१७ खेलकुद संघलाई सातदिने सोधियो स्पष्टीकरण 

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले समयमा साधारणसभा र नवीकरण नगर्ने र प्रतिवेदन नबुझाउने १७ वटा संघको दर्ता खारेज प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गण्डकी परिषद्मा दर्ता भएका ५० खेल संघमध्ये २० पुससम्म साधारणसभा नगर्ने, नवीकरण नगर्ने र प्रतिवेदन नबुझाउने १७ खेल संघको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले जानकारी थिए । यसका लागि १७ संघलाई सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

परिषद्का तर्फबाट महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले प्रदेश खेल संघहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७८ को नियम ८ बमोजिम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, अघिल्लो वर्ष (आव ०८०/८१) को वार्षिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनसमेत संलग्न गरी नवीकरणका लागि २०८१/०९/२० गतेभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरी नवीकरण गर्न/गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको अवस्थामा तपाईं अध्यक्ष रहेकोे संघ नवीकरणका लागि निवेदन पेस गर्नुभएको नदेखिएकाले उल्लेखित नियमावलीको नियम नं. १० (क) को व्यवस्थाबमोजिम त्यस संघको दर्ता खारेज किन नगर्ने ? कुनै आधार प्रमाण भए सात दिनभित्र प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न राखी पेस गर्नुहुन सूचित गरिन्छ । सात दिनभित्र प्रमाण र आधारसहित जवाफ पेस हुन नआएमा त्यस संघको दर्ता खारेज गरिने हुँदा त्यस संघको लेटरप्याड, छाप र पदीय हैसियतले अबउप्रान्त कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनसमेत सूचित गरिन्छ, यदि प्रयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजायका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ ।’ पत्रको बोधार्थमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पनि छ । 

यी हुन् १७ संघ 
प्रदेश फुटबल संघ, साइक्लिङ संघ, ट्रायथलन संघ, इक्वेस्ट्रियन संघ, क्लाइम्बिङ संघ, योग खेलकुद संघ, इ–स्पोर्टस् संघ, र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघ, सितोरियो कराँते महासंघ, टेबुलटेनिस संघ, कुस्ती संघ, रग्बी संघ, नेपाल मार्सल आर्ट गेम्स महासंघ, एडभेन्चर रनिङ फेडेरेसन, आर्चरी संघ, नेपाल रेसिङ स्पोर्टस् एसोसिएसन।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन र नियमावलीअनुसार प्रदेश खेल संघहरूले आफूले सम्पादन गरेको काम–कारबाही तथा आय–व्ययको विवरणसहितको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र परिषद्मा र दुई महिनाभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र खेल संघहरू नवीकरण गराइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐन र नियमावलीमा भएको समयसीमालाई बढाएर परिषद्ले प्रदेश संघहरूलाई २० पुससम्मको समय दिएको थियो । त्यसबमोजिम नगरेका संघ परिषद्ले खारेज गर्ने लागेको सदस्यसचिव शर्माले जानकारी दिए । खारेज भएका संघहरूले लेटरप्याड छाप र पदीय हैसियत प्रयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजायका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने शर्माले जानकारी दिएका छन् ।