ लाख र सञ्चार मन्त्रालयले ९५ लाख सरेन्डर गरेका छन् ।

खर्च गर्न नसकेको बजेट १५ चैतभित्र सरेन्डर गर्नुपर्ने ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नौ मन्त्रालय तथा निकायले बुझाए विवरण

अमेरिकी नीतिपछि एमसिसीको दुई अर्ब समर्पण
अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत ७ माघमा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै एमसिसीसँगै वैदेशिक सहायताका कार्यक्रम स्थगन गरेका थिए । ९० दिनका लागि जारी गरिएको कार्यकारी आदेशको म्याद आइतबार सकिएको छ । यद्यपि, अमेरिकी सरकारले लिएका थप निर्णय प्राप्त भइनसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा एमसिए नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ समर्पण गरेको छ । जसमा एमसिसीको स्रोतबाट नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख विनियोजित थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको पुससम्ममा एमसिए नेपालले एक अर्ब ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा एमसिसी (वैदेशिक) स्रोतबाट मात्रै ८३ करोड ८० लाख खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोतबापत दुई अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएर खर्च नहुने स्थिति देखिएपछि एमसिएले सरेन्डर गरेको हो । परियोजनाअन्तर्गत पुससम्ममा ३० किलोमिटर प्रसारणलाइनको पुनः सर्वेक्षण गर्ने काम सकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बुढीगंगा जलविद्युत्सहित सिँचाइको साढे दुई अर्ब बजेट भएन खर्च 
सबैभन्दा बढी बजेट समर्पण गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले अधिकांश वैदेशिक स्रोततर्फको आयोजनाको रकम समर्पण गरेको छ । चालू आवमा ऋण तथा अनुदान सहायता लिएर अघि बढाउने गरी बजेटमा समावेश गरिएको यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन आयोजनाको बजेट रकम समर्पण गरिएको हो । यसका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले गत डिसेम्बरमा मात्रै ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयनमा जान समय लाग्ने भएकाले समर्पण गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

एडिबीले १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान, एक सय १० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र सात लाख ५० हजार डलरबराबर प्राविधिक सहायता दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षभित्र सो रकम प्राप्त भई खर्च हुने अवस्था नरहेकाले समर्पण गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । एडिबीको स्वीकृति लिएर उसैको लगानी रहेको अर्को परियोजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ ।

त्यस्तै, कतार र साउदीको ऋण लगानीमा बन्ने तयारीमा रहेको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सहायता सम्झौता नवीकरणमा ढिलाइ भएकाले विनियोजित बजेटबाट केही रकम समर्पण गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू आवमा बुढीगंगाका लागि तीन अर्ब ३१ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा वैदेशिक ऋणबापत तीन अर्ब २३ करोड ११ लाख व्यहोर्ने उल्लेख छ । ढिलाइ हुने भएकाले वैदेशिक स्रोततर्फको रकम समर्पण गरिएको उल्लेख छ ।