नागरिकलाई भूमि अधिकार उपलब्ध गराउन सरकार प्रयत्नरत : मन्त्री अधिकारी  

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नागरिकलाई भूमिसम्बन्धी अधिकार उपभोग गराउन सरकार प्रयत्नरत रहेको बताएका छन्। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्य हरेक नागरिकलाई भूमि स्वामित्व उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।

आइतबार मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका– ७ भिरकोटमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले भूमिहीन सुकुमवासी समस्या हल गर्न अन्तिमपटक भूमिहीन सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग बनाएर काम थालेको बताए। आयोगले गम्भीरताका साथ भूमिहीन नागरिकलाई भू–स्वामित्व उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको र भूमिहीन सुकुमवासी समस्या अन्त्य गर्ने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले अन्तिमपटक भूमि आयोगको संरचना बनाएको छ। भूमि समस्या हल गर्न सरकार गम्भीरताका साथ लागेको र सोहीअनुरूप आयोगले पनि काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।

कानुनी समस्या हल गर्दै सुकुमवासी समस्या अन्त्यका लागि सरकारले काम गरेको मन्त्र अधिकारीले बताए। कानुनी समस्याहरू हल गर्दै विगतदेखि भोगचलन गर्दै आएका र केही सरकारी तथा पर्ती जग्गा नापजाँच गरेर भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले नागरिकको समस्या हल गर्न केही प्रावधान मिलाए अध्यादेश ल्याएको भए पनि प्रतिपक्ष र सरकारमा रहेका केही साना दलका कारण समस्या भएको मन्त्री अधिकारीले बताए। जनप्रतिनिधिले दलगत स्वार्थ त्यागेर नागरिकको समस्या हल गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार बलियो सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रबमोजिम भूमिहीन सुकुमवासी समस्या हल गर्न जग्गा नापजाँचको काम समय अवधिभित्र सक्नुपर्छ। ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रक्रियागत रूपमा विवरण भर्ने, निवेदन दर्ता गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्नेलगायतका काम गर्न उनले निर्देशन दिए।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसारको जग्गा छनाेट तथा नापजाँच गरी सुकुमवासी नागरिकलाई उपलब्ध गराउन बाधा नहुने उनको भनाइ छ। उनले नागरिकको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सुकुमवासी समस्या हल गर्न राजस्व निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।