अनुसन्धानमा सत्ताको छाया : प्रतिशोध र हस्तक्षेपका दुई ताजा उदाहरण

रविविरुद्ध संगठित मुद्दा नचलाएको भन्दै चितवनका सरकारी वकिलको सरुवा

सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेको सरकारले सरकारी वकिलमाथि पनि प्रतिशोध साधेको छ । रविविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरुवा गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिन्छन् । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसबाट आक्रोशित महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले लुइँटेलको सरुवा गरेका हुन् । उनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तानिएको छ । चितवनमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रवि न्यौपानेलाई पठाइएको छ । 

स्रोतका अनुसार रविविरुद्ध जसरी पनि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध मुद्दा चलाउन लुईंटेलमाथि दबाब थियो । तर, संगठित अपराध निवारण ऐनको व्याख्या गरी रविमाथि यो कानुन आकर्षित नहुने सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष थियो । 

‘संगठित अपराधको कसुर आकर्षित हुन आपराधिक समूहको सदस्य भई जानीजानी गम्भीर अपराध गरेको हुनुपर्ने भन्ने ऐनमा छ,’ सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, उनको हकमा यो प्रावधान आकर्षित हुने नदेखिएपछि त्यही आधारमा हामीले कानुनअनुसार निर्णय गर्‍याैँ, तर एक्कासि शान्ति सरको सरुवा भएको सुन्यौँ ।’ सरुवापछि लुइँटेलले भने यस विषयमा बोलेका छैनन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुइँटेलको सरुवा भएको पुष्टि गरे । ‘उहाँको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काजसरुवा भएको छ,’ उनले भने । रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाको कारण नभई एक वर्ष अवधि पुग्न लागेकाले सरुवा भएको उनको दाबी छ । 

यो प्रकरणले रविविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आरोपलाई समेत बल पुगेको छ । रविविरुद्ध प्रमाणका आधारमा भन्दा सरकारको निर्देशनका आधारमा मुद्दा चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि काठमाडौं, कास्की र रुपन्देहीमा उनीविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा चलेको थियो । कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत कसुर लगाइएको छ । लामिछानेलाई गोर्खा मिडियाको तत्कालीन सञ्चालक भएकै आधारमा मुख्य आरोपीका रूपमा तीन महिनासम्म थुनामा राखेर पाँच जिल्ला घुमाएर प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो । 

संसदीय छानबिनदेखि प्रहरी अनुसन्धानले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै संलग्नता नभएको औँल्याएको छ । तर, गोर्खा मिडियाको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भएकै आधारमा मुख्य आरोपीका रूपमा अभियोग दायर भएपछि आलोचना हुँदै आएको छ । 

चितवनको साहारा सहकारी मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष : रविविरुद्ध संगठित अपराध आकर्षित हुने अवस्था देखिएन 
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको छ । रविविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मंगलबार सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको हो । रविविरुद्ध यो चौथो मुद्दा हो । 

गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएकै आधारमा संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको अवस्था नभएको भन्दै उनीविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । ‘हामीले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमै मुद्दा दायर गरेका हौँ,’ मुद्दा दायर गरेपछि मंगलबार दिउँसो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेलले नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए, ‘उनी (रवि) सरकारीको सदस्य वा सञ्चालक भएको तथा सरकारीको रकम अन्य कम्पनीमा लैजाने कार्यमा संलग्न भएको पनि देखिएन । अन्य तीन जना संलग्न देखिएकाले ठगी र संगठित दुवै मुद्दा चल्यो ।’

यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । ती सबै मुद्दामा उनी अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन् । 

चितवनमा रविसहित १५ विरुद्ध सहकारी रकम अपचलनमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । पहिलो चरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सहकारीबाट पैसा गएका ६ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको लुइँटेलले बताए । 

रविसहित छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, कविता तामाङ, दीपक लामा, असरफ अली सिद्दिकी, भगवती बमजन, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, विज्ञान राई, नेत्रपाणि बाँस्तोला, शिवबहादुर गुरुङ र प्रगति श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा थपिएको छ । जिबी राईका एकभन्दा धेरै कम्पनीमा साझेदार रहेका र सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध भने सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरिएको छ । 

लुइँटेलका अनुसार साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा १० करोड ८० लाख १९ हजार १५१ रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएकोमा चारजना सञ्चालकलाई बराबर हुने गरी १० करोड ८० लाखको बिगो कायम गरिएको छ । जसअनुसार रविविरुद्ध करिब दुई करोड ७० लाखबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । गोर्खा मिडियाका अन्य सञ्चालकमा जिबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल छन् । उनीहरू सञ्चालक रहेका अन्य कम्पनीमा पनि सहकारीको पैसा गएको देखिएपछि उनीहरूको हकमा संगठित अपराधको मुद्दा पनि चलेको छ । 

जिबी राईसहित सागर केसी, हेमन्त राई, भूपेन्द्र राई, आशिष आनन्द, अनन्तबाबु राई, छत्रमणि भट्टराई, देवेन्द्रबाबु राई, दिनेश रोका, तीर्थराज लामिछाने, मनोज गुरुङ, दीपा न्यौपाने, शिवप्रसाद आचार्य, कुमार रम्तेल, वीरबहादुर रानाभाट, शरण विश्वकर्मा र थानबहादुर बुढामगरविरुद्ध भने गत ८ असोजमै मुद्दा दायर भएको थियो । त्यति वेला सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । यसपटक सहकारीबाट गएको रकम खर्च गर्ने भूमिकामा रहेकालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट पैसा लैजाने भूमिकामा रविकोे संलग्नता नदेखिएको भनेर प्रतिवेदन दिँदा पनि उनलाई मुद्दा चलाइएको रास्वपाको दाबी छ । 

रवि तानिएको पर्साको सानो पाइला सहकारीमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिललाई फाइल बुझाउने तयारी गरेको छ । जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका विभिन्न सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा लगिएको र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि पनि त्यो रकम खर्च गर्ने भूमिकामा रहेको भन्दै उनलाई तानिएको छ । रास्वपाले भने राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । 

कांग्रेस सांसद चौधरी जोडिएको बाँसबारी जग्गामा मुद्दा नचलाउने निर्णय

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोद चौधरी मुछिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिएर सरकारले जग्गा अपचलन गर्ने चौधरी समूहलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही दिनअघि गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हस्ताक्षर गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जग्गा फिर्ता भइसकेको र जग्गाधनीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा पनि फिर्ता लिइसकेकाले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय भएको बताए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएपछि सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, गत महिना प्रालिले उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । मुद्दा नचलाउने ‘डिल’ गराएर मुद्दा फिर्ता लिइएको स्रोत बताउँछ । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले विगत एक वर्षदेखि यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । जग्गा हिनामिना गर्दा चौधरी समूहले पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी गरी निजी कम्पनी बनाएर ठगी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । पछि जग्गा फिर्ता गरेको देखाएर सिआइबीबाटै मुद्दा चलाउन नपर्ने गरी फाइल अघि बढाइयो । जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वकिल हुँदै गत साता फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो । 

०४३ मा चौधरी समूहले बाँसबारीको उक्त जग्गा नाटकीय रूपमा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीबिच साझेदारीका नाममा यसरी जग्गा बेचिएको थियो । जुत्ता उत्पादनमा सरकारी कम्पनीलाई सहयोग गर्न भन्दै च्याम्पियन फुटवेयरले प्रस्ताव गरी १० रोपनी जग्गा लिएको थियो । सो कम्पनीमा चौधरी परिवारको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी कारखानाको २५ र बाँकी २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनेर पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी भएको थियो । तर, जग्गा लिएपछि सो कम्पनीका सञ्चालकहरूले पब्लिक कम्पनीलाई किर्ते गरी निजी कम्पनी बनाएका थिए । 

सिआइबीले गत वर्ष १८ माघमा चौधरी समूहका व्यवसायी अरुण चौधरी, तत्कालीन छाला तथा जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र व्यवसायी चौधरीका साझेदार सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, राजनीतिक दबाबपछि उनीहरूलाई मुद्दा नचलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । सांसद विनोद चौधरीलाई भने सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो । 

सरकारी कम्पनीलाई ठगी गरी त्यहाँको १० रोपनी जग्गा हत्याएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । सुरुमा सस्तो मूल्यमा ६ रोपनी जग्गा सो कम्पनीले लिएको र पछि सेयरबापत थप चार रोपनी लिएको थियो । तर, तीन वर्षमै च्याम्पियन फुटवेयर बन्द भएको थियो । जसका आधारमा जग्गा हात पार्नकै लागि समझदारीको आवरणमा ठगी गरिएको सिआइबीको निष्कर्ष थियो । 

०५४ मा चौधरीले नै बाँसबारी कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर पनि हात पारी कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेका थिए । जसमा जालसाजी भएको भनेर त्यसवेला सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन नै गरी विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । 

सरकारी जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन छाला तथा जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष थापाले चौधरी समूहको प्रभावमा परी कानुनविपरीतको निर्णय गरेको निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले किर्ते र ठगीसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता गरेको थियो । तर, यो मुद्दालाई प्रभाव पार्न प्रचण्ड सरकार फेरिएलगत्तै सिआइबीका एआइजीलगायत अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई हटाइएको थियो । अन्ततः वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेको छ । 

चोरीको सामान फिर्ता गरेको आधारमा उन्मुक्ति दिने शैली अपनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सिआइबीका एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय अघिल्लो सरकारले गत वर्ष चैतमै गरे पनि अझै खाली गराइएको छैन । उक्त जग्गामा अहिले पनि चौधरी समूहको चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा छ । 

उपप्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी मुख्य आरोपी रहेको बाल संगठनको जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिना मुद्दा पनि डिसमिस गरिँदै

उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य मुख्य आरोपी रहेको नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा पनि प्रहरीले डिसमिस पार्ने तयारी गरेको छ । अनाथ बालबालिकाको हितमा स्थापना भएको बाल संगठनको जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारीलाई दिएर हिनामिना भएको थियो । 

३३ वर्षसम्म एकछत्र अध्यक्ष भएर संगठन चलाउने क्रममा वैद्यले संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा अनियमित तवरले लिजमा लगाएकी थिइन् । करोडौँमा भाडा लाग्ने संगठनको उक्त जग्गा ०४९ देखि प्रयोग गर्दै आएको निजी स्कुल वृहस्पति विद्या सदनलाई वैद्यले विनाप्रतिस्पर्धा न्यून दररेटमा २१३१ सालसम्मका लागि लिजमा लगाएको विषयमा जिल्ला अदालतले गत २७ वैशाखमै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सिआइबीले उनीहरूमध्ये पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई गत जेठमा पक्राउ गरेकोमा तेस्रो दिनमै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए ।

तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले ६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा म्याद थपेकी थिइन् । मासिक करोडौँ भाडा उठाउन सक्ने जग्गाबाट आठ लाख मात्रै प्राप्त गर्दै आएको संगठनले भने तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्न संकट झेल्दै आएको छ । सरकारले वार्षिक ५० लाख मात्रै पाउने संगठनले बालबालिकाको रेखदेखमा आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको बताउँछन् संगठनका कोषाध्यक्ष देउमान विष्ट । ‘हाम्रो सम्पत्तिमा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन्, राज्यका निकायबाट पनि अनुसन्धान रोकिने गर्छ, जसका कारण हामी सुनको कचौरा लिएर माग्ने अवस्थामा पुगेका छौँ,’ उनले भने ।