कृष्णपुरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले राज्य कोषबाट सुविधा लिने शिक्षकदेखि कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

१६औँ नगरसभाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८२ देखि सरकारी राज्य कोषबाट सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पठनपाठन गराउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामार्फत सम्बन्धित सबै पक्षलाई सूचित गरेको छ। सामुदायिक विद्यालय रित्तिन लागेपछि २८ पुस ०८१ को नगरसभाबाटै सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्णय गरिएको नगरप्रमुख हेमराज ओझाले बताए।

प्रमुख ओझाका अनुसार नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक संघ, कर्मचारीका सन्तान (छोरा–छोरी, नाति–नातिनी)लगायत एकाघरमा बस्ने सबै बालबालिकालाई आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि जुनसुकै स्थानमा भए पनि सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। ‘हामी सबै पक्षबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्नेमा दृढ छौँ,’ उनले भने। 

यसैगरी, संस्थागत विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक वा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूसमेत सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा समेत रहन नपाइने भएको छ।

सरकारी शिक्षक, कर्मचारीदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएपछि आफ्ना सन्तानकै लागि भए पनि सम्बद्ध पक्षबाट शैक्षिक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।