मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ माघ २३ बुधबार
  • Wednesday, 05 February, 2025
नयाँदिल्ली
२o८१ माघ २३ बुधबार o९:oo:oo
Read Time : > 2 मिनेट
विश्व प्रिन्ट संस्करण

भारतीय आप्रवासीलाई निकाल्न पहिलोपटक सैन्य विमानको प्रयोग

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँदिल्ली
नयाँ पत्रिका
२o८१ माघ २३ बुधबार o९:oo:oo

अमेरिकाले भारतीय आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्न पहिलोपटक अमेरिका महादेशबाहिर सैन्य विमानलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्को हप्ता वासिंटन भ्रमण गर्न लागेको चर्चाबिच अमेरिकाले यस्तो कदम उठाएको छ । रोयटर्सले नाम नखुलाइएको एक अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै मंगलबार बिहान लेखेको समाचारअनुसार सी–१७ विमान आप्रवासीलाई लिएर भारततर्फ उडेको थियो । कम्तीमा २४ घण्टापछि मात्र विमान भारत पुग्ने ती अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।

उसो त सैन्य विमानमार्फत अवैध आप्रवासी फिर्ता गर्ने ट्रम्पको कदम मतदाता र विश्व समुदायलाई एक खालको सन्देश प्रवाहित गर्न प्रयोगमा ल्याइने गरेको छ । अमेरिकाले विगतमा भारतमा अवैध आप्रवासी फर्काउन ‘चार्टर्ड’ विमान प्रयोग गर्ने गरेका उदाहरण छन् । अधिकारवादी समूहे आप्रवासी फर्काउन यो मानक विधि हुनुपर्ने वकालत गर्ने गर्छ । सैन्य विमानको प्रयोगले कूटनीतिक विषय पनि तानिने सम्भावना हुन्छ । 

यस विषयमा भारत सरकार र भारतस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रतिक्रिया नदिएको द वायरले लेखेको छ । अमेरिकाले हालसम्म ग्वाटेमाला, पेरू र होन्डुरसमा सैन्य विमानको प्रयोग गरेर अवैध आप्रवासीलाई देशनिकाला गरिसकेको छ ।

गत महिना ट्रम्पले कार्यकाल सम्हालेपछि, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नयाँ अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग गरेको पहिलो द्विपक्षीय अन्तरक्रियाका क्रममा अमेरिकाले अवैध आप्रवासनको मुद्दा उठाएको थियो । 

अमेरिकाको आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तनसम्बन्धी निकाय ‘आइसिई’ले गत वर्षको अन्त्यतिर अमेरिकामा बसोवास गरिरहेका १७ हजार ९४० भारतीयलाई अन्तिम निष्कासन आदेश जारी गरिएको बताएको थियो । तर, जयशंकर र भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले भने अमेरिकाबाट फिर्ता गरिने भारतीयको संख्या यकिन भइनसकेको बताएका छन् । वास्तविक संख्या राष्ट्रियताको पूर्ण प्रमाणीकरणमा निर्भर हुने तिनले बताएका छन् ।

चर्चित अमेरिकी थिंक–ट्यांक ‘प्यु रिसर्च सेन्टर’को एक रिपोर्टले सन् २०२२ सम्म अमेरिकामा सात लाखभन्दा बढी कागजात नभएका भारतीय बसोवास गरिरहेको बताएको छ । यो मेक्सिको र एल साल्भाडोरपछि अवैध आप्रवासीको तेस्रो ठुलो जनसंख्या हो । 

सैन्य विमानको प्रयोग ‘अनादरपूर्ण’
कोलम्बियाली राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले गत साता ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी पठाएको सैन्य विमानलाई उनको देशमा ओर्लन अनुमति नदिने बताएपछि विश्वभर तरंग उत्पन्न भएको थियो । पेट्रोले सैन्य उडानमार्फत आप्रवासीको ओसारप्रसारले प्रोटोकल उल्लंघन हुने बताएका थिए । त्यस्तै आप्रवासीलाई हतकडी लगाएर अपराधीको व्यवहार गर्न नहुने पनि उनको तर्क थियो । तर, पछि ट्रम्पले कर लगाउने धम्की दिएपछि उनी आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्न बाध्य भएका थिए ।

त्यस्तै मेक्सिकोले पनि गत हप्ता ८० आप्रवासी बोकेको अमेरिकी सैन्य विमानलाई जमिनमा उत्रिने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसले दुई छिमेकी देशबिचको बढ्दो तनावलाई थप चर्काएको थियो । ब्राजिलले पनि हतकडी लगाएर अमेरिकाबाट निष्कासित गरिएका ८८ कागजात नभएका ब्राजिलियन आप्रवासीको ‘मौलिक अधिकारको अनादर’प्रति ट्रम्प प्रशासनबाट स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

ट्रम्पको निमन्त्रणामा मोदी अर्को हप्ता अमेरिका जाने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्को हप्ता ह्वाइट हाउस जाने तयारी गरेको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । २७ जनवरीमा सम्पन्न दुई नेताबिचको टेलिफोन वार्ता लगत्तैपछि यो निमन्त्रणा आएको रोयटर्सले लेखेको छ । टेलिफोन वार्तामा दुवै नेताले अमेरिका–भारत रणनीतिक साझेदारी र इन्डो–प्यासिफिक क्वाड साझेदारीलाई अगाडि बढाउन आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिएका थिए । 

चीनको प्रतिरोध गर्ने प्रयासमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बनेको भारत अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन र आफ्ना नागरिकका लागि अमेरिकाको कुशल श्रमिक भिसा सहज बनाउन उत्सुक छ । प्रधानमन्त्री मोदी ट्रम्पलाई पुनः निर्वाचित भएकोमा बधाई दिने पहिलो नेतामध्ये एक थिए । प्रधानमन्त्री मोदी र ट्रम्पबिच न्यानो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । दुई नेताबिचको यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले विभिन्न वैश्विक मुद्दामा भारत र अमेरिका नजिक देखिएका छन् । रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी उत्पादनमा भारतमा उच्च भन्सार शुल्क लाग्ने गरेकोतर्फ इंगित गर्दै ट्रम्पले विगतमा भारतविरुद्ध पनि भन्सार बढाउने धम्की दिएकाले भारत सरकार यस्तो शुल्कबाट बच्न उत्सुक छ ।