ओलीको भारत–अमेरिका विरोधी र चीनपरस्त प्रतिवेदन

ओलीले प्रतिबेदनमा एकातिर भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा नपाएको झोंक पनि देखिने गरी पोखेका छन्, अर्कातिर दुई दलीय सहमतिमा चीनसँग गरेको बिआरआईकोे भरपुर गुणगान गाएका छन् । 

 
वर्तमान प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रिय समिति बैठकमा २१ पुसमा प्रस्तुत लामो राजनीतिक प्रतिबेदनका अधिकांश ठाउँमा राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, राष्ट्रिय मनोबल, भूराजनीति, सन्तुलित बाह्य सम्बन्धजस्ता शब्द धेरै ठाउँमा छन् । ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनमा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित बिषय समेटिएका सबै बिषय कुल मिलाएर २१ सय शब्द भन्दा बढी छन् । प्रतिबेदनमा उल्लेखित बाह्य सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितका बिषय असन्तुलित छन् । कतिपय बिषय अस्वभाविक पनि छन् । 

ओलीले दक्षिण एशियामा भारतको भूमिकाको तथा ताईवानमा अमेरिकी भूमिकाको चर्को आलोचना गर्दै बंगलादेशको घटनामा पनि घुमाइफिराई अमेरिका जोडेका छन् । ताइवानका सन्दर्भमा र बिआरआई सहकार्यका सन्दर्भमा प्रतिबेदनमा चीनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै ओलीले केन्द्रिय सदस्यहरुलाई देखिने र बुझिनेगरी भारतविरोधी र चीनपरस्त प्रतिबेदन सुनाएका छन् । यो सत्तारुढ दलको प्रतिबेदनमात्र नभएर प्रधानमन्त्रीको पनि दृष्टिकोणका रुपमा दिने हो भने नेपालको बैदेशिक सम्बन्धको यो असन्तुलनले देशलाई भूराजनीतिक अप्ठेरोमा धकेल्ने स्पष्ट छ । 

प्रतिबेदनको शुरुमै ओलीले भनेका छन्, ‘यस बैठकमा हामी ...मुुलुकको राजनीतिमा देखा परेका नयाँ चुनौती, बदलिँदो विश्व परिवेश र भूराजनीति तथा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि हामीले गर्नु पर्ने कामहरुको प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर गंभीर छलफल गर्नेछौं ।’ 

ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले  ‘शक्ति केन्द्रहरुको दबाब सामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म’ ओर्लिएको आरोप लगाएका छन् तर यो आरोप मुर्त भने छैन । उनले प्रचण्ड र भारत सम्बन्धलाई लक्षित गरेजस्तो प्रतिबेदनमा देखिन्छ ।  ओलीले चीनसँग १९ मंसिरमा हस्ताक्षरित बिआरआई फ्रेमवर्क सहकार्यलाई निकै ठूलो उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । 

प्रतिबेदनमै ओलीले छिमेकी देशहरुको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र सरोकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उसँग यस क्षेत्रका देशहरुको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणि गरेका छन् । 

अर्कातिर ताइवानका सन्दर्भमा ओलीले ‘बिगतमा आफैले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यताविपरीत ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिकाले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको ’ आरोप लगाएका छन् ।  

ओलीको प्रतिबेदनमा भारत भ्रमणका लागि उनलाई नआएको निम्तोप्रति स्पष्ट बुझिने अप्रशन्नता छ । ओलीको प्रतिबेदनको सार भारत र अमेरिका विरोधी तर चीनपरस्त देखिन्छ जसबाट ओलीले भारतलाई सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । 

यद्यपि ओलीले भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधारका लागि भएका प्रयासको सराहना गरेका छन् । ‘झण्डै चार वर्षपछि चीन र भारत बिच सीमाको तनावलाई अन्त्य गर्ने विषयमा संवाद भएको छ र उनीहरुले ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । दुई छिमेकीहरु बिच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु नेपालको पनि हितमा छ’ ओलीको प्रतिबेदनमा छ । 

ओलीले प्रतिबेदनमा भारतसँगको असहज सम्बन्ध बुझिने गरी भनेका छन् । एमाले चाहन्छ भन्दै ओलीले ‘सन्तुलित, असङ्लग्न, विश्वसनीय, दिगो एवं पारस्परिक विश्वास र लाभमाथि आधारित परराष्ट्र नीतिका आधारमा मुलुकको वाह्य सम्बन्ध परिचालन होस्’ भनेका छन् । उनको भारतलक्षित लाइन यस्तो छ, ‘कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले अरुको आदेश, निर्देश या हितका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता अब नरहोस् । हामी स्वाधीनताको साँचो प्रयोगमा जोड दिन चाहन्छौं । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग विश्वसनीय सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहन्छौं । नेपाल छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील छ । त्यसैगरी छिमेकी र सबै मित्र राष्ट्रहरु पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, यसको स्वतन्त्र विदेश नीति, वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र संवेदनशीलताप्रति संवेदनशील, सहयोगी र सकारात्मक बनून् भन्ने नेपाल चाहन्छ ।’

मुखमा सन्तुलन, व्यवहारमा उत्तर ढल्काई
ओलीले कांग्रेस र एमालेलाई ‘मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु’ भन्दै यी विभाजित अवस्थामा रहने स्थितिले राष्ट्रिय मनोबललाई कमजोर तुल्याउने, भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रिय हितको रक्षा झनै कठिन हुने अनुभूत गरेको भनेका छन् । तर उनी सरकारमा आएपछि देशले सामना गरेको भूराजनीतिक असन्तुलनलाई उनले ध्यान दिएका देखिँदैनन् । ओलीले वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धनका लागि सहकार्यको महत्व छ भनेका छन् तर यसबारे प्रष्ट पारेका छैनन् । 

सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता मा राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र, असङ्लग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति लगायत सरकार सञ्चालनका नीतिगत आधार, कार्यक्रमिक प्राथमिकता र सङ्कल्प छ तर कार्यान्वयन उत्तरमुखी छ । ओलीले ‘पहिलोपल्ट नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएको, नेपालले दक्षिण एसियामा भारत पछिको दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको, विश्वव्यापी रुपमा नेपाल लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश गएको’ उल्लेख गरेका छन् । के उनी आएको चार महिनामा यो सबै परिस्थिति बन्छ ? यसका लागि उनले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र स्वयं उनी आफैँले नेतृत्व गरेका बिगतका सरकारहरुलाई उनले जस दिएका छैनन् । 

‘केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९ औँ महासभाको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी बिच भएको महत्वपूर्ण भेटवार्ता र हालै सम्पन्न चीनको औपचारिक भ्रमण तथा त्यस क्रममा भएको बिआरआई सहयोग ढाँचको दस्ताबेजमा हस्ताक्षर महत्वपूर्ण छन् । यी भेटवार्ता र भ्रमणले नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न अर्थपूर्ण योगदान गरेका छन्’ ओलीको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको गत भदौको भारत भ्रमण र त्यसक्रममा भएको भेटको सन्दर्भ ओलीले प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेका छैनन् । 

मोदीसँग न्युयोर्कमा महत्वपूर्ण भेटवार्ता भएको भनेका छन् तर उनले न्युयोर्क जानुअघि संसदमा ‘हामी जाली र दुष्ट छिमेकी होइनौँ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति तथा चीनबाट फर्केपछि दमकमा ‘तपाईँहरुलाई विश्वास नलाग्ला, म भारत भ्रमणमा जान्छु’ जस्ता अभिव्यक्तिले उनी कहाँछन् भन्ने छर्लंग हुन्छ । बिगतमा हरेक प्रकारका सन्देश आदनप्रदान र भेटवार्तामा भारतबाट निमन्त्रणा आउने, यहाँबाट पठाइएको निमन्त्रणाको प्रतिक्रियामा उताबाट पनि निमन्त्रणा छ भन्ने औपचारिकता हुन्थ्यो, यसपालि किन भएन भन्ने कुराको कारण खोजेर सम्बन्ध व्यवस्थापनमा ओली गएका छैनन् । आफ्नै प्रतिबेदनमा आफैंलाई प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै सम्बोधनमा ओलीले भनेका छन्, ‘यस बिच प्रधानमन्त्रीज्यूले अमेरिका र चीनका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरुमा गर्नुभएको संवोधनले प्रबुद्ध विदेशी समुदाय समक्ष नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, विकासको मार्गचित्र र यसका लागि चाहिने अनुकूल विश्व वातावरण सम्बन्धमा नेपालको अवधारणा स्पष्ट पार्न सहयोग पु¥याएका छन् ।’ प्रतिबेदनको यो सबैभन्दा हाँसउठ्दो लाइन हो । 

बिआरआईमा  व्याख्यात्मक टिप्पणि
बिआरआई सहयोग ढाँचाको विशेष महत्व भन्दै ओलीको प्रतिबेदनमा छ, ‘कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पु¥याउँदै भूपरिवेष्ठितताले सिर्जना गरेका नेपालका अप्ठ्यारालाई चिर्न र नेपालको पारवहन सुविधाको विविधीकरण, व्यापार सहजीकरण र लगानी अभिवृद्धिमा यसले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । गुण दोषका आधारमा होइन, आफ्ना निश्चित राजनीतिक आग्रह या भूराजनीतिक स्वार्थमा कुनै पनि सहायता परियोजनाका विषयलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु र विवादित बनाउनु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन भन्ने विषयमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ ।’ 

यो सम्झौता मात्र नभएर  यस विषयमा कांग्रेस र एमालेको साझा अवधारणा निर्माण हुन सक्नुलाई पनि ओलीले महत्वपूर्ण मानेका छन् । ‘यसले वाह्य सम्बन्ध र वाह्य सहायता परिचालनमा सिङ्गो राष्ट्रको एउटै बोली बनाउन र वार्ताको टेबलमा राष्ट्रिय अडान बलियो बनाउन मद्दत पु¥याएको छ । संवेदनशील विषयमा सत्ता सहकार्यमा विभाजन ल्याएर पुनः अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरुको योजना पनि यसले विफल तुल्याइदिएको छ’ ओलीले दुई दलीय सहमतिलाई नै सिंगो राष्ट्रको बोली दाबी गरेका छन् । जबकि दुई दलको कुल सांसद संख्याले दुईतिहाई जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्दैन । 

ओलीले भैरहवा विमानस्थलमा भारतीय असहयोग रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । तर भारतसँग यसका लागि वार्ताको प्रयास नगरेको चाहिँँ स्वीकार गरेका छैनन्, यसबारे केही खुलाएका छैनन् । ‘ भैरहवा विमानस्थलबाट विदेशी एयरलाइन्सहरुको उडान सुरु भएको छ । त्यसलाई दिगो बनाउन स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित नयाँ संयन्त्र जडानको काम अगाडि बढेको छ (त्यहाँ जडान गरिएको यान्त्रिक अवतरण प्रणाली भने भारतको अनुमति प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन पाएको छैन’ ओलीको प्रतिबेदनमा छ ।

शक्तिकेन्द्रको अमूर्त व्याख्या
ओलीले असार ३० साँझसम्म प्रधानमन्त्रीकै कुुर्चीमा रहेका र कुर्चीमा रहँदासम्म ‘देश समृद्ध बन्दै गरेको‘, ‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको‘ र ‘निराशाको मात्रै कुरा गर्न नहुने’ भाषण गरिरहेका ‘प्रचण्ड‘ बाट सरकारबाट हटेको दुई साता नबित्दै संसदको रोष्ट्रमबाट नेपाल ‘बङ्गलादेश’ जस्तै बन्ने अभिव्यक्ति आएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । ‘यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार, गैर–कुटनीतिक र अशोभनीय टिप्पणी मात्रै थिएन, राजनीतिक अवसरवादको भद्दा नमूना पनि थियो’ ओलीले भनेका छन् ।

 ओलीले पनि ३० असारसम्म देशको अवस्थाको निराशा चित्रण गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री भएपछि सबै कुरा लयमा आएको व्याख्या गरेका छन् । आफू सत्तामा जाँदा सबै कुरा ठीक, नहुँदा बेठिक भन्ने सबै शीर्ष नेता र दलहरुको विशेषतालाई ओलीले गजबले उजागर गरिदिएका छन् । बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका हकमा पनि आफू आएपछि सन्तुलित भइसकेको, आफू नआउन्जेल असन्तुलित रहेको भन्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । ओलीले यतिसम्म लेखेका छन्,। ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र हिजो आफ्नै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन उद्दत देखिएको छ’ माओवादीलाई उनले लगाएको यो आरोपको जबाफ हो । आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आत्मविश्वास नरहेको देशको प्रधानमन्त्रीको यो अवस्था ठीक होइन ।  ओलीले ‘शक्तिकेन्द्र र पश्चगामी शक्तिहरुलाई खुशी पार्ने गरी गरिने अस्थिरताको कुनै पनि प्रयाशलाई अस्वीकार’ गर्ने भनेका छन् तर शक्ति केन्द्र को हुन्, स्पष्ट पारेका छैनन् । उनको संकेत भारतलक्षित देखिन्छ भने पश्चगामी शक्तिका रुपमा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका गतिविधिलाई लक्षित गरेका छन् । 

रुस युक्रेनदेखि प्यालेस्टाइन चिन्ता
एमालेले २०८१ वैशाख ८–९ मा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकबाट जे निस्कर्ष निकालेको थियो, विश्व परिवेश र भूराजनीतिक परिवर्तनबारे अहिले पनि त्यसैलाई केही घटनाक्रमहरुको अद्यावधिक गर्दै ओलीले प्रतिबेदनमा दोहो¥याएका छन् ।  उनले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यको कुनै संभावना देखा नपरेको तर रुस–युक्रेन युद्ध यथाशीघ्र अन्त्य होस्, दुबै देश आफ्ना सार्वभौम सीमाभित्र शान्तिपूर्ण रुपमा रहन सकून् र त्यो भूभाग विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति प्रदर्शनको थलो र क्षेत्रीय द्वन्द्वको केन्द्रभाग नबनोस् भनेका छन् । 

ओलीले  इजरायल प्यालेस्टाइन द्धन्द्धको बाछिटा यमनमा देखिएको, यमनका हुथी विद्रोहीहरुले लालसागरमाथि गरिरहेको लगातारको आक्रमणले त्यस क्षेत्रको जलमार्ग समेत प्रभावित भएर विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलालाई असर पारेको तगा क्षेत्रीय युद्धको आशङ्का बढेको विश्लेषण गरेका छन् । ओलीले जुनसुकै स्वरुप, आवरण र नाममा गरिने आतङ्कवादी क्रियाकलापको बिरोध गर्दै प्यालेस्टाइनको सार्वभौम राज्यको मागप्रति समगर्थन जनाएका छन् । उनले स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्वक रहन पाउनु पर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘दुई राज्य समाधान’ को प्रस्ताव कार्यान्वलयनमा उनको जोड छ । ‘त्यस क्षेत्रमा तत्काल युद्धविराम गर्न, नेपाली युवा विपिन जोशी सहित सबै बन्धकहरु रिहा गर्न, मानवीय सहायताको आपूर्तिलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न र हत्याहिंसाको अमानवीय शृङ्खला तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौं’ ओलीले भनेका छन् । 

ताइवान, म्यानमार, बंगलादेशदेखि श्रीलंकासम्म
ओलीले ताइवानबारे अमेरिकी नीतिको कडा आलोचना गरेका छन् । हुन त उनको चीन भ्रमणका क्रममा १८ मंसिरमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ताइवानको शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरणका लागि चीनको प्रयासलाई समर्थन जनाइएको छ जसबारे नेपालभित्र बहस र बिबाद उत्पन्न भएको छ । ‘विगतमा आफैले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यताविपरीत ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिकाले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको छ’ ओलीले ताइवान चिन्ता प्रकट गरेका छन्, ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र धु्रवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानीकारक हुन् । त्यस्ता क्रियाकलापहरु तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।’ ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ भन्दा पनि चीनपरस्त देखिएका छन् । यो कूटनीतिक असन्तुलनको पराकाष्टा हो ।

‘बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत देखा परेको छैन । यस बिचमा हिन्दु लगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि ज्यादतिका घटना भएका छन्, कतिपय अतिवादी समूहहरु सक्रिय देखिएका छन् र बङ्गलादेशका घटनाक्रममा कतिपय भूराजनीतिक चासो पनि अस्वाभाविक रुपमा प्रकट भएका छन् ’ ओलीको प्रतिबेदनमा छ, ‘हामी बङ्गलादेशको समस्या त्यहाँका सार्वभौम जनताले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यहाँको जनतामा त्यो सामथ्र्य छ भन्ने विश्वास गर्छौँ । छिटै यो देश निर्वाचन मार्फत् लोकतन्त्रको बाटोमा फर्कने छ भन्ने आशा र शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।’ उनले थप यो पनि उल्लेख गरेका छन्, ‘दक्षिण एसियामा बढिरहेको दक्षिणपन्थी अतिवाद र विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि भइरहेका सैन्य हस्तक्षेपप्रति हामी चिन्तित छौं । हामी कुनै पनि भू–भागमा भइरहेका युद्ध र वाह्य हस्तक्षेपको विरुद्ध छौं । लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा छौं ।’ बंगलादेशको सैन्य कूको पछाडि अमेरिका रहेको बामपन्थी कित्ताको आरोप र षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई ओलीले आफ्नो प्रतिबेदनमा अनुमोदन गरिदिएका छन् । ओली यति हदसम्म जानु उपयुक्त थिएन । 

श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा वामपन्थी नेता कुमारा देशानायक निर्वाचित हुनुभएको छ र संसदीय निर्वाचनमा पनि वामपन्थी गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ । प्रतिकूल अवस्थामा जनता विमुक्ति पेरामुनाका कमरेडहरुले हासिल गरेको यो सफलताको विशेष महत्व छ । हामी यसका लागि जेभिपी र सम्पूर्ण श्रीलङ्काली जनतालाई वधाइ र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । ओलीले म्यान्मारमा लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभ्याएका छन् ।

क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड, तर कहाँ छन् सार्क अध्यक्ष ? 
भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएको, सार्क निष्प्रभावी र निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको उनको टिप्पणि सही हो । उनले बिम्स्टेक कामकाजी बन्नसकेको भनेका छन् । ‘गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर– राज्य अपराध रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय सहकार्यको अभावप्रति हामी चिन्तित छौं ’ उनको भनाई छ । तर सार्कको अध्यक्षका रुपमा क्षेत्रीय सहकार्यका लागि ओलीले  कुनै पनि प्रयास गर्न सकेनन् । यसको  स्वीकारोक्ति ओलीको प्रतिबेदनमा छैन । 
ओलीले प्रतिबेदनमा पटकपटक भारतको आलोचना गरेका छन् ।  ‘छिमेकी देशहरुको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र सरोकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उसँग यस क्षेत्रका देशहरुको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न सकेको छैन’ ओलीको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।  । नेपालको भारतसँग रहेका सीमा, १९५० को सन्धी, व्यापार घाटा लगायतका विषयहरु अझै थाती रहेका छन् ’ ओलीले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रुमपा उनले यसको समाधानका लागि के प्रयास गरे ? यसमा उनी मौन छन् किनभने उनी यसको प्रयास गरेर भन्दा नगरेर राजनीतिक लाभ लिने दुर्भाग्यपूर्ण बाटोमा छन् । 

नेपालले नियाल्ने कि तयारी गर्ने ? 
त्यसो त ओलीले प्रतिबेदनमा ‘दुई शताब्दी पुरानो अमेरिका–युरोप केन्द्रित विश्व व्यवस्था विस्तारै कमजोर हुँदै एसियाको उदय हुँदै’ गएको, ‘नवअन्वेषण र नवप्रवर्तनमा अमेरिका र युरोपको वर्चस्व खस्किँदै जाँदा चीन, कोरिया, भारत जस्ता मुलुकहरुले यस क्षेत्रमा अग्रता लिन सुरु’ गरेको उल्लेख गरेका छन् । ओलीले घटनाक्रम नियाल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्, तर नेपालले लिनसक्ने लाभ र गर्नुपर्ने तयारी के के हुन्, प्रतिबेदनमा एक शब्द पनि खर्चेका छैनन् । ‘नयाँ परिघटनालाई पनि हामीले मसिनो गरी नियाल्नु पर्छ’ ओलीको जोड छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय र उनले घोषणा गरेका केही बिषयले विश्व तरंगित भएको र नेपालले शुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने ओलीको भनाई छ । ‘विदेशी उत्पादनमा अतिरिक्त भन्सार लगाउने संरक्षणवादी नीतिहरुको घोषणा, पनामा नहर, क्यानाडाका कतिपय भूभाग र ग्रिनल्याण्डलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी र दशौँ लाख आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाबाट बाहिर निकाल्ने बाचाले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित गरेको छ । नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेसँगै अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्रभाव विश्व राजनीतिमा गहिरो गरी पर्नेछ’ ओलीको भनाई छ, ‘संरक्षणवादले नयाँ ढङ्गको व्यापार युद्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने छ । अमेरिका–चीन तनावको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन– विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’ अन्य सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेझैँ उल्लेख गरेका ओलीले यस सन्दर्भमा चाहिँँ अध्ययन गर्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने, मसिनो गरी हेर्नुपर्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेका छन्, सरकारले के गरिरहेको छ वा गर्न चाहेको छ, उल्लेख गरेका छैनन् । 

ओलीले सिरियादेखि सुडानको गृहयुद्धमा चासो राखेका छन् । ‘बदलिँदो भूराजनीति, भूअर्थनीति र शक्ति राष्ट्रहरुका प्रतिस्पर्धाका बीचमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभिभारा थप जटिल बन्दै गएको छ’ ओलीको भनाई छ, ‘केही नयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना भएका छन् । हामीले भूराजनीतिमा आएका यी बदलावहरुलाई संवेदनशील दृष्टिले हेर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।’

ओलीले प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित वाह्य सम्बन्धः विगत केही समय यता खल्बलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पु¥याइएको वाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको छ ।’ 
ओलीको प्रतिबेदनमा उल्लेखित राष्ट्रिय हित र बाह्य सम्बन्धका बिषय पढ्दा कतै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत भएजस्तो पाइन्छ भने कतैँ एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाब दिएजस्तो देखिन्छ । ओलीको प्रतिबेदनले बिगतका सरकारहरुको परराष्ट्र सम्बन्ध असन्तुलित रहेको व्याख्यासहित ओली सरकारको उत्तरी छिमेकीप्रति बढ्ता रुझान देखिने गरी उजागर गरेको छ । ओलीको प्रतिबेदनमा व्यक्त विश्लेषण आफैँमा असन्तुलित छ र यसले राष्ट्रिय हित सुनिश्चत गर्दैन ।