पूर्वसांसद तथा संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटालाई ३ प्रश्न

संसदीय छानबिन विशेष समितिहरूका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ?
विशेषगरी संसद् सचिवालय कमजोर भएर यस्तो भएको हो । संसद्ले विशेष समिति बनाएर उसको प्रतिवेदन स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई घचघच्याउने र निरन्तर ‘फलोअप’ गराउने जिम्मेवारी सचिवालयको हो । संसद्का महासचिव, सचिवलगायत पदाधिकारीले संसद्बाट पारित प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशनसमेत दिन सक्नुपर्छ । तर, यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि हामीकहाँ कुनै ‘रोडम्याप’ नै बन्न सकेको छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सरकारमा कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति नहुनु पनि अर्को कारण हो । मेरै समितिले दिएका संघीयता सुदृढ गराउने सम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिएको छैन । संघीयतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन् । सुझाव कार्यान्वयन गरेर आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने, प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गराउनेलगायत काममा सरकारले चासो दिएको छैन । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने भए समिति बन्छन् चैँ किन ?
हाम्रा दलहरू प्रतिपक्षमा रहँदा एउटा कुरा गर्छन् र सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेपछि आफैँले उठाएका मुद्दा भुसुक्कै बिर्सन्छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा अनेक मुद्दा उठाएर समिति गठनमा जोड दिन्छन् । समिति पनि बन्छन् । तिनले राम्रा प्रतिवेदन पनि दिन्छन् । तर, कार्यान्वयन गर्ने समयमा हिजो समितिको माग गर्ने दल नै सत्तामा पुगिसकेको पनि हुन सक्छ । तर, त्यसपछि त्यो विषय उसको चासोमा पर्दैन । जसले गर्दा समिति गठनको औचित्वमाथि नै प्रश्न उठेको हो । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाध्यकारी व्यवस्था सम्भव छैन ?
हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा जवाफदेहिताको संस्कृति अत्यन्त कमजोर छ । फेरि सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि चिमोटिरहने संस्था पनि त्यस्तै कमजोर छन् । संसद्ले पनि चासो दिने गरेको छैन । जबसम्म सबै जवाफदेही बन्दैनन्, तबसम्म त्यस्तो व्यवस्था सम्भव छैन ।