- वि.सं २o८१ पौष २५ बिहीबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने आफूप्रति अन्यायपूर्ण ढंगले सरकारले प्रतिशोध साध्नका लागि अभियोग लगाएको बताएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहसअन्तर्गत सबै पक्षको बहस र जवाफी बहससमेत सकिएपछि न्यायाधीश नीतिज राईले आफनो केही कुरा राख्ने भए राख्न भन्दै प्रतिवादीहरूलाई समय दिएका थिए । सोही क्रममा लामिछाने न्यायाधीशलाई सो कुरा बताएका हुन् ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन एकातिर, सरकारको निर्णय अर्कोतिर र आफूलाई लगाइएको अभियोग/मुद्दा अर्कोतर्फ भएकाले आफूमाथि अन्यायपूर्ण ढंगले मुद्दा लगाइएको लामिछानेको भनाइ थियो ।
आफूमाथि गलत तरिकाले मुद्दा लगाइएकाले न्यायालयबाट न्याय पाउने र सोहीअनुसारको आदेश आउनेमा आफू ढुक्क रहेकोसमेत उनले बताएका थिए । सरकारले प्रतिशोध साधेर मुद्दा लगाएकाले श्रीमानबाट न्याय पाउनेमा आफू ढुक्क रहेको बताउँदै सहकारीपीडितको न्यायका लागि काम गरिरहेको अवस्थामा अन्यायपूर्ण ढंगले आफूलाई अभियोग लगाइएको लामिछानेले न्यायाधीशलाई बताएका थिए । संसदीय समितिको छानबिनले समेत सहकारी गठीमा आफ्नो संलग्नता नदेखाएको लामिछानेको भनाइ थियो।
आफूसँगै आफ्नो पार्टीले सहकारीपीडितहरूका समस्या समाधानसँगै उनीहरूको न्यायका लागि धेरै काम गरेको, जुन अन्य पार्टीले नगरेको दाबीसमेत लामिछानेको थियो । सहकारीपीडितहरूको न्यायका लागि पार्टीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो अंग बनाएको भन्दै आफूलाई तारेखमा छाड्न न्यायाधीशलाई आग्रह गरेका थिए ।
थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी व्यवस्था गरिदिन भन्दै उनले अदालतमा हाजिर हुन आउँदा प्रत्येकपटक सहकारीपीडितहरूका पक्षमा आफू र पार्टीले के–के काम गरेको भन्ने रिपोर्टसहित आउने उनले बताएका थिए । आफूलाई न्यायालय र श्रीमानले न्याय गर्ने कुराप्रति विश्वास रहेको भन्दै लामिछानेले न्यायालय र न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउन आफू सधैँ तयार रहेकाले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी आदेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आफूले बाहिर बसेर सहकारीपीडितहरूको बचत रकम फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने भन्दै यसअघि आफू गृहमन्त्री हुँदा पनि शक्ति दुरुपयोग नगरेको र अब झन् दुरुपयोग गर्ने अवस्था नरहेकोसमेत बताएका थिए ।
जवाफी बहस सकियो, आजै आदेश आउने सम्भावना
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका र हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका सातजना प्रतिवादीहरूको कास्की जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहससँगै जवाफी बहस सकिएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयको जवाफी बहस सकिएकाले आजै थुनछेकको आदेश आउने सम्भावना छ ।
यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले ४४ जनाविरुद्ध ७ पुसमा अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेपछि ८ गतेबाट न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा सुरु भएको बयान १६ गते सकिएसँगै सोही दिनबाट प्रहरी हिरासतमा रहेका सातजनाको थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहसपछि जाहेरीवाला र सरकारी वकिलको जवाफी बहस सकिएपछि अब आदेशको प्रतीक्षा गरिएको छ ।
सुरुमा सरकारी वकिल कार्यालय, त्यसपछि जाहेरीवाला र अन्तिममा प्रतिवादीहरू पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले क्रमशः बहस गरेका थिए । प्रतिवादीहरूको बहस बुधबार सकिएको थियो । प्रतिवादीहरूको बहस सकिएसँगै जाहेरीवालाहरूतर्फको जवाफी बहससमेत बुधबारै सकिएको थियो । जाहेरीवाला पक्षको जवाफी बहसपछि सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट बिहीबार जवाफी बहस भएकोमा त्योसमेत सकिएको छ ।
अभियोगपत्र दर्ता भएका ४४ जनामध्ये हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक एवं सेयरधनी पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, जिबी राईको साझेदार एवं सहयोगी लीला पछाई, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक एवं सेयरधनी रामबहादुर खनाल, सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ, सहकारीकी कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र सहकारीका सञ्चालक कृष्णबहादुर गुरुङ हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन् ।
सातजनामध्ये लामिछाने, जोशी र खनाललाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण, पछाईलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अभियोग लगाइएको छ भने अन्य तीनजनालाई सहकारीको रकम ठगीको अभियोग लगाइएको छ ।
सुरक्षा व्यवस्था कडा
सहकारी गठीको आरोपमा लामिछानेलाई २ कात्तिकमा पक्राउ गरी पोखरा ल्याएसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा हुने प्रदर्शन र नाराबाजीलाई मध्यनजर गदै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पोखराका दुई स्थानलाई तोकेर ४ कात्तिकदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि लागू हुने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए ।
निषेधित क्षेत्र घोषणापछि सभापति लामिछानेलाई अदालतमा लैजानेदिन प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सवारीसाधन प्रवेशमा रोकसँगै पैदल हिँड्नेहरूलाईसमेत त्यस क्षेत्रमा जान कडाइ गरेको थियो । ५ कात्तिकदेखि पत्रकारहरूलाई समेत कास्की जिल्ला अदालत प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो, जुन हालसम्म जारी छ ।
लामिछानेलाई पक्राउपछि पोखरा ल्याएसँगै हुन सक्ने प्रदर्शन, जुलुस, हुलदंगा तथा झडप आदिका कारण प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भई शान्ति सुरक्षा भंग हुन सक्ने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रजिअ पाण्डेले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । निषेधाज्ञा जारी गरिएको क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला जम्मा भई अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गर्दै आदेशको उल्लंघन गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने गरी निषेधाज्ञा लागू गरेका थिए ।
सहिद चोकआसपासका क्षेत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको पोखरा– ४ गैह्रापाटनआसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरेका हुन् । जसअनुसार सहिद चोकको पूर्वतर्फ वाई चोक, उत्तरपूर्वतर्फ मिलन चोक, पश्चितर्फ फिस्टेल गेट, उत्तरतर्फ मालपोत कार्यालय, दक्षिणतर्फ मुस्ताङ चोक, दक्षिण पश्चिमतर्फ पर्यटन बाेर्डको कार्यालयअगाडि, ड्यामसइड क्षेत्रसँगै गैह्रापाटनतर्फ पालिखे चोकदेखि नवीन माविसम्मको सडक क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।
लामिछानेलाई अदालत लैजाने दिन निषेधाज्ञा लागू भएका स्थानमा प्रहरीले सवारीसाधन चल्नमा रोक लगाउनेसँगै सर्वसाधारणलाई समेत आवतजावत गर्न कडाइ गर्दै आएको छ, लाग्छ कतै कर्फ्यु लागेको त हाेइन जस्तै गरी । सो क्षेत्रमा प्रहरीले आवत–जावतमा कडाइ गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार भने सर्वसाधारणलाई परेको छ ।
हाल अदालतमा जारी थुनछेक बहस अन्तिम चरणमा पुगेकाले बुधबारदेखि त्यस क्षेत्रमा झन् कडाइ गरिएको छ भने थप सुरक्षाकर्मीहरूसमेत परिचालन गरिएको छ । जसका कारण जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, जिसस, प्रदेश मन्त्रालयहरूसँगै कास्की जिल्ला अदालतमा विभिन्न कामले जानुपर्ने सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । सर्वसाधारणसँगै यातायात सञ्चालन र पर्यटन क्षेत्रमा समेत निषेधित क्षेत्रका कारण समस्या पैदा भएपछि रास्वपाको ८ पुसमा बसेको सचिवालयको बैठकले निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि कास्कीका प्रजिअलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । ९ पुसमा रास्वपाले निषेधित क्षेत्र तेक्दा यात्रुले सास्ती, जनजीवन प्रभावितसँगै पर्यटकीय गतिविधिमा असर पारेकाले त्यसलाई हटाउन आग्रह गर्दै कास्काका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा पार्टी अदालती प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा सघाउन तयार रहेकोसमेत जनाइएको थियो ।
