१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 20 April, 2025
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको शीर्ष नेताको बैठक
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
Invalid date format o६:३१:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुने ओली–देउवा–प्रचण्डबिच सहमति 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o६:३१:oo

राजतन्त्र पक्षधर शक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरोधी हिंसात्मक प्रदर्शन बढाउन थालेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । राप्रपाले आइतबार निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका वेला अघिल्लो दिन बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न एकजुट रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । 

केपी ओली, प्रधानमन्त्री 
वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग महत्वपूर्ण परामर्श भयो । समावेशी गणतन्त्रको रक्षा गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सबै राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्नेमा सहमत छौँ । संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सामाजिक अराजकताविरुद्ध पनि सामूहिक प्रतिवाद गर्ने सहमति बनेको छ । यसबाहेक उनीहरूबिच संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा पनि मिलेर काम गर्ने सहमति छ । 

बैठकपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भएको बताएका छन् । ‘वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग महŒवपूर्ण परामर्श भयो । समावेशी गणतन्त्रको रक्षा गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सबै राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्नेमा हामी सहमत छौँ । संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले बैठकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सहमति बनेको बताए । ‘संविधानको उल्लंघन गर्ने र सामाजिक अराजकता सिर्जना गरी मुलुकको शान्ति र अमनचयनमा खलल पुुर्‍याउनेप्रति सचेत हुँदै अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलसहित गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा समान मत देखिएको छ,’ बैठकपछि खरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

प्रतिगामी शक्तिले गणतन्त्र नेपालविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेकाले संविधानको रक्षाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँदै अघि बढ्ने विषयमा नेताहरूले छलफल गरेका छन् । ‘विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशितासहितको संविधानको रक्षाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँदै अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ खरेलले भने । बैठकमा तीन शीर्ष नेतासँगै गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार खरेल पनि सहभागी थिए । 

बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि गठित सिफारिस समितिले गरिरहेको कामबारे सल्लाहकार खरेलले जानकारी गराएका थिए । उनले सिफारिस समितिले काम गरिरहेकाले समयसीमाभित्रै पदाधिकारी चयनको काम सम्पन्न हुन सक्ने बताएका थिए ।

१५ चैतमा राजतन्त्र पक्षधरले तीनकुनेमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा दुईजनाको ज्यान जानुका साथै कैयौँ घर र गाडीमा तोडफोड एवं आगजानी भएको थियो ।

सरकार–राप्रपा आमनेसामने : निषेधित क्षेत्र तोड्ने राप्रपाको औपचारिक निर्णय

आइतबार काठमाडौंको निषेधित क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको औपचारिक निर्णय छ । राप्रपाको यो निर्णयले आइतबारको प्रदर्शन अराजक र तनावपूर्ण हुने जोखिम छ । १५ चैतको हिंसात्मक प्रदर्शनमा पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको मागसहित राप्रपाले प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको हो । ४ चैतको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए, ‘सरकारले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने मौलिक अधिकारलाई वञ्चित गरेर निषेधित क्षेत्र तोकी संकुचित बनाउँदै लगेकाले निषेधित क्षेत्रमै प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ गत १५ चैतको हिंसात्मक प्रदर्शनबाट राप्रपाका नेताहरू धवलशमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्रसहितका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको रिहाइ माग गर्दै राप्रपाले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

अराजक भए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी
गृह मन्त्रालयले निषेधित क्षेत्र नतोड्न र आन्दोलन अराजक नबनाउन राप्रपालाई चेतावनी दिएको छ । आन्दोलन अराजक बनाइए कारबाही गरिने मन्त्रालयको चेतावनी छ । शनिबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी मन्त्रालयले अराजक गतिविधिमा संलग्न नहुन पनि आग्रह गरेको छ । ‘संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र समाजमा अराजकता फैलाउने कुनै पनि गतिविधि सैह्य नहुने र यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुने जो–सुकैलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ,’ गृहको विज्ञप्तिमा छ । 

प्रहरीको विशेष सुरक्षा योजना 
प्रदर्शनमा हुन सक्ने हिंसात्मक योजना रोक्न प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ । शनिबार उपत्यकाका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीबिचको संयुक्त बैठकले गत १५ चैतमा जस्तो आन्दोलन अराजक भए तत्काल नियन्त्रण लिने गरी योजना बनाइएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । 

सर्‍यो शिक्षक आन्दोलनको समय 
शिक्षकको आन्दोलन बिहानका लागि सारिएको छ । राप्रपा र शिक्षकको आन्दोलन एकै ठाउँमा हुँदा झडप हुन सक्ने भएकाले बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म शिक्षकले आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।