
नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गर्न मार्गदर्शनको खाका तयार पारेको छ । केन्द्रीय बैंकले ठुला तथा संवेदनशील कारोबार गर्ने भुक्तानी प्रणालीलाई पहिचान गरी ‘प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली’ (एआइपिएस)का रूपमा वर्गीकरण गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले गत बुधबार मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ४ जेठसम्म राय–सुझावका लागि सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीअन्तर्गत ठुला तथा संवेदनशील कारोबार गर्ने भुक्तानी प्रणाली पर्नेछन् । यद्यपि, यसको सीमा भने राष्ट्र बैंक आफैँले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सुवासचन्द्र घिमिरेले धेरै कारोबार गर्ने र रियल टाइममा सञ्चालन हुनुपर्ने खालका भुक्तानी प्रणालीलाई महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीमा राख्न खोजिएको उनले बताए । उनले भने, ‘यसमा ठुलो मूल्यको भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिने विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली समावेश गर्न खोजिएको छ । यस्ता प्रणालीबाट खासगरी ठुलो मूल्य र अति जरुरी भुक्तानीको कारोबार हुन्छ । पछिल्लो समय एनसिएचएल, नेसनल कार्डजस्ता प्रणाली पनि आएका छन् । यस्ता प्रणालीलाई डेजिनेटेड गर्न खोजिएको हो ।’
यस्तो प्रणाली वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिने भएकाले यसलाई नियमन गर्न पनि वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्ता प्रणालीमा समस्या आउँदा वित्तीय स्थायित्व र सिंगो प्रणाली नै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न पनि मार्गदर्शनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।’
मार्गदर्शनले ठुला तथा संवेदनशील कारोबारबाहेकका मापदण्ड पनि निर्धारण गरेको छ । कारोबारको मूल्यका आधारमा सम्बन्धित खुद्रा बजारको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने वा कारोबारको परिमाणका आधारमा सम्बन्धित खुद्रा बजारको दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्ने भुक्तानी प्रणालीलाई पनि महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीअन्तर्गत राखिने उल्लेख छ ।
यसको अर्थ यदि कुनै भुक्तानी प्रणालीले खुद्रा बजारमा हुने कारोबार रकमको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी वा कारोबार संख्याको ६६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्छ भने त्यो प्रणाली वित्तीय प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यस्तै, कुनै भुक्तानी प्रणालीको अन्य भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय संस्था, बजार वा सेवाप्रदायकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तरआबद्धताको स्तर उच्च रहेमा यस्ता प्रणालीलाई पनि महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ । यस्तो अन्तरआबद्धताले वित्तीय वा सञ्चालन जोखिमहरू एक प्रणालीबाट अर्कोमा सजिलै फैलिन सक्ने सम्भावना हुँदा यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा ठुलो असर पार्न सक्छ । त्यसैले, यस्ता प्रणालीलाई पनि महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीमा वर्गीकरण गर्ने मार्गदर्शनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मार्गदर्शनको मस्यौदाअनुसार सुरक्षित र विवादरहित कारोबारका लागि यस्ता भुक्तानी प्रणालीले कानुनी रूपमा स्पष्ट र बलियो नियममा आधारित भएर काम गर्नुपर्छ । प्रणालीका नियमहरू सबैले बुझ्ने र पारदर्शी हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । प्रणालीले हरेक प्रकारका जोखिम (जस्तै, पैसा नतिर्ने, पैसा नपुग्ने वा प्राविधिक समस्या)लाई नियन्त्रणमा राख्ने योजना बनाउनुपर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रस्तावित मार्गदर्शनअनुसार महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीमा ठुला परिवर्तन भएमा राष्ट्र बैंकलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीले आफ्नो कामको नियमित जाँच गर्नुपर्छ र कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भुक्तानी प्रणालीले वित्तीय बजार स्थिर राख्न र जोखिम कम गर्न अन्य निकायसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीले विश्वव्यापी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि तथा उत्कृष्ट अभ्यास अपनाउनुपर्ने पनि प्रस्तावित मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।