प्रधानमन्त्री र सभामुखको आश्वासनमा आश्वस्त भएनन् शिक्षक

प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन १२ वैशाखमै शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने र १३ वैशाखमा पास गर्ने आश्वासन दिए पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरू आश्वस्त भएका छैनन् । शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीसँग र त्यसलगत्तै सभामुखसँग छलफल भएको थियो । सोही छलफलमा आश्वासन पाएका उनीहरूले वचनमा विश्वास नरहेको भन्दै त्यतिवेलासम्म आन्दोलन नछाड्ने अडान लिएका हुन् । 

नानुमाया पराजुली सहअध्यक्ष, शिक्षक महासंघ
विषयगत समितिले काम सकाइदियो भने १२ वैशाखमा विधेयक टेबुल हुने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ । त्यस्तै, सभामुखले १३ वैशाखको संसद्बाट पास गर्ने योजनामा जान सक्छु भन्नुभएको छ । अब हामी त्यही समय कुर्दै आन्दोलन जारी राख्छौँ ।

‘विषयगत समितिले काम सकाइदियो भने १२ वैशाखमा विधेयक टेबुल हुने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, सभामुखले १३ वैशाखको संसद्बाट पास गर्ने योजनामा जान सक्छु भन्नुभएको छ,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘अब हामी त्यही समय कुर्दै आन्दोलन जारी राख्छौँ ।’ 

उनका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विधेयक टेबुल गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन छाड्न आग्रह गरेका थिए । तर, शिक्षकहरूलाई ऐनविना फर्काउन नसक्ने जवाफ दिएको पराजुलीले बताइन् ।

त्यसो त विधेयक विचाराधीन रहेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि १२ वा १३ वैशाखभित्रै विधेयक टेबुल गर्न सम्भव नभएको जनाएको छ ।

आफ्ना माग समेटेर तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन दबाब दिँदै शिक्षकहरू १८ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण ११ वैशाखदेखि तालिका सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को परीक्षा नै अनिश्चित बनेको छ भने कक्षा ८ को नतिजा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, एसइईको कापी परीक्षणदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान पनि रोकिएका छन् । 

तर, संसदीय समिति भन्छ– १२/१३ वैशाखमै विधेयक टेबुल गर्न सम्भव छैन 

प्रधानमन्त्री र सभामुखले १२ वैशाखमै विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो सम्भव नभएको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले जनाएको छ । हाल शिक्षा विधेयक सोही समितिमा विचाराधीन छ । समितिका अनुसार विधेयकका १६३ मध्ये हालसम्म १११ वटा दफामा मात्रै छलफल सकिएको छ । बाँकी दफामा छलफल गर्न धेरै समय लाग्ने आकलन छ । 

‘१२/१३ वैशाखमै विधेयक पेस हुने अवस्था छैन । सभामुख र प्रधानमन्त्रीले गर्ने भए थाहा भएन । काम गर्ने र टेबुल गर्ने त समिति सभापतिले होला नि !’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘हामीलाई निकै प्रेसर आइरहेको छ । तर, कसैको दबाबले होइन, आफ्नै गतिले काम अघि बढाइरहेका छौँ । दैनिक आठ घण्टा काम गरिरहेका छौँ । उपसमितिको समयसीमा नै २२ वैशाखसम्म रहेको उनले बताए ।