- वि.सं २o८१ फाल्गुण २८ बुधबार
सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ। वीरगन्जका छुट्टाछुटै पाँच घरधनी निवेदकले मेनरोड खण्डमा सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटरको विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
वीरगन्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए। अन्य निवेदकहरूले पनि फरक–फरक मितिमा सडक विस्तारविरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार रिट निवेदकहरूको पाँचवटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई वीरगन्जको मेनरोड खण्डको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ। सो रिट हालेसँगै सडक विस्तारको काम रोकिँदै आइरहेको थियो।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर चोकदेखि–आदर्शनगर, रजतजयन्ती चोक, शंकराचार्य गेट हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको काम मुद्दासँगै रोकिएको थियो। यो मुद्दाको रिट २८औँपटक मंगलबार पेसी तोकिएको थियो। मंगलबार सो मुद्दा सम्बन्धित रिट हेर्न नभ्याएपछि बुधबारको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
