बदलिएको कूटनीति, नबदलिएको प्रवृत्ति 

प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको छलाङपछि सांस्कृतिक र आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएकाले कूटनीतिक व्यवहार र शैली बदल्नुपर्ने भएको छ

कूटनीति मुलुकबिच सम्बन्ध र व्यवहार गर्ने परम्परागत विधि हो । कूटनीतिको परम्परा इसाको चौथो शताब्दीदेखि सुरु भएको मानिए पनि कूटनीतिज्ञ तोक्ने चलन सत्रौँ शताब्दीदेखि फ्रान्सले चार्ल्स मौरिस डे टालियार्ड पेरिगोडलाई जिम्मेवारी दिएर सुरु गर्‍यो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको घोषणापछि अमेरिकाले बेन्जामिन फ्रेन्कलिनलाई सन् १७७६ मा फ्रान्सका लागि कूटनीतिज्ञ नियुक्त गर्‍यो । त्यतिखर राज्यहरू रजनीतिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय सामरिक स्वार्थ र सीमाका विषयमा निकै संवेदनशील थिए र यसलाई व्यवस्थित गर्न कूटनीतिलाई एउटा माध्यम बनाउँथे । शक्ति राष्ट्रहरू प्रभाव विस्तार गर्न र साना राष्ट्रहरू स्वाधीनता रक्षाका लागि कूटनीति गर्थे । फ्रेन्कलिनदेखि किसिन्जरसम्मको कूटनीतिले अमेरिका महाशक्ति बन्यो । लक्जेम्बर्ग, सिङ्गापुरजस्ता साना राष्ट्र पनि कूटनीतिकै माध्यमबाट विश्वमञ्चमा स्थापित भए । बीसौँ शताब्दीपछि त कूटनीतिका विषय, विधि र व्यवहार फेरिएर विस्तृत हुँदै गएका छन् । कूटनीति अभ्यास गर्ने मञ्च तथा दायरा फराकिला हुँदै छन् । 

नेपालले पनि कूटनीतिलाई बदलिँदो विश्व वातावरणअनुरूप अभ्यास गर्ने सीमित प्रयास गरेको छ । तर, यसले राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थ रक्षा गर्न नसेकेको, कूटनीतिका शास्त्रीय संयन्त्रको बोलवाला भएको र राजनीतिले गाँजेको छ । कूटनीतिक ज्ञान र सीप नभएका, कर्मचारीतन्त्रीय वृत्ति र राजनीतिक जीवनमा थाकेका आफन्तलाई जिम्मेवारी दिने प्रचलनले मुलुकले भनिरहेको आर्थिक कूटनीतिलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्यबाट मात्र नेपालको कूटनीति बाहिरिएको होइन कि यसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्न पनि सकेको छैन । तेह्रौँ योजनामा अघि सारिएको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य आगामी ०२६ को फेब्रुअरीमा पूरा हुँदै छ । तर, दिगो स्तरोन्नतिका प्रश्न अहं छ । उच्च बेरोजगारी र चर्को व्यापार घाटाले मुलुक आक्रान्त छ । विश्वव्यापीकरणले अन्तरनिर्भरता होइन, परनिर्भरता बढाएको छ । समृद्धिका लक्ष्यहरू टाढिँदै छन् । हाम्रो कूटनीतिले यी राष्ट्रिय स्वार्थलाई कति सम्बोधन गर्‍यो भनेर समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । 

सुरुमा कूटनीतिले देश–देशबिचको राजनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गथ्र्यो । पछि यो सैनिक सम्बन्ध, व्यापारिक स्वार्थ हुँदै अहिले आर्थिक कूटनीतिमा पुुगेको छ । यसो हुनुु भनेको कूटनीतिले विकासमूलक भूमिका पाउनु हो । कूटनीतिमा राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थले प्रवेश पाएपछि त्यो आर्थिक कूटनीति बन्न पुग्यो । तर, आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि खेल, चलचित्र, यात्रा, सभा–सम्मेलनजस्ता सहायक विधि पनि कूटनीतिले उपयोग गर्दै आएको छ । समकालीन उदार विश्वमा कूटनीतिका प्रक्रिया, त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउने पात्र र विधि फेरिएका छन् । प्रविधि र विश्वव्यापीकरणले छलाङ मारेपछि सांस्कृतिक र आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएकाले पनि एक मुलुकले अर्को मुलुकसँग गर्ने कूटनीतिक व्यवहार र शैली पनि बदल्नैपर्ने भएको छ । 

नेपालले लोकतन्त्रको पुनवर्हालीपछि अवलम्बन गरेको उदारीकरण नीतिपश्चात् आर्थिक कूटनीतिलाई महत्व दिन खोज्यो । २००४ सालअघि नेपालको बाहिरी विश्वसित खास सम्पर्क थिएन । २००४ सालको अफ्रो–एसियाली सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रिय हैसियतमा भाग लियो । पञ्चायतका वेलामा पञ्चायत दर्शन र राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्न कूटनीति परिचालित थियो । २०४७ सालपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयन गर्न गठन गरेको सुझाव समितिका सिफारिसअनुरूप कूटनीतिक नियोगमा नियुक्तिको आधार तय गरी नियुक्तिपछि राष्ट्रिय आवश्यकता र लिनुपर्ने रणनीतिका विषयमा अभिमुखीकरण गरियो । नियोग प्रमुखहरूलाई लक्ष्य तोक्ने काम भयो । तर, नियोगहरू स्रोत, क्षमता र स्वभावका कारण पनि आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा सक्षम देखिएनन् । 

साना र अल्पकिसित मुलुक आन्तरिक विकास र बाह्य पहिचान तथा प्रतिष्ठा बढाउन आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छन् । राष्ट्रिय समस्याको दिगो समाधान खोज्न आर्थिक कूटनीति आवलम्बन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले मुलुकलाई बाह्य जगत्सँग सम्बन्ध विस्तारसँगै विकासका आन्तरिक समस्यालाई बाह्यकरण गरी साझेदारीको वातावरण बनाइरहेको छ । साथै, यसले मुलुकको आकांक्षा तथा स्वाभिमानलाई विस्तृतीकरण गर्छ, आर्थिक आकांक्षाको विश्वव्यापीकरण गर्छ । यसले सम्बन्ध, पहिचान र हित विस्तारको एकीकृत रणनीतिका रूपमा काम गर्छ । 

एक्काइसौँ शताब्दीमा आर्थिक कूटनीतिले क्षेत्र, सम्बन्धको शैली र कूटनीति परिचालन गर्ने पात्रलाई व्यापक बनाउँदै लगेको छ । हिजो कूटनीति परिचलनका औपचारिक संरचनाले मात्र काम गर्थे । तर, अहिले औपचारिक माध्यमका साथै लगानीकर्ता, उद्यमी र व्यवसायी वास्तविक कूटनीतिक पात्र बनेका छन् । औपचारिक प्रावधान र प्रक्रिया नाघेर जनस्तरको कूटनीति, डायस्पोरा र नेपाली समाज वास्तविक कूटनीतिका पात्र बनेका छन् । उनीहरूसँग नेपाली मनमुटुु छ, त्यसैले उनीहरूले जहाँ कर्म गरे पनि मनमुटु नेपालमा राखेर नेपालका मूर्त, अमूर्त सम्पदा, पहिचान र मौलिकतालाई विस्तार गरिरहेका छन् । उनीहरू नेपालका सद्भावना दूत हुन् । त्यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, डिजिटल फोरम, सभा, खेल, योगसाधना, कलासंस्कृतिका पारखी, सर्जक, अनुसन्धानकर्ताले पनि आर्थिक कूटनीति गरिरहेका छन् । 

नेपालका सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति यस अर्थमा महत्वपूर्ण छ कि मुलुकको भूपरिवेष्टित आधार, अविकसित अवस्था, आर्थिक क्रियाकलापको कमजोर स्तर, व्यापक गरिबी र पछौटेपनजस्ता आन्तरिक चरित्रका कारण यसलाई उपयोग गरी राष्ट्रिय स्वार्थ विस्तार गर्न सकिन्छ । आर्थिक कूटनीतिका परम्परागत विषय बदलिएका छन्, फराकिएका पनि छन्, जसले सम्भावनाका अतिरिक्त ढोका खोलेका छन् । व्यापारमार्फत मुलुकले आफ्ना अर्थतन्त्रमा उत्पादन भएका वस्तु सेवालाई बाँकी विश्वमा पुर्‍याई आन्तरिक रोजगारी, तुलनात्मक लाभ र विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन् । त्यसैले, निर्यात व्यापार आर्थिक कूटनीतिको पहिलो क्षेत्र हो । वैदेशिक लगानी विस्तार अर्को क्षेत्र हो, जसले पुँजी, प्रविधि र सीप भिœयाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, व्यापार विस्तार गर्छ । पर्यटन अर्को क्षेत्र हो । यसले मुलुकबिचको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नुका साथै गन्तव्य मुलुकको आय तथा पहिचान विस्तार गर्छ । सहायता परिचालन कूटनीतिको अभिन्न भाग हिजो पनि थियो, अहिले यसलाई व्यापकता मात्र दिइएको हो । 

आन्तरिक श्रम बजार साँघुरो भएको मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासन व्यवस्थाले आर्थिक कूटनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने स्पष्ट छ । भाइचारा र आर्थिक सम्बन्ध विकास, क्षेत्रीय साझेदारी पनि परम्परागत विषय क्षेत्र हुन् । जलवायु वित्तमाथि पहुँच विस्तार र सहकार्य नवीन विषय हो । यो मुद्दाले यसै शताब्दीबाट कार्यसूची पाएको छ । नेपालका लागि यो यसकारण महत्वपूर्ण छ कि जलवायु जोखिमका दृष्टिले नपाल चौथो संकटापन्न मुलुक हो, अनुसूचीमा नपर्ने मुलुक हो । त्यसैले ‘मुलकहरू समान छन् तर दायित्व फरक छ’ भन्ने जलवायु खाका सन्धिको प्रावधानअनुसार नेपालले जलवायु संयन्त्रबाट फाइदा लिन सक्छ । न्यून कार्बन उत्सर्जक मुलुक लाभान्वित हुनका लागि जलवायु वित्तको विषयले आर्थिक कूटनीतिमा प्रवेश पाएको छ । यसको महत्व दिन–प्रतिदिन बढ्दै छ । साथै, नेपालजस्तो जलवायु संकटापन्न मुलुकले हानि–नोक्सानी संयन्त्रबाट फाइदा लिन सक्छ । 

प्राकृतिक साधन व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता र संरक्षण पनि यस शताब्दीमा महत्व पाएका विषय हुन् । नेपालले सन् २०४५ मा शून्य उत्सर्जनमा पुुग्ने भनेको छ । यसका लागि ठुलै प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नेपालको आन्तरिक सामर्थ्यले मात्र यो सम्भव नहोला कि भन्ने देखिएको छ । मानव पुँजी निर्माण तथा क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरण अर्को कार्यसूची हो, जसले पहिला त्यति महत्व पाएको थिएन । अनुसन्धाता तथा विकास कार्यकर्ता परिचालन, स्वयंसेवी परिचालनजस्ता विषयलाई नेपालको हितमा परिचालन गर्न सकिन्छ । 

नेपालका सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिका केही सवाल जल्दाबल्दा छन् । नेपाल लगानी गन्तव्य बन्न सक्ने अवस्थामा छ । तर, लगानी भित्रिएको छैन । नेपालले अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीति, अवस्थितिलगायत अनुकूल लगानीयोग्य वातावरणको प्रचारप्रसार छैन । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र र कृषिमा आधारित जीवन प्रणाली, जैविक तथा जलवायु विविधता भएकाले लगानीले उच्च प्रतिफल पाउने सम्भावना छ । यहाँको शान्त वातावरण र इमानदार श्रम आफैँमा लगानी आमन्त्रणको आधार हो । कूल जनसंख्याको ६१.९ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहमा छ । जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, साहसिक खेल, योग अध्ययनलगायत पर्यटन, नागरिक उड्ययन (प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रा लाइट एभिएसन स्पोर्ट), पूर्वाधार आयोजना, उत्पादन उद्योग, सूचना प्रविधिलगायत सेवा व्यवसायका लागि नेपाल राम्रो स्थान बन्न सक्छ । 

अल्पविकसित मुलुकका नाताले नेपालले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको न्यूनता र उपलब्ध साधन–स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि कमजोर संस्थात्मक क्षमताको दोहोरो समस्या झेलिरहेको छ । प्रतिवर्ष अनुदान सहायताको अंश घट्दै गएको छ । नयाँ साझेदार पहिचान गर्ने काम भएको छैन । जलवायु वित्तजस्ता नवीन संयन्त्रको पहुँच बढाउन कूटनीति परिचालन भएको छैन । विकास साझेदारहरू आफ्नै प्रतिबद्धताबाट बाहिरिएका छन् । दिगो विकासमा सझेदारी, जलवायुु न्यायका लागि पुँजी र प्रविधि सहयोग र राष्ट्रिय प्राथमिकतामार्फत सहयोग प्रवाह उनीहरूको प्रतिबद्धता हो । यो प्रतिबद्धतामा झकझक्याउने काममा कूटनीतिक सक्रियता देखिएको छैन । 

यसर्थ, नेपालको समग्र विकास र प्रतिष्ठा विस्तारका लागि औपचारिक कूटनीतिक संरचना, जनस्तरको कूटनीति र डायस्पोरा परिचालन जरुरी छ । नियोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका आधार परिवर्तन सख्त जरुरी छ । नियोगलाई कार्यमूलक नेतृत्व दिने व्यक्ति खास क्षमता भएको हुनुपर्छ । गल्फ मुलुकमा श्रम व्यवस्थापन, संवाद र श्रमिक हित बुुझेका, बहुराष्ट्रिय संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विकास र नीति क्षमता भएका, अन्य मुलुकमा विकास र समसामयिक राजनीतिक आर्थिक विषय बुुझेका व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ । भाषा र विषयबोधले पनि राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्न सहज पार्छ । नियोग प्रमुखलाई सहयोग गर्ने चुस्त वृत्तिसेवक चाहिन्छ । नेपाली स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने व्यक्ति नियोग प्रमुख हुनुहुुन्न । नियोगको मूल्यांकनका लागि कार्यसम्पादन सूचक र कार्यविवेचना पद्धति चाहिन्छ । अनौपचारिक संरचना र मञ्चहरू परिचालनमा सक्रियता चाहिन्छ । विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली मनहरू सच्चा नेपाली दूत हुन्, उनीहरूको सीप, सद्भाव, ज्ञान, अनुुभव, भावना र सम्बन्धलाई नेपालको हित विस्तारका नरम शक्ति (सफ्ट पावर) का रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।